वैशेषिक दर्शनका प्रणेता महर्षि कणादका अनुसार ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः अर्थात् अभ्युदय (उन्नति) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) बाट परलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ। यही बोध नै दायित्व हो। निर्जीव कम्पनीले पनि यी दायित्वबोध गरी वहन गर्नुपर्छ। तर, यस्तो दायित्वबोध कम्पनी आफैंले गर्न नसक्ने हुँदा यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ।
इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय) नभए पनि कानुनले कम्पनीलाई व्यक्ति मान्दछ। व्यक्ति मानिए पनि कम्पनी आफैं सञ्चालन नहुने हुँदा यसलाई प्राकृतिक व्यक्तिले सञ्चालन गर्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यसको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ। सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन्। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ। त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ।
सञ्चालक र सञ्चालक समिति
कम्पनी ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन्। दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन सक्छन्। पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि सेयरधनी भएमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ। पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ। यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन्।
सञ्चालकको नियुक्ति
सञ्चालकको नियुक्ति सामान्यतयाः ऐनको दफा ८९ र कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही साधारणसभाले गर्छ। तर, अपवादको रूपमा सञ्चालक समिति र संस्थापक सेयरधनीले पनि सञ्चालक नियुक्त गर्छन्। कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्छन्। संस्थापक सेयरधनी र वार्षिक साधारणसभाद्वारा नियुक्त सञ्चालकको पद कुनै बेहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्छ। ऐनको दफा ८७(२) मा कुनै संगठित संस्था (कम्पनी) सेयरधनी भएमा सो कम्पनीले ग्रहण गरेको सेयर संख्याको अनुपातमा सञ्चालक र तिनको वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन्।
मूल सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन असमर्थ भएमा वैकल्पिक सञ्चालक बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न योग्य हुन्छन्। ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा सेयर संख्या तोकिएको भए सोबमोजिमको सेयर लिएको हुनुपर्छ। नियमावलीमा यस्तो संख्या नतोकिएमा कम्तीमा एक सय कित्ता सेयर लिएको हुनुपर्छ। स्वतन्त्र र संस्थागत सेयरधनीको तर्फबाट मनोनयन हुने सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले सेयर लिएको हुनु पर्दैन।
ऐनको दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको सेयर वा डिबेन्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरी कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
सञ्चालकको अयोग्यता
जोसुकै व्यक्ति कम्पनीमा सञ्चालक बन्न सक्दैनन्। कस्ताकस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८९(१) मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसुरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो सेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानुनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) मा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेस नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन्।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ। ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको सेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्यांक, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन्।
कार्यकाल र पद रिक्तता
कुनै पनि निकायमा नियुक्त व्यक्तिले एउटा निश्चित समय पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्छ। ऐनको दफा ९०(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दफा ९०(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा चार वर्ष हुन्छ। नेपाल सरकार वा संस्थागत निकायद्वारा नियुक्त (मनोनीत) सञ्चालक नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहन्छन्। कम्पनी दर्ता भएपश्चात् संस्थापकद्वारा नियुक्त सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म मात्र बहाल रहन्छन। कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त सञ्चालक बाँकी कार्यकालसम्म बहाल रहन्छन्। दफा ९०(३) अनुसार प्रचलित कानुन वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालकको पुनः नियुक्त हुन सक्छन्।
कम्पनीमा नियुक्त व्यक्तिले सामान्यतयाः सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्छ। यसबाहेक जुनसुकै बेला पनि अवकाश पाउन सक्छ। ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) दफा ८९(१) र (२) मा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगेर नियुक्त सञ्चालक नियुक्त भइसकेपछि कुनै योग्यताबाट अयोग्य भएमा, (२) साधारणसभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (३) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा, (४) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (५) कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (६) प्रचलित कानुनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकार प्राप्त निकायले कालोसूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा सञ्चालक पदमुक्त हुन्छन्। कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठह¥याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ।
सञ्चालकको दायित्व
दायित्वलाई देवानी र फौजदारी गरी दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ। वैशेषिक दर्शनका प्रणेता महर्षि कणादका अनुसार ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः अर्थात् अभ्युदय (उन्नति) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) बाट परलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ। यही बोध नै दायित्व हो। निर्जीव कम्पनीले पनि यी दायित्वबोध गरी वहन गर्नुपर्छ। तर, यस्तो दायित्वबोध कम्पनी आफैंले गर्न नसक्ने हुँदा यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ। कम्पनीमा सेयरधनीको सीमित दायित्व र कम्पनी तथा सेयरधनीको ‘अलगअलग’ व्यक्तित्व हुन्छ। यस हिसाबले कम्पनी आफैंले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर, यस सिद्धान्तको अपवादको रूपमा कम्पनीका सञ्चालकको दायित्व सेयरधनीको झैं सीमित हुँदैन। यसको कारण सबै सेयरधनी प्रत्यक्षरूपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा सेयरधनीको दायित्व सीमित गरिएको हो। ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानुनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ। तर, कानुनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ।’
त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालकलगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो। त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानामात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो। कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन। व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ। पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्नुअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको समेत अनुमति लिनुपर्छ। यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ।
युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारबाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानुनअनुरूप कम्पनीको पूर्वनिर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोबारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ।
त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ। कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले कम्पनीको नाममा काम गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
