विकासको सोचमा परिवर्तन कहिले ?

आजकल विकासका कुरा गाउँका चिया पसलदेखि सिंहदरबारका महलसम्म हुन्छन्। मुलुकमा विकास भएन, विकास भएन भन्ने जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ। जनता गरिब देशको मालिक बन्नुभन्दा सम्पन्न देशको एउटा सामान्य नागरिक बन्नु नै उत्तम हुन्छ भनिरहेका छन्। नेपाली जनता मुलुकमा विकास नभएकोमा शासकप्रति वाक्कदिक्क भएका छन्। वर्षौंवर्षदेखि विकासको मन्त्र जप्दा पनि विकास देख्न नपाएर जनताहरू मरिरहेका छन्।

नेताहरू पनि विकास नभएकामा एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा दोषारोपण लगाएर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले जनतालाई लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मीठा र सुन्दर सपना बाँडिरहेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनको अभीष्ट विकास र समृद्धि नै हो भन्न छोडेका छैनन्। अझै पनि मिसन २०८४ भन्दै दिनरात सभा, समारोह गरेर भाषण गर्दै छन्। जनतालाई भुलभुलाइमा पारिरहेका छन्।

पछिल्लो समय जनताले नयाँ पुस्ताबाट अपेक्षा गरेका थिए तर नयाँ पुस्ताले आफूलाई सही रूपमा अगाडि ल्याउन सकिरहेको छैन। किनकि नयाँ पुस्ताले मुलुकको ऐतिहासिक भूगोल, मानवीय भूगोल र आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोलको अध्ययन बेगर विकास र समृद्धिका गफ चुट्नु अर्थहीन हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन्।  नेपालमा विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या त शासकहरूको नैतिकता, कुर्सीप्रतिको स्वार्थ, उत्तरदायित्व, इमान्दारिता, बानी व्यहोरा, शोषकीय प्रवृत्ति र दास मानसिकतामा देखिन्छ। 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र हासिल गरेपश्चात् एकपछि अर्को आन्दोलन, एकपछि अर्को राजनीतिक व्यवस्था पार गर्दै नेपाली जनताले करिब आठ दशक समय व्यतित गरिसकेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनका बाबजुद राजनीतिक संस्कार, चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा कुनै बदलाव आएको छैन। आजसम्म धेरै व्यवस्था बदलिए तर नागरिकको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन। व्यवस्था परिवर्तनको दौरानमा दलहरूले दर्जनौं राजनीतिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखे तर विकासका मुद्दाहरूलाई कहिल्यै प्राथमिकताका राखेनन्।

यसबीचमा धेरै राजनीतिक आन्दोलनको परिवर्तनले शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भयो। तर नेपाली जनताको विकासको अभिलाषा भने पूरा हुनसकेको छैन। निःसन्देश, राजनीतिक  परिवर्तनबाट विकास खोज्नु नै पो गलत थियो कि ? पक्कै पनि होइन। किनकि जति पनि विकसित देशहरू छन्, उनीहरूले जुनसुकै व्यवस्था भए पनि संस्थागत प्रणाली अनुरूप विकास गर्न सफल भए। विकासलाई शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संरचना, लोकतन्त्र, समाजवाद वा तानाशाह कुनै कुराले रोक्न सक्दैन।  व्यवस्था परिवर्तनबाट हेर्ने हो भने हाम्रोजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक बेलायत, राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएको अमेरिका, राजतन्त्र भएका स्क्यान्डेनेभियालीहरू सबै मुलुक विकसित छन्।

राज्यको संरचनाबाट हेर्ने हो भने एकात्मक राज्य भएका चीन, जापान, नर्वे र संघीय राज्य भएका अमेरिका, भारत सबै मुलुक विकसित छन्। निर्वाचन प्रणालीको कोडबाट हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष चुनाव हुने बेलायत, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको अमेरिका, पार्टीले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चीन, समानुपातिक प्रणाली भएको फ्रान्स, संसद्ले छान्ने प्रधानमन्त्री भएको जापानजस्ता देशहरू विकास र समृद्धिको रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। यस्तै विकास हुन लोकतन्त्र मात्र चाहिन्छ भन्ने हो भने पार्क चङ हीको दक्षिण कोरिया, ली क्वानको सिंगापुर, टिटोको युगोस्लाभिया सबै देशहरू विकसित छन्। गैरसमाजवादी मुलुकले मात्र विकास गर्छ भन्ने हो भने चीनले विकासमा युगान्तकारी परिवर्तनको फड्को मारेको छ। अब पनि हामीले व्यवस्था परिवर्तन नाममा, यो वा त्यो बहानामा समय बर्बाद गर्न थाल्यौ भने मुलुक ५० वर्षपछि धकेलिन्छ। तसर्थ हामीले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेर समाजवादउन्मुख औद्योगीकरणको विकासमार्फत अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। 

विभिन्न सभा समारोहमा एकथरी नेताहरूको छलफल र बहस हेर्दा नेपाल समुन्द्रसँग जोडिएको भए विकास भइसक्थ्यो भन्ने जस्ता तर्क गर्दछन्। उनीहरूले के ख्याल गर्दैनन् भने नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको स्विट्जरल्यान्ड र सोमालिया विकासको अग्रस्थानमा कसरी पुग्न सफल भए भनेर सूक्ष्म रूपमा हेर्दैनन्। अर्काथरी नेपालमा हिमाल र  पहाडले गर्दा पूर्वाधार विकासमा धेरै खर्च गर्नु प¥यो भन्छन्। तर, युरोप भ्रमण दिनप्रतिदिन लावालस्कर लागेर जान्छन्। त्यहाँ कसरी विकास भयो भयो भनेर सोच्दैनन्। नेपाल जस्तै सरकार परिवर्तन हुने देश विश्वमा अरू पनि थिए। विगतमा जापान, इटाली वा इजरायलको अवस्था नेपालकै जस्तो थियो। तर ती देशहरूले कसरी विकासमा क्रान्ति गरे भनेर हेर्दैनन्।

मुलुक हिजो कहाँ थियो र आज कहाँ छ भनेर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अरू देशभन्दा हामी कहाँ छौं भनेर आफैंले आफैंलाई मूल्यांकन गर्दैनन्। गर्छन् त राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र। अहिले पनि दलहरू सदाचार, सुशासन, इमान्दारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र क्रियाशीलतामा केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। बरु भ्रष्टाचार, कमिसन, नातावाद, कृपावाद र फरियावादको भुँमरीमा चुर्लुम डुबेका छन्। अहिलेसम्म पनि विकासका पूर्वाधार दिगो र भरपर्दो बन्न सकेका छैनन्। विकास रणनीतिक र परिणाममुखी हुन सकेन। देशमा उत्पादित समग्र पुँजी यो निश्चित वर्ग, बिचौलिया र सानो समुदायको नियन्त्रणमा पर्न गएको छ। मूलतः हामीले आफैं उठ्ने प्रयत्न गरेनौं, विकासको सोचमा परिवर्तन गरेनौं वा राजनीतिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न सकेनौं।

व्यवस्था परिवर्तनका बाबजुद राजनीतिक संस्कार, चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा कुनै बदलाव आएको छैन। आजसम्म धेरै व्यवस्था बदलिए तर नागरिकको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन।

विकासको सोचलाई राजनीति, समाज र संस्कृति सोचबाट छुट्टै राखेर भौतिक स्वरूपको आकलनबाट मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन। विकासलाई समाज, वातावरण र संस्कृति परिदृश्यबाट हेरिनु पर्छ। विकास प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र बहुआयामिक विषय भएकाले यससँग बहुक्षेत्र जोडिएको हुन्छ। विकासका धेरै मोडल छन्। कुनै पनि मुलुकले विकासका आफ्ना सैद्धान्तिक मूल्य मान्यतामा उभिएर आफ्नो मौलिक मोडल निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। पहिलेदेखि अवलम्बन गरिरहेको विकासका मोडेलबाट हाम्रो जस्तो मुलुकहरूले अपेक्षित फाइदा लिन सकेका छैनन्।

हामीले विकास नीति, रणनीति तथा तौरतरिकामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। जुनसुकै नीति र योजना बनाउँदा आफ्नो भूगोल, परिवेश, क्षेत्र, कनेक्टिभिटी र सामीप्यताजस्ता कुराहरू कहिल्यै भुल्न हुँदैन। विकासको नाममा प्रणालीभित्रको मान्छेमा आफू चलाख छु भन्ने अहंकार पनि गर्नु हँुदैन। १५ किलोमिटर बाटो, भवन र भ्युटावर बन्नुमात्रै विकास होइन। अर्थात् ठूला भौतिक संरचनाको निर्माणले मात्र विकास सोचपूर्ण हुँदैन। वर्गीय, लैंगिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक पहिचानजन्य विभेद र असमानताका पाटाहरू पनि हेरिरहनु पर्छ। विकास फेरि स्वतः हुने चिज पनि होइन।

हाम्रो समाज जति जटिल छ विकास पनि त्यति नै जटिल छ। त्यस्तैले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, भाषिक, औद्योगिक र कृषि विकास पक्षको समायोजन गरी विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। विकास तथा आधुनिकीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्दा साधनको विनियोजनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। राज्यले तत्कालिक नतिजाहरू मात्र नहेरेर दीर्घकालीन खालका विकासका नतिजाहरू पनि हेर्नुपर्छ। जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिलाई ठीक ढंगले सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालमा विकासले गति लिन्छ। यसका लागि राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ।

विकास पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताका सानाठूला आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। विकासको सोचले स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता, स्रोतसाधन परिचालन र सहभागितालाई समेट्न सक्नुपर्छ। विकास प्रक्रियाले समाजको सौहाद्र्रतामा खलल पनि पुर्‍याउनु हुदैन। यसका लागि हाम्रो संस्कार प्रवृत्ति, बानी व्यहोरा मूल्यांकन पद्धति आदिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।