निष्क्रिय कर्जाको टाउको दुखाइ

काठमाडौं : पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई तिर्न हम्मेहम्मे परेको छ। अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रतिबिम्ब बैंक-वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको आकारले देखाउँछ।

सञ्चालनमा रहेका १७ वटा विकास बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ऋण समयमा नउठ्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। विकास बैंकहरूको औसतमा निष्क्रिय कर्जा २.४५ प्रतिशत देखिन्छ तर अधिकांशको भने वर्षदिनमै दोब्बर बनेको छ।

विकास बैंकहरूको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी नारायणी विकास बैंक र सप्तकोशी विकास बैंकको खराब कर्जा बढी छ। गत वर्ष २.९४ प्रतिशतमात्रै एनपीएल भएको नारायणी विकास बैंकको अहिले ह्वात्तै बढेर १८.४० प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, गत आवमा सप्तकोशीको ४.३८ प्रतिशत एनपीएल भएकोमा १२.९९ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाहेकका विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा क्रमशः एक्सेलको ४.८८, कर्पोरेटको ४.२९ प्रतिशत, कर्णालीको ३.९२, महालक्ष्मीको ३.५१, ग्रिन डेभलपमेन्टको ३.३०, ज्योतिको ३.०९, सांग्रिलाको ३.०६, लुम्बिनीको ३.०१, कामना सेवाको २.९८, साइन रेसुंगा १.८१ प्रतिशत, गरिमाको १.५५ प्रतिशत, मितेरीको १.३१, सिन्धुको १.२९ र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ०.९६ प्रतिशत पुगेको छ। तर, यसबीच साल्पा विकास बैंकले भने एनपीएल घटाउन सफल भएको छ। अघिल्लो आवमा ३.०७ प्रतिशत एनपीएल भएको साल्पाले यस्तो दर घटाएर २.९३ प्रतिशतमा झारेको छ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज उठाउन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढेको बैंकर बताउछन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकहरूले ऋण नोक्सानी प्रोभिजन (लोन लस प्रोभिजन)मा बढी रकम छुट्ट्याउनु पर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-८० को लाभांश क्षमतासमेत घट्ने भनाइ उनीहरूको छ। व्यवसायीहरूले भने बजारमा माग नहुँदा व्यवसाय ठप्प रहेकाले बैंकको साँवा ब्याज तिर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। ऋण लिएपछि तिर्नै पर्छ। तर, ऋण लिएर वर्षौंदेखि नतिर्दा समग्रमा बैंकहरूको कर्जा निष्क्रिय तथा खराबमा परिणत हुन जान्छ। बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत माथि कर्जा खराब भइरहे समस्याग्रस्त हुने जोखिम हुन्छ। यसैले जति कम एनपीएल त्यति राम्रो बैंक भन्ने सामान्य बुझाइ पनि छ।

यस अवधिसम्म विकास बैंकहरूको ४ खर्ब ९७ अर्ब ९३ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। असार मसान्तसम्म विकास बैंकमा भएको कुल निक्षेपको आकार ५ खर्ब ७१ अर्ब ५७ करोड २६ लाख १० हजार रुपैयाँ हो। यसो हुँदा समग्रमा विकास बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८४.३७ प्रतिशत छ। यत्ति हुनु भनेको धेरै विकास बैंकको लगानी गर्ने क्षमता छ। तर कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्टको सीडी रेसियो केन्द्रीय बैंकले तोकेको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

नारायणी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मी आफ्नो मुख्य लक्ष्य निष्क्रिय कर्जा घटाउनु रहेको बताउँछन्। ‘कर्जाको सावाँ र ब्याज समयमा नउठ्ने प्रवृत्तिले एनपीएलको आकार बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाउन अभियान चालेको छु। अब पुससम्ममा राम्रै दरले घटाउने योजना बनाएका छौं।’

रेग्मीका अनुसार एनपीएल बढेसँगै बैंकले यसबापत केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको रकम लोन लस प्रोभिजनमा छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ। यसबाट नाफा घट्छ र लाभांश बाँड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। उनले थपे, ‘अहिले नारायणीको यस्तै अवस्था छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्दैछौं।’

वित्त कम्पनीको पनि उही हालत

सञ्चालनमा रहेका १५ वटा वित्त कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ तथा ब्याज उठाउन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ। गत असारसम्म केन्द्रीय बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त यस्ता वित्तीय संस्थाको एनपीएल ४.५१ प्रतिशत छ। जबकि २०७९ असारमा समग्रमा २.५२ प्रतिशत मात्रै थियो। कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ तथा ब्याज उठाउन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढेको हो। अझ चार वटा वित्त कम्पनीको खराब कर्जा निकै बढी छ। जानकी फाइनान्सको सबैभन्दा बढी १८.६५ प्रतिशतसम्म एनपीएल पुगेको छ। जबकि अघिल्लो आव अन्त्यसम्म जानकारीको निष्क्रिय कर्जा ७.८३ प्रतिशत थियो। धेरै खराब कर्जा हुने सूचीमा नेपाल फाइनान्स दोस्रोमा छ। नेपालको एनपीएल १२.१६ प्रतिशत छ। नेपालको एनपीएल दोहोरो अंकमा भए पनि यस अघिभन्दा सुधार भएको देखिन्छ। गत आव अन्त्यसम्म नेपालको एनपीएल १४.०७ प्रतिशत थियो।

धेरै एनपीएल हुने वित्तीय संस्थाको सूचीमा गोर्खाज फाइनान्सको १०.४६ र छैटौंमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ९.९८ प्रतिशत पुगेको छ। ४ प्रतिशतभन्दा माथि एनपीएल हुनेमा क्रमशः रिलायन्स, सेन्ट्रल, समृद्धि, बेस्ट र गुडविल फाइनान्स रहेका छन्। मञ्जुश्री, पोखरा, गुह्येश्वरी, आईसीएफसी, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको एनपीएल ४ प्रतिशतभन्दा कम छन्। सबैभन्दा कम एनपीएल रहेको मल्टिपर्पोज फाइनान्सको ०.७९ प्रतिशत छ।

यस्ता कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)मा छुट्ट्याइन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएका कर्जाहरू ऋणीले तोकिएको समयमा नतिर्दा निष्क्रिय हुन जान्छ। निष्क्रिय कर्जालाई खराब कर्जा पनि भनिने गरेको छ। यसलाई विभिन्न चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। जसअन्तर्गत ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापटलाई कमसल कर्जामा राखिन्छ। यसपछि ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापटलाई शंकास्पद कर्जामा राखिएको छ। योभन्दा माथि अर्थात् एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा-सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ।

पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि कडाइसमेत गरेको छ। गत असोज ३० गते केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गर्दै खराब कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्थासमेत गरेको छ। जस्मा अबदेखि कर्जा भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा-सापटलाई तोकिएअनुसार कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सो को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवम् पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना-व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा खराब कर्जामा परिन्छ।

यससँगै प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा, यस प्रयोजनको लागि सुरक्षण भन्नाले अचल सम्पत्ति धितो मात्र नभई परियोजना तथा परियोजनाको चल सम्पत्तिसमेतलाई जनाउनेछ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दा लाभांशमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। एनपीएल बढ्नु भनेको कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन बढ्नु, एसेस्टको गुणस्तर कम हुनु र नाफा घट्नु हो। यस्तो कर्जा बढेसँगै बैंकले यसबापत केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको रकम लोन लस प्रोभिजनमा छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ। यसबाट नाफा घट्छ र लाभांश बाँड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लोन लस प्रोभिजनमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ। जसअनुसार भाखा ननाघेको कर्जालाई १.३ प्रतिशत, ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई २५ प्रतिशत, ६ महिनासमम भाका नाघेकालाई र ६ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेकालाई शतप्रतिशत प्रोभिजनमा छुट्ट्याउनु पर्छ। कुल कर्जामध्ये तोकिएको उक्त प्रतिशतलाई खर्च लेखेर नाफाबाटै घटाएर राख्ने गरिन्छ।

विष्णु रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नारायणी विकास बैंक