भूकम्पले सम्झाएका नीतिगत परकम्पहरू

भूकम्पले सम्झाएका नीतिगत परकम्पहरू
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

हाम्रो देशमा भूकम्प आउँछ, जान्छ। बिर्सिइन्छ। २०७२ सालको महाभूकम्पले देशलाई धेरै कुरा सिकाउन चाहेको थियो। केही दिन सबैको मनमा त्यो पस्यो। आलो घाउ पुरिँदै जाँदा बिर्सने रोगले छोइहाल्यो। पूर्वतयारी र सजगतामा राज्यले जे–जेति हेक्का पुर्‍याउनुपथ्र्यो, हुन सकेन। त्यही कारण जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई शुक्रबार मध्यराति आएको ६.४ रेक्टरको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो।

भूगर्भविद्हरूले मुलुकमा ठूला भूकम्पका जोखिम औंल्याउँदै आएका छन्। पश्चिमी भूभाग अझ जोखिममा छ। त्यसलाई ध्यान यसकारण तत्काल दिनु आवश्यक छ, जसले गर्दा पुनः यस्ता घटनामा ठूलो क्षति बेहोर्नु नपरोस्।

भूकम्प मात्र यस्तो विपत्ति हो, जसलाई मानवीय प्रयासमा रोक्न/छेक्न सक्ने प्रविधि हालसम्म बनेको छैन। त्यसैले हाम्रोजस्तो जोखिममा रहेको देशले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने भनेकै दर्बिलो पूर्वतयारी हो। भूकम्प गइरहने जापानले गगनचुम्बी भवनहरू नढल्ने प्रविधिका बनाएको छ। ठूला–ठूला भूकम्पमा पनि जनधनको क्षति खासै हुन दिँदैन उसले। हामीकहाँ पनि २०७२ यता कम्प/परकम्पको शृंखला बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा हाम्रा संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन अब ढिला भइसकेको छ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय अलि पहिल्यैबाट समेट्नु पथ्र्यो। अझै समेट्न सकेको छैन।

यति बेला मुलुक र संसारभरि रहेका नेपालीको ध्यान/सहानुभूति भूकम्प पीडिततर्फ छ। राज्यका निकायदेखि विभिन्न संघ–संस्थाले गच्छेअनुसार साथ–सहयोग घोषणा गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आर्थिक, भौतिक र नैतिक साथसहित उद्धारमा होस्टेहैसे सुरु गरेका छन्। तिनले ठूलो मात्रामा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्छन्। गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तत्काल पीडितलाई भेट्न र तिनको मनोबल बढाउन पुगेका छन्। उद्दारमा सुरक्षाकर्मी र नागरिक समुदाय सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। नेपालीजनको तदारुकता प्रशंसनीय छ। तर, जे–जति भएको छ, पर्याप्त छैन।

मृतकका परिवारलाई राहत, प्रभावितहरूलाई गाँस–बास–कपास, घाइतेको भरपर्दो उपचार, विस्थापितको पुनस्र्थापनालगायतमा राज्यको दायित्व अहम् हुन्छ। त्यसमा कुनै अपुग हुन दिनुहुँदैन। बिपद्को यस घडीमा सबै नेपाली एकताबद्ध भएर उद्धार, राहत र उपचारमा खटिनुपर्छ। देश दुखेको पल मनहरू मिल्नुपर्छ। यो संकट तत्काल पार लगाएर भावी संकटहरूबाट जोगाउने नीति/रणनीति ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.