विकासको बाटो

चुरो कुरो

विकासको बाटो

आफ्ना सबै विचार आफ्नो काममा केन्द्रित गर्नुहोस् किनभने ध्यान केन्द्रित नगरेसम्म सूर्यका किरणहरू पनि चम्किँदैनन्। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको यो भनाइ सत्ता नेतृत्व गर्नेहरूको हकमा लागू भएमात्र देश विकासमा नेपालले फड्को मार्ने देखिन्छ। नेपालीले विकासको चाहना गरेको दसकौं भइसक्यो, नेताहरूले देश विकास गर्छु÷गर्छौं भनेको पनि दसकौं भइसक्यो। तर, भएको छैन जति भाषणमा आए अनि जति नागरिकका लागि आवश्यक छ। सोचदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा शतप्रतिशत सफलता पाउने गरी जब सरकार नागरिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढ्छ, तबमात्र देशले मुहार फेर्नेछ।

सधैं भारी हुने काठमाडौं–झापाको झन्डै पाँच सय किलोमिटर लामो यात्रा यसपटक झापा–काठमाडौंका क्रममा सहज भयो। विगतको जस्तो असहज र वाक्कदिक्क भएन, यति लामो यात्रा कसरी गर्ने ? भन्नेसम्म मनमा आएन। न खाल्डाखुल्टीमा उफ्रँदै थचारिँदै गर्नुपर्‍यो। न धुलो न धुँवाको सामना। न नाइट बसको यात्रामा जस्तो निद्रा खल्बलियो, न बासी र अस्वस्थ्यकर खानामा फस्नुपर्‍यो। न जिउ दुख्यो, न कुनै किसिमको सकस। यो सबै सम्भवका लागि सोचदेखि कार्यान्वयनसम्मले काम गरेको थियो। यात्रा सहजका लागि निजी तर ‘कन्डिसन’ भएको कार थियो। चालक दक्ष थिए। उनीबाहेक केवल तीनजना थियौं, जसले बस्न सहज भयो। हाइस वा नाइट बसले मान्छे कोचेर सिटमा बस्नेलाई पनि सकस हुन्छ हरेकपटक। रोजेर नयाँ सडक (इटहरीको पकलीदेखि चतारा, गाईघाट हुँदै भिमान)मा सररर गुड्यौं। बीपी राजमार्गमा पनि अपवादबाहेक खाल्डाखुल्टी थिएन। खाना र नास्तामा निश्चित समयबाहेक अलमल भएन। यसरी समयमै सहज ढंगले गन्तव्यमा पुग्न सफल भयौं।

हो, यो यात्रा विकास र गन्तव्य समृद्धि हो। जसरी हाम्रो यात्रामा सोचदेखि कार्यान्वयनसम्म कोही कतै चुकेनौं, त्यसरी नै सरकार पनि नचुक्ने हो र प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने समस्या छैन। आजसम्म जेजति समस्या भए, देखाइए ती भएकाभन्दा बढी बनाइएका हुन्। बजेट नपुगेर काम रोकियो भनेर बहाना बनाइएका हुन्। होइन भने योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता नपुगेको हो। नेपालमा पि–वान अर्थात् प्राथमिकता नम्बर एकमा राखिएकै कैयौं आयोजना अलपत्र छन्। यो भनेको योजनाकार, थिंकट्यांक र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा क्षमता र दूरदृष्टिको कमी हो। अनि हो माथि अलेक्जेन्डरले भने झैं काममा केन्द्रित नभएरै हो। नेपालको सन्दर्भमा त ‘देश विकास’भन्दा ‘व्यक्ति विकास’को साँघुरो सोच पनि हो। विपक्षमा हुँदा नागरिकलाई साथ दिँदै समदर्शी बनेर नेताहरू सडकमा भेटिन्छन्। त्यो सडक र नेताका त्यसबेलाका काम सत्ता भर्‍याङका लागिमात्र बन्नुचाहिँ दुर्भाग्य हो। नेताको सोचको मुहान आजसम्म धमिलो छ, तर यो मुहान सङ्लिनेबित्तिकै समृद्धिको गन्तव्य सही र सफा प्रमाणित हुनेछ।

देशको विकास गर्न, नागरिकको जीवनशैली फेरिन र समग्रमा समृद्ध बन्न धेरै केही गर्नुपर्दैन। व्यक्ति होइन, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि दलहरू मिलून् जसरी सत्ता समीकरणमा हिजोसम्म पानी बाराबार गरेका दलबीच तालमेल बन्छ। यसले राजनीतिक स्थिरता आउँछ तर यसका लागि नागरिक मतदानका समयमा पूर्ण सचेत हुनैपर्छ। जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सही मन्त्रालयमा सही व्यक्ति मन्त्री बनाओस्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अनेक नियुक्तिमा ‘हाम्रा’ होइन ‘राम्रा’ अर्थात् ‘क्लिन’ र ‘दक्ष’ले स्थान पाउन्। जुन कामका लागि जो नियुक्त गरिन्छन्, तिनले तन, मन र धन लगाउन्। सम्बन्धित योजना, आयोजना वा कार्यालयमा भ्रष्टाचार नगरे धन लगाएको ठहरिने छ। भ्रष्टाचारमा तत्तत् नेतृत्वले ‘जिरो टोलेरेन्स’को नीति अपनाउन् र मातहतका कर्मचारीलाई त्यही सिकाउन्। कामका लागि कार्यालय भित्रमात्र होइन, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयमा एक इन्च पनि सम्झौता नहोस्।

सरकारले नियुक्त गरेका होउन् वा कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका कर्मचारी, सबैलाई उत्कृष्ट काम गरे कार्यदक्षताका आधारमा त्यसभन्दा माथिको राम्रो ठाउँमा फड्को मार्न सकिने सुनिश्चित गरोस्, काम फितलो भए वा भ्रष्टाचार गरे आइन्दा कुनै नियुक्ति नपाउने वा कार्यालयको नेतृत्वमा बस्नै नपाउने व्यवस्था गरोस्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत कामका लागि तिनलाई परिचालन नगरून्। यस्ता ‘लुपहोल’ कहीँकतै नहोउन्, नदेखिउन्, नभेटिउन्। कुनै पनि योजनाका लागि तोकिएको मिति र बजेटमा काम सक्नेमा सरोकारवाला सबैमा होड होस्। सक्नेमात्र होइन, ‘सर्वोत्कृष्ट काम भयो’ भन्नेमा सबैले दाबी गरून्। आइन्दा योजना छनोट मन्त्री वा कार्यालय प्रमुखले होइन, ‘थिंकट्यांक’ले सर्भे र अनुसन्धान गरेर दिएका योजनामा काम होस्। योजना÷आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै त्यसअघिको अनुसन्धानले आवश्यक बजेट पाओस्। जसले ‘दीर्घकालीन विकास’को अवधारणालाई साकार पार्नेछ। थिंकट्यांकमा राजनीति नघुसोस्, तिनको योग्यता र क्षमताअनुसारको ‘मोटिभेसन’ होस् ताकि बिदेसिएका दक्ष युवाले नेपालमा ‘भविष्य’ देखून्।

जुनसुकै पार्टीको भए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएपछि उसले त्यसलाई पदमा रहुञ्जेल दलीय राजनीति चटक्क बिर्सनुपर्छ। देशलाई आफ्नो पार्टी देख्नुपर्छ, सबै नागरिकलाई त्यो पार्टीका सदस्य ठान्नुपर्छ। हरेक कामका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन एउटा विभाग खडा गर्नुपर्छ र ‘क्लस्टर’ बनाएर निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैको हस्तक्षेप असैह्य हुने गरी परिणाम देखिनुपर्छ। मानौं, यसरी एउटा आयोजना भव्य भयो अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिएको सडक भव्य बन्यो भने त्यसको मर्मतसमेत चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ जसरी खानापछि नास्ताले भरथेक गर्छ। सूर्यविनायक–रत्नपार्क दु्रत सेवाजस्ता योजना ल्याएर सरकारले रातारात ‘आफ्ना’लाई पोस्ने र काम सकिएपछि महिना नपुग्ने ‘हात झिक्ने’ परिपाटी कहीँकतै र कहिल्यै कसैबाट हुनुहुँदैन। सँगै थालिएको पुलको काम निर्धारित समय नाघे पनि बिजुलीबजारमा बनेर सञ्चालनमा आएको वर्षौं भइसक्दा पनि तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा नयाँ पुलको अत्तोपत्तो छैन। यस्ता विकृति र बेथितिका उदाहरण सय होइन, हजारौं छन्।

हामीले मात्र होइन, हजारौं विदेशीले पनि भनिसके नेपाल ‘स्वर्ग’ हो। उनीहरू नेपालको संस्कृति र सम्पदामा जीवन र जगत् देखेका छन्। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म भएको नेपालमा अनेक पर्यटकीय गन्तव्य सर्वसाधारण नेपालीभन्दा बढी जानकारी राख्नेदेखि पुग्नेसम्मका काम विदेशीबाट हुनुले सम्भावनाको शिखर छ भन्ने पुष्टि भएकै छ। हात नउचाल्ने हो भने त मुछेको गाँस पनि मुखमा पुग्दैन। हामीले ‘छैन’ र ‘भएन’ भनेर दिन, महिना र वर्षहरू बितायौं। निन्द्रामै भुत्भुतायौं तर सचेत भएर दिउँसै हातखुट्टा र दिमाग चलाएनौं। आखिर यो कहिलेसम्म ? गर्‍यो भने भात खाने त के पानी पिउन नमिल्ने अनि छोरीसम्म नदिने चीनको ख्वासी गाउँका युवाले केही दसकको अविरल परिश्रम पोखेर विश्वलाई तान्न सफल भयो भने भइरहेको स्वर्गजस्तो नेपाललाई सुनमा सुगन्ध छर्किन हामीलाई किन आइतबार ? ‘अबदेखि नेपाल र नेपालीले ‘सुन’ बोकेर ‘नुन’ माग्ने छैन’ भन्ने प्रमाणित गरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.