भूकम्पको पीडाले उब्जाएका सबाल

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूमा भूकम्प जानु सामान्य जस्तै हो। भूपरिवेष्टित भएकाले नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक हो। नेपालमा हरेक वर्ष साना ठूूला भूकम्पहरू गइरहेका हुन्छन्। नेपालमा गएका भूकम्पमध्ये १९९० सालमा गएको ८.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प, २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प र २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भइगएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प ठूलो मानिन्छ। यी महाभूकम्पले नेपालमा निकै ठूूलो जनधनको क्षतिसमेत गरिसकेको छ।

२०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पको कहालिलाग्दो त्रासदी मत्थर नहुँदै त्यही किसिमको पीडा गत शुक्रबार मध्यरातमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले दिएको छ। २०७२ सालको महाभूकम्पमा करिब ९ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। जाजरकोटको भूकम्पमा हालसम्म १ सय ५३ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने झन्डै चार सय घाइते भएका छन्। जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका करिब ८० प्रतिशत घर भत्किएको अनुमान छ। पुनर्संरचना र राहतका लागि कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँले नपुग्ने अनुमान भइरहेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन एन्ड रिकोभरी (बीसीपीआर) को प्रतिवेदनअनुसार संसारका दुई सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११औं स्थानमा पर्छ। काठमाडौं उपत्यका त झनै भूकम्पीय रूपले नेपालको पहिलो जोखिमको स्थानमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र बेलायतको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीमा सानाठूूला गरी वर्षभरिमा २५–३० हजार भूकम्प जाने गरेका छन्। त्यस्तो भूकम्प संसारको कुनै भागमा कम त कुनै भागमा अत्यधिक मात्रामा जाने गरेको छ।

विश्वमा गएका महाभूकम्पमध्ये सन् १७७५ मा युरोपको चौथो सानो देश लिस्चनमा गएको भूकम्प, सन् १९०६ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गएको भूकम्प, सन् १९०८ मा मेक्सिकोमा गएको भूकम्प, सन् १९२३ मा टोकियोमा गएको भूकम्प, सन् १९३५ मा इरानमा गएको भूकम्प, सन् १९३९ मा चिलीमा गएको भूकम्प र सन् १९७२ मा निकारागुवामा भूकम्प गएको पाइन्छ। यसैगरी सन् १७७६ मा चेन र ग्वाटेमालामा गएको भूकम्प, आमेर्नियामा १९८८ र कोवेमा सन् १९९५ मा गएको भूकम्पलाई आजसम्मकै महाभूकम्पको रूपमा लिएको पाइन्छ।

सहरी व्यवस्थापनअन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा बन्ने घरहरू भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक हुनुपर्नेमा भएको छैन। वास्तवमा उपत्यकाको भूकम्प न्यूनीकरणको पहिलो सर्त भनेको पुराना घरहरूको विस्थापन नै हो।

अध्ययनअनुसार नेपालमा ८० देखि १०० वर्षमा महाभूकम्प जाने गरेको छ। त्यसैगरी सो अनुमानअनुसार नेपालमा ४०–५० वर्षमा मझौला र हरेक ५–७ वर्षमा साना भूकम्प जाने गरेको छ। कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, परम्परागत घर संरचना, भवन निर्माण संहिताविपरीत घर निर्माण, जोखिम न्यूूनीकरणसम्बन्धी जनचेतना अभावका कारण नेपालमा त्यस्ता किसिमका भूकम्प आइहाल्दा धेरै क्षति पुग्ने गरेको हो। जापानको प्रतिष्ठित संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार भूकम्पले हाम्रो जस्तो ‘थर्ड वल्र्ड कन्ट्री’को विकासमा १३ प्रतिशतभन्दा ज्यादा असर पु¥याउन सक्छ। जबकि ‘फस्ट वल्र्ड’ अर्थात् अमेरिकालगायत पश्चिमा विकसित मुलुकहरूमा भूकम्पले जम्मा एक प्रतिशत मात्र विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ।

किनकि त्यहाँको भौतिक तथा समग्र वस्तुस्थिति भूकम्प प्रतिरोधात्मक किसिमको हुने गरेका छन्। दीर्घकालीन सोचसहित सामाजिक संरचनाहरू खडा गरिएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा सन् २०१२ को अन्त्यतिर न्युयोर्कमा विशाल ‘हुरिक्यान’ आएको थियो। जसले सञ्चार जगत् र केही भौतिक सम्पत्तिको क्षति गरे पनि चार जनाको मात्रै ज्यान गएको थियो। यदि त्यस्तै प्रकृतिको हुरी नेपालमा आउने हो भने चार हजारको ज्यान जान सक्छ। विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत अक्सफामका अनुसार विपद्को ७ प्रतिशत अंश भूकम्पले ओगट्ने गरेको छ। अन्य प्राकृतिक विपद्को तुलनामा भूकम्प दर्दनाक एवं जोखिमपूर्णसमेत हुने गरेको छ। १९९० सालको जत्रो भूकम्प पुनः दोहोरिए तत्काल एक लाख जनाको ज्यान जाने, ६० प्रतिशत भौतिक संरचना नष्ट हुने र १५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या घरवारविहीन हुने, खानेपानीका ९५ प्रतिशत पाइपको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ।

तर, भूकम्प अनुमान वा ठोकुवाबाजी लगाएकै भरमा आइहाल्ने विपत्ति भने होइन। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा मानव दुनियाँले जे–जस्ता प्रगति हासिल गरे पनि भूकम्प आउने समयबारे यकिन गर्न सकेको छैन। भूकम्पपछि धेरै कुरा अस्तव्यस्त हुन्छन्। त्यस्तो परिस्थितिको पूर्वआकलन गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्नु सरकार तथा सरोकारवालाको दायित्व हो। भूकम्पबाट हुने हानिनोक्सानी र क्षति सम्बन्धमा अग्रिम होसियारी अपनाउने कार्यमा अझै सम्बन्धित निकायको यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन।

जनताको विनाशसँगै अर्थतन्त्रसमेत डामाडोल बन्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि सरकार ‘प्रो–एक्टिभ’ निकट जोखिम एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि कसरी अग्रिम तयारी थाल्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको बारे चासोपूर्वक हेरिरहेको विश्वले विभिन्न तवरमा सहयोग रकम बढाउँदै आएको छ। तर पनि जोखिम व्यवस्थापनको कुनै खालको प्रभावकारी तयारी नेपालबाटै हुन सकेको देखिँदैन। काठमाडौंको मुटुलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको खण्डमा कुनै खाली ठाउँमा मानिसहरू सुरक्षित गर्ने विकल्पसमेत देखिन्न। गृह मन्त्रालयले युनिसेफ, रेडक्रस, आईओएम, अक्सफामलगायत संस्थासँंग साझेदारी गरे पनि उपत्यकामा के कति घरहरू जोखिममा छन् भन्नेसमेत पहिचान हुन सकेको छैन।

भूकम्पीय सुरक्षाका लागि खटिने सेना प्रहरी समेत यथेष्ट तालिमको अभावमा अदक्ष रहेको टिप्पणी सुनिन्छ। सहरी व्यवस्थापनअन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा बन्ने घरहरू भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक हुनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। तर, वास्तवमा उपत्यकाको भूकम्प न्यूनीकरणको पहिलो सर्त भनेको पुराना घरहरूको विस्थापन नै हो। अहिले पनि अधिक मात्रामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गतका घरहरू अधिक भूकम्पीय जोखिममा छन्। जुन जोखिम न्यूनीकरण कार्य सफल रहन सकेका छैनन्। काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प आइहाले अहिले भएको टुँडिखेलजस्ता ५० वटा खाली ठाउँ उद्धारका लागि चाहिने अनुमान छन्।

सरकारले काठमाडांै उपत्यकाभित्र ४३ र नगरपालिकाहरूमा गरेर जम्मा ८३ ठाउँलाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गर्ने पहलकदमी अघि बढाएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा विद्यालय, फनपार्क, मठमन्दिर, कलेज, बगैंचा, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, जंगल, सडकलगायत विभिन्न स्थान विपत्को बेला प्रयोग गर्ने विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ। 

उपत्यकाकै अधिकांश घर भवन निर्माणसंहिता लागू हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। भलै २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि केही आचारसंहिता लागू हुन थालेका छन्। भूकम्प सम्बन्धमा नेपालमा हालसम्म दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८, जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्देशिका २०६८, उद्धार तथा राहत मापदण्ड, २००७, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६९, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७०, प्रस्तावित विपद् व्यवस्थापन ऐनलगायतका कानुनी प्रावधान छन्। यिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।