गणतन्त्रमाथि कोबाट खतरा ?

कात्तिक १७ को भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमलाई क्षत्विक्षत बनायो। १ सय ५३ भन्दा बढीको ज्यान गयो। दर्जनांै चिचिला त्यसै निमोठिए। हजारौं घरवारविहीन बने। घर र आफन्त गुमाएकाहरू काम्दै कान्ला र बारीमा बास बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग शीत ढाक्ने त्रिपाल छैन। कात्तिक, मंसिरको चिसो छल्ने एक थान न्यानो कम्बल पनि छैन। भूकम्प गएको झन्डै एक हप्ता पुग्न लाग्यो। यसबीचमा नागरिकका दुःख र पीडा बुझ्न राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका ‘भ्रमण’ पनि भइसके। अझै पीडितसम्म राहत पुगेको छैन। आखिर, किन त ?  

भूकम्प प्रभावित स्थलको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। सबैको अनुमान थियो– भूकम्पपीडितका लागि राहतको प्याकेज घोषणा हुँदैछ। त्यसका लागि सरकारले दलीय संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्न खोज्यो। तर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा ‘आठौं आश्चर्य’को एजेन्डा राखे। व्यवस्था (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि) प्रहार भइरहेको र त्यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने’ प्रधानमन्त्रीको ‘बेमौसमी एजेन्डा’मा छलफल भयो। न भूकम्पपीडितलाई राहतको कुरा उठ्यो, न त पीडितलाई पुनस्र्थापनाको विषयले बैठकमा स्थान पायो। उल्टै ‘ताई न तुई’को विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा चिया र खाजाका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको ‘दुरुपयोग’ गरियो।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन वा कमल थापाहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका ‘चुनौती’ हुँदै होइनन्। तिनीहरू उठ्न नसक्ने गरी जनताले उहिल्यै थान्को लगाइसके। ‘राजा आउ देश बचाऊ’ भनेर एकाध ठाउँका ‘नियोजित’ नाराबाजीले गणतन्त्रको पिलरलाई ढाल्न त पर जाओस्, हल्लाउन पनि सक्दैन। वंश शासनलाई आजको युग र पुस्ताले कदापि स्वीकार्न सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, गणतन्त्रका चुनौती ‘राजावादीहरू’ हुँदै होइनन्। गणतन्त्रका ‘शासक’ हुन्। भूकम्पका भग्नावशेषबाट काठ र दाउरा निकालेर बनाइएका टहराहरू भीभीआईपीका हेलिकप्टरले उडाइदिँदा ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’को नारा कसरी लाग्न सक्छ ? बारी र कान्लामा छाक टार्न राखिएका खानेकुरा भीआईपीका सवारीको धूलो र धुवाँले भरिँदा जनताले ‘जयजयकार’ कसरी गर्न सक्छन् ?

जनता शोक, भोक र रोगमा परेका बेला राहत चाहिन्छ। भीआईपीका लावालस्करले मात्रै जनताका पीडा र दुःखमा मलम लगाउन सक्दैन। जनताले दुःखकष्टबाट मुक्ति पाएका दिन सरकारलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्न आतुर नै छन्।

यतिबेला जाजरकोट र रुकुमपश्चिम शोकमा छन्। त्यहाँका जनताले सरकार अर्थात् अभिभावकको खोजी गरिरहेका छन्। चहर्‍याइरहेका घाउमा मल्हम चाहिएको छ। घाइतेलाई औषधि र अस्पतालको खाँचो छ। भोका पेटलाई अन्नको आवश्यकता छ। चिसोले कापिरहेकाहरूलाई न्यानो लुगा र कम्बल चाहिएको छ। परिवारै गुमाएकाहरूलाई बाँच्ने आशा चाहिएको छ। घरवारविहीनलाई राहतको खाँचो छ। सहाराविहीन बनेका बालबालिकालाई सहाराको खाँचो छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई भने ‘व्यवस्था’को चिन्ता छ।

तर एउटा कुरा निश्चित छ– जनता भोकै, नाङ्गै र घरवारविहीन भइरहने हो भने व्यवस्थामाथि सधैं चुनौती भइरहन्छ। दुःख र कष्ट परेका बेला सरकार र राज्यले अभिभावकत्व दिन सक्दैन भने जनतामा ‘फ्रस्टेसन’ बढ्छ। जनताको निराशाले सगरमाथाको टुप्पो चुम्न खोज्दा त्यसले परिवर्तनको खोजी गर्छ। यस्तोमा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू सल्बलाउनु स्वाभाविक हो। अभाव, अशान्ति र अराजकता जति बढ्दै जान्छ, व्यवस्थामाथि चुनौती थपिन्छ नै। यस्तो स्थितिमा उज्यालोको थोरै मात्र निशाना देख्यो भने जनता त्यतै ढल्किन्छन्। यसका केही संकेत देखा परिरहेका छन्।

भूकम्पका भग्नावशेषबाट बनाइएका टहराहरू भीभीआईपीका हेलिकप्टरले उडाइदिँदा ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’को नारा कसरी लाग्न सक्छ ? बारी र कान्लामा छाक टार्न राखिएका खानेकुरा भीआईपीका सवारीको धूलो र धुवाँले भरिँदा जनताले ‘जयजयकार’ कसरी गर्न सक्छन् ? 

नहोस् पनि किन त ? २००७ सालदेखि जनताले लड्दै कहिले प्रजातन्त्र त कहिले लोकतन्त्र ल्याए। संघीय गणतन्त्रपछि जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्ने आश्वासन दिइयो। तर भयो के त ? केही मुठ्ठीभरलाई मोजमस्ती ? यसैका लागि जनताले जीवन आहुति दिएका हुन् ? अनि, भूकम्पले घरवारविहीन हुँदा पनि राहत पाइँदैन, उद्धार हुँदैन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्दैन भने जनताले कोसँग आशा राख्ने ? संकटमा परेका नागरिकको जिम्मा लिनु सरकारको कर्तव्य होइन र ? तर, बारीका कान्लामा जनता रोइरहेसम्म उदेकलाग्दा राजनीतिक छलफल वा भाषण सुन्ने धैर्य जनतामा छैन। भूकम्पपीडितका नाममा हुने कुनै पनि राजनीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेला व्यवस्था जोगाउनुपर्ने एजेन्डा सुन्दै पनि उदेक लाग्छ। गणतन्त्रको चिन्ता गर्नेहरूले जनताका दुःख र पीडामा साथ दिनुपर्छ। कोरा भाषण र आश्वासनले मात्रै न भूकम्पपीडितका दुःख कम हुन्छन्, न जनतामा आशा जाग्छ। 

यतिबेला कुन पार्टी वा कसको सरकार छ भन्नेसँग जनताको खासै रुचि छैन। सरकारी संयन्त्रसँगै दलीय संरचना पनि भूकम्प प्रभावित जनताको पक्षमा सक्रिय हुन जरुरी छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यतिबेला भूकम्पपीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा सरकारको ध्यान जाओस्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडित जनताको हातहातमा राहत पुगोस्। बलियाले मात्रै राहत पाउने र निर्धो चिल्लै हुने स्थिति नहोस्। राहत वितरणमा राजनीतिक रंग नछुट्ट्याइयोस्। को आफ्नो, को बिरानो नभनियोस्। तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका होस्। अर्कोतिर भूकम्पबाट दर्जनौ बालबालिकाको ज्यान गएको छ। दर्जनौं विद्यालयका भवन भत्केका छन्। अविलम्ब अस्थायी विद्यालय भवनहरू निर्माण गरेर पठनपाठनलगायतका शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ। आफन्त र साथीभाइ गुमाउनुपर्दा बालबालिकामा मानसिक समस्या परेको हुन सक्छ। यसका लागि विशेषज्ञ सेवा आवश्यक हुन सक्छ।

अर्कोतिर, राहतका नाममा कुम्ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू पनि सल्बलाइरहेका देखिन्छन्। यस्तै, बीभत्स दृश्य राख्ने र पीडितको संवेदनशीलता नबुझी अनेकखाले सन्देश राखेर टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। भूकम्पबाट घाइतेको उपचारमा कमीकमजोरी हुन नदिन सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रको परिचालन गर्नुपर्छ। राहत पछि पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पनि व्यवस्थित अघि बढोस्। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको बेला मात्रै बुँझिने, अघिपछि चुपचाप बस्ने सरकारका संयन्त्रको उचित परिचालन होस्। नागरिक बलिया र खुसी भएका दिन व्यवस्था आफैं बलियो बन्छ। कसैले औंला ठड्याउन खोजे जनता आफैं जाई लाग्छन्। 

प्रधानमन्त्रीज्यू, देशमा जताततै निराशै निराशा छ। भविष्य सुरक्षित नदेखेर नयाँ पुस्ता देशमा बस्नै चाहँदैन। हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदेसिने युवाको ताँती हुन्छ। त्यहाँको दृश्यले भन्छ– युवा होइन, देश नै बिदेसिरहेको छ। युवा जति विदेश पठाएर न गणतन्त्र बलियो हुन्छ, न देश बन्छ। विदेशमा श्रम र पसिना बगाइरहेको जनशक्ति फर्काउनु त परै जाओस्, यतै केही गर्छु भन्नेले पनि उचित वातावरण नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थात्, सरकार हुनु र नहुनुको भेउ जनताले पाइरहेका छैनन्। अर्कोतिर, आर्थिक मन्दी र अराजकता उस्तै छ। समाजका हरेक क्षेत्र, व्यवसाय र पेसा संकटमा छन्। यो बेला अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र सरकार भएको अनूभूति दिन सकिएन भने देशकै भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित छ।

यतिबेला कुन पार्टी वा कसको सरकार छ भन्नेसँग जनताको खासै रुचि छैन। सरकारी संयन्त्रसँगै दलीय संरचना पनि भूकम्प प्रभावित जनताको पक्षमा सक्रिय हुन जरुरी छ। ‘वैध–अवैध’ स्रोतबाट जम्मा भएको केही लाख रकम सरकारलाई दिएर भूकम्प पीडितका पक्षमा काम गरेका छौं भन्ने भ्रमबाट राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ता मुक्त हुन जरुरी छ। जनताका समस्यासँग काँधमा काँध मिलाएर अप्ठ्यारोबाट मुक्ति दिलाउन सकियो भने मात्रै जनताबीच दलहरू स्थापित हुनेछन्। गणतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरू एकजुट भएर काम गर्न सके गणतन्त्रविरुद्धका ससाना परकम्प त्यसै बिलाउनेछन्।