रेशमको आममाफीविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने

रेशमको आममाफीविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने
तस्बिर : अन्नपूर्ण

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको कैद सजाय मिनाह गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ।

रिटमाथि सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएपनि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रेशमको आममाफी विरुद्ध परेको रिटलगायत सो समूहमा परेका सबै मुद्दा स्थगित भएको जानकारी दिए।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद सजाय माफी गरिदिएपछि उनी १५ जेठमा जेलमुक्त भएका थिए।  चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषी ठह भइ कारागारामा रहेका १९ जना जेलमुक्त भएका थिए।

घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम जेलमुक्त भएपछि टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको आममाफीविरुद्ध जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।

यसअघि जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चौधरीलाई आममाफी दिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए ।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली,उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले टिकापुर घटनाका दोषी रेशमसहित १९ जनालाई सजायबाट माफी मिनाहा गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ ३१ साउनमा आएको थियो। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ। 

- यसअघि यो  समाचारमा सुनुवाइ नहुने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकाले सच्याइएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.