भूकम्प प्रभावितलाई अब कस्ता घर ?

जाजरकोट : भूकम्पका कारण प्रभावित बनेको कर्णालीमा तिहारपछि पुनर्निर्माणको काम थालिने भएको छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको कार्ययोजना बनाएको छ। जसअनुसार अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका आवासहरू निर्माणको काम सँगसँगै सुरु गरिनेछ। गत शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी जाजरकोट र रुकुमपश्चिम भएका छन्। 

१ सय ५३ जनाको ज्यान गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्लामा गरी २० हजारभन्दा धेरै घरहरू भत्किएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि भौतिक संरचना र घरहरूमा भएको क्षतिको पूर्णविवरण आउन बाँकी नै छ। ठूलो मात्रामा घरहरू भत्किएपछि हाल पीडितहरू खुला स्थान र त्रिपालमा बस्दै आएका छन्। 

पीडितलाई तत्कालका लागि ओत लाग्न त्रिपाल वितरण गरिएको छ। तर, यो दिगो नहुने भन्दै प्रदेश सरकारले तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माणको काम अगाडि बढ्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले घरबारविहीन बनेका पीडितलाई अबको एक महिनाभित्रमा अस्थायी आवास उपलब्ध गराइने जनाएको छ। 

प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा जाजरकोट पुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले तत्कालका लागि त्रिपाल वितरणको काम भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री जिसीले भने, ‘विस्तारै चिसो बढेको छ, अहिले बाँडिएका त्रिपालले शीतलहरलाई छेक्न सक्दैनन्। पीडितलाई घाम र पानीबाट पनि जोगाउनुपर्ने छ, यसका लागि पनि हामीले अस्थायी आवास निर्माणको योजना बनाएका छौं।’

त्रिपालले लामो समय काम नगर्ने र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको योजना बनाइएको जनाएको छ। यसका लागि तिहार लगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणको काम थाल्ने र एक महिनाभित्रमा पीडितहरू त्रिपालबाट मुक्त हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ। ‘अस्थायी आवास निर्माण र स्थायी पुनर्निर्माणको काम सँगसँगै चल्छ’ मन्त्री जिसीले भने, ‘तिहार अगाडि पीडितहरू त्रिपालमुनि नै सुत्छन्, तिहारपछि पीडितलाई एक महिनाभित्रमा चिसो, शीतलहर, गर्मी र पानी छेक्ने अस्थायी प्रकृतिका आवासहरू उपलब्ध गराउँछौं।’ अहिले तिहार नजिकिएको र कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति बिदामा बस्ने भएकाले तिहार लगत्तै अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका आवासहरूको पुनर्निर्माण गर्न महाअभियान नै थालिने उनले जानकारी दिए। 

यस्ता बन्नेछन्  अस्थायी आवास

भूकम्पबाट बढी क्षति भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भत्किएका अधिकांश घरहरू पातलो ढुंगा (पत्थर) र खरले छाएका थिए। त्यसकारण पनि सरकारले तत्कालका लागि पीडितलाई ओत लगाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामग्रीबाटै अस्थायी आवासहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। जसअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा तत्काल उपलब्ध हुने खर र पत्थरको प्रयोग गरेर अस्थायी आवासहरू धमाधम निर्माण गर्ने योजनामा सरकार छ।

भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूमा पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि चाहिने सामग्री उपलब्ध हुने र आर्थिक रूपमा पनि कम खर्चले पुग्ने सरकारी अनुमान छ। 

आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसी भन्छन्, ‘त्रिपालको तुलनामा अस्थायी आवासहरू उपयुक्त हुन्, पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएकाले पनि हामीले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खर, पत्थर, काठ र ढुंगाको प्रयोग गरेर तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउने छौं। खर र पत्थर उपलब्ध नभएको क्षेत्रमा भने जस्तापाता प्रयोग हुनेछन्, तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ती जस्तापातालाई अस्थायी आवासमा प्रयोग गरिनेछ।’ अस्थायी आवास छोटो समयका लागि मात्र हुने भन्दै मन्त्री जिसीले पीडितलाई स्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको कामलाई पनि सँगसँगै लैजाने बताए।

संयुक्त संरचना बनाउन प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले तीनवटै सरकारहरूको सहभागिता हुने गरी पुनर्निर्माणको काम गर्ने संरचना बनाउनसमेत संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय हुने गरी संयुक्त संरचना गठनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नमुना तयार गर्नका लागि प्राविधिकहरूको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ। प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रतिनिधि र प्राविधिकहरूले स्थलगत अवलोकन गरेका हुन्। उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा कस्तो मोडलमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले तीन तहका सरकारको सहभागितामा पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री जिसीले भने, ‘भूकम्पले थिलोथिलो बनेको क्षेत्रमा तीनवटै सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, तीनवटै सरकारको सहभागितामा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्दा सहज पनि हुन्छ। यही अनुसारको कार्यविधि र संरचना बनाउन हामीले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पठाएका छौं, एक्लै पुनर्निर्माणको काम सहज हुन सक्दैन।’ यद्यपि मन्त्री जिसीले प्रदेश सरकारलाई पुनर्निर्माणको नेतृत्व दिएमा आफूहरू त्यसका लागि सक्षम रहेको दाबी गरे। संघीय सरकारले नेतृत्व लिए पनि पुनर्निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि सहभागिता आवश्यक हुने बताए।

पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणको जरुरी छ। तर, ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएकाले पुनर्निर्माणमा सहज छैन। यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्वयंसेवक परिचालनको योजना बनाएका छन्। अस्थायी आवास निर्माण र स्थायी आवासको पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय नागरिकले मात्र सम्भव छैन। 

यसकारण पनि ठूलो मात्रामा स्वयंसेवक आवश्यक भएको प्रदेश सरकारले अनुभूति गरेको छ। तिहारपछि अस्थायी आवास र स्थायी पुनर्निर्माणको अभियान थाल्ने तयारी सरकारको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री जिसीले भने, ‘यो विपद्मा सबैको सहयोग चाहिन्छ, अब राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनलाई पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ। यो कार्यमा सहयोग गर्न हामी सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दैछौं, पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक परिचालन गरेर पीडितलाई आवासको व्यवस्था हुन्छ।’

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि तत्काल २ सय प्राविधिक पनि परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरेर विद्यार्थीको पठनपाठनलाई नियमित गर्ने मन्त्री जिसीले बताए। उनका अनुसार भूकम्पका कारण कार्यालय भत्किएपछि अवरुद्ध भएको सरकारी सेवालाई पनि सुरु गरिएको छ। जाजरकोटमा भवन भत्किएका कारण अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सुचारु गर्न प्रिफ्याक भवन बनाउने काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयहरूको पनि पुनर्निर्माण थालिने उनले जानकारी दिए।

राहत र व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव भएको छ। जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा कर्मचारी अभावका कारण राहत तथा व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई राहत तथा व्यवस्थापनमा खटाउँदा पनि कर्मचारीहरू पर्याप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। कर्मचारी अभावकै कारण पीडितलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ।

जाजरकोटमा राहत वितरण र अन्य व्यवस्थापनका काम गर्न खुला जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राहत संकलन तथा वितरण केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर, उक्त केन्द्रमा कर्मचारीको अभाव छ। जिल्लाका अन्य कर्मचारीलाई आग्रह गर्दा पनि सहयोग नगरेको गुनासो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले गरे। उनले भने, ‘यति ठूलो विपद् आइलाग्यो, जिल्लाका सबै कर्मचारीलाई राहत र व्यवस्थापनको काममा लाग्न आग्रह गरेका थियो। तर, सबै कर्मचारीहरू विभिन्न वहानामा काम नगरी हिँड्न थाले, अब हामीले कसरी व्यवस्थापनको काम गर्ने ?’

जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले मात्र राहत र व्यवस्थापनको काम गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले कर्मचारी आवश्यक भएको बताए। कर्मचारीकै अभावमा आफूहरूले पीडित र क्षतिको तथ्यांक नै संकलन गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले भने कर्मचारीको अभाव हुँदासमेत संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले चासो नदिएको गुनासो गरेको छ। गृह मन्त्रालयले थप कर्मचारी नपठाउँदा प्रशासनको काम नै प्रभावित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कर्मचारी प्रभावित जिल्लामा खटाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले गृह मन्त्रालयले थप कर्मचारी नपठाएसम्म राहत वितरण र अन्य व्यवस्थापनका कामहरू प्रभावकारी नहुने बताए। हाल जिल्लामा भएका कर्मचारीले कार्यालयको नियमित सेवा दिन र विपद् व्यवस्थापनको काम धान्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा पठायो २ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकाले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पालिकाहरूलाई राहतस्वरूप झन्डै साढे २ करोड रुपैयाँ पठाएको छ। प्रदेश सरकारले जाजरकोट,‌ रुकुमपश्चिम र सल्यानका गरी १६ वटा पालिकालाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पठाएको हो। भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत सामग्री खरिद तथा वितरण र उद्धारका लागि उक्त रकम पठाइएको हो।

प्रदेश सरकारका अनुसार जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहमा गरी १ करोड २० लाख, रुकुमपश्चिका भूकम्प प्रभावित ६ वटा स्थानीय तहमा १ करोड र सल्यानका तीनवटा स्थानीय तहका लागि २५ लाख रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा पठाइएको छ। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा २५ लाख, नलगाड नगरपालिकामा २५ लाख, बारेकोट गाउँपालिकामा २५ लाख, कुशे गाउँपालिकामा २० लाख, छेडागाड नगरपालिकामा १० लाख र शिवालय गाउँपालिकामा ५ लाख बजेट पठाइएको छ। 

यस्तै रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा २५ लाख, सानोभेरी गाउँपालिकामा २५ लाख, चौरजहारी नगरपालिकामा २० लाख र त्रिवेणी गाउँपालिकामा २० लाख रकम पठाइएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित सल्यानका तीनवटा पालिकाहरू दार्मा गाउँपालिकामा १५ लाख, वनगाड र बागचौर नगरपालिकालाई ५ लाखका दरले रकम पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।