काठमाडौं : फेसबुक, एक्स (पहिलेको ट्वीटर) र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। जसअनुसार अबको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सूचीकृत पनि हुनुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानेछ। सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई नियमन गर्न खोजेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोर्चुगलका लागि राजदूत पनि सिफारिस गरेको छ। कूटनीति, योजना, विकास र नीति निर्माणका क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शनिल नेपाल राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्।
राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, विकास, लोकतन्त्र, समावेशीता, सञ्चारलगायतका विषयमा विज्ञका रूपमा काम गर्दै आएका नेपालले विभिन्न योजना र नीति निर्माणसँगै रणनीतिक योगदान गर्दै आएका थिए। उनले कांग्रेसमा संसद, पार्टी र समाजमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा विषयगत विज्ञको रूपमा परामर्श दिने गरेका थिए।
उनले दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगै स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाहरूमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन्। पाल्पामा जन्मिएका नेपाल बाल्यकालदेखिनै कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका थिए। युरोपेली मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास नहुँदा समस्या भएको भन्दै त्यहाँ रहेका नेपालीले तत्काल दूतावास स्थापना गर्दा दबाब दिँदै आएका थिए। पोर्चुगलमा ६० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको बताइएको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
