आफैंले सम्हालेको विश्वविद्यालय फुटाउँदै डा. माकजु

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यही कात्तिक १० गते ७३६ नम्बरमा एउटा पत्र दर्ता भयो। त्यो यस्तो पत्र हो, जसले नेपालको सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त र राजनीति प्रवेश नगरिएको भनिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई फुटाउन चाहेको छ। र, त्यो चलखेल गरिरहेका छन्, उक्त विद्यालयको दुईपटक नेतृत्व गरेका डा. रामकण्ठ माकजुले। 

धुलिखेल अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठ र कामु कार्यकारी निर्देशक डा. रामबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी धुलिखेल मेडिकल विश्वविद्यालय (सामुदायिक विश्वविद्यालय) स्थापनाको स्वीकृति दिलाई पाउँ।’ जब कि धुलिखेल अस्पताल काठमाडौं विश्वविद्यालय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न दुई संस्थाबीच ५० वर्षको सम्झौता भएको बल्ल २१ वर्ष पुग्दैछ। 

सम्झौता एकतर्फी उल्लंघन

विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच ७ वटा सम्झौता भएका छन्। २०५५ पुस २४, २०५८ जेठ २५, २०५९ फागुन २, २०५९ चैत १९, २०६० फागुन २६, २०६० चैत ९ र २०६७ साल कात्तिक १८ गते सम्झौता भएका हुन्। तीमध्ये २०५९ चैत १९ मा मुख्य सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको बुँदा १ मा भनिएको थियो, ‘विश्वविद्यालय र अस्पताल एक–अर्काका पूरक भई परस्पर अभिन्न अंगका रूपमा काम गर्दै विश्वविद्यालयले सम्झौता भएको मितिले ५० वर्षसम्म धुलिखेल अस्पताललाई विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्ने परस्पर सहमति भएको छ।’ 

त्यही ‘अभिन्न अंग’लाई २ टुक्रा बनाउने गरी सम्झौताको २१ वर्षमै अस्पताल अग्रसर भएको छ। तेस्रोपटक उपकुलपति बन्ने दौडाहामा रहेका डा. माकजुलाई सरकारले नियुक्ति नगरेपछि क्रमशः टाढिएका उनले अन्ततः अस्पताललाई विश्वविद्यालयबाट अलग्याउन चालबाजी सुरु गरेको अस्पतालकै उच्च स्रोतले बतायो। 

मलाई त सुन्दा पनि दिक्क लाग्यो। दुवैले राम्रो काम गरिरहेका थिए, किन यसो गर्नु परेको होला ? यो त देशकै लागि दुर्भाग्य हो।
प्राडा केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय

२०६७ कात्तिक १८ गते गरिएको अर्को सम्झौताले पुराना प्रावधान खारेज गरे पनि बुँदा नम्बर ५ मा नयाँ प्रावधान थपेको थियो, ‘यो सम्झौता रद्द गर्नु परेमा दुवै पक्षले मनासिब माफीकको कारणसहित साढे ५ वर्षअगाडि लिखित सूचना अर्को पक्षलाई दिनुपर्नेछ र अर्को पक्षले सो सूचना लिखित प्रत्युत्तर पठाइ अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। तर, यसरी सम्झौता गर्दा सञ्चालनमा रहेका शिक्षण कार्यक्रमहरूलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ।’ 

यतिबेला आएर अस्पतालले साढे ५ वर्षे प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको छ। खबरसम्म नदिई प्रदेश सरकारमा निवेदन दिएको छ। ‘डा. माकजु अस्पताल र विश्वविद्यालयलाई सधैं आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजीमा उपयोग गरिरहन चाहन्थे। त्यो पूरा नभएपछि दुवै संस्थाको अहित हुने आत्मघाती कदममा सक्रिय भएका हुन्’, उक्त स्रोतको भनाइ छ, ‘अस्पतालका आर्थिक अनियमिततामाथि विश्वविद्यालयले निगरानी बढाएपछि उनी झन् टाढिएका हुन्।’ जब कि सम्झौतामा धुलिखेल अस्पतालका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक डा. माकजु र विश्वविद्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा धुलिखेल अस्पताल कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिस्टार डा. भद्रमान तुलाधर साक्षी बसेका थिए। 

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा.मनोज हुमागाईंले जानकारी नै नदिई गोप्य रूपमा धुलिखेल अस्पतालले छुट्टै विश्वविद्यालयका लागि गरेको पहल धोकापूर्व रहेको बताए। ‘सम्झौता भंग गर्नुपरेमा साढे पाँच वर्षअघि सूचना दिएर दुवै पक्षको सहमतिमा भंग गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसलाई बेवास्ता गरी गोप्य रूपमा जे जसो गरियो, यो धोका नै हो,’ उनले भने, ‘निवेदन दिएको पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौं।’ 

उहाँहरूले किन यसो गर्नुभयो ? अहिले चाडबाड पनि छ, यो सकिएपछि छलफल गर्नुपर्ला। त्यसपछि के प्रकट हुन्छ, हेरौं।
प्राडा सुरेशराज शर्मा, संस्थापक उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालय

यसलाई डिनका रूपमा आफूमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण चिकित्सकमाथि नै धोकाका रूपमा डा. हुमागाईंले लिएका छन्। ‘त्यहीं कार्यरत चिकित्सकहरूलाई समेत थाहै नदिई यो गरिएको छ। म त अस्पतालमा लामो समयदेखि काम गरेको मान्छे, अस्पताल र विश्वविद्यालयको साझा मान्छे। किन मलाई पनि लुकाइयो ? के–के कागजपत्र पेस गरियो ?’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयकै चिकित्सक र पूर्वाधार देखाएर अर्को विश्वविद्यालयको दाबी गरिएको छ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ। यो हाम्रो स्वीकृत बिना कसरी गरियो ?’ 

शिक्षविद् चिन्तित 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं शिक्षाविद् प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा यो क्रियाकलापलाई दुर्भाग्य भन्छन्। उनले काठमाडौैं विश्वविद्यालय र घुलिखेल अस्पताल दुवैले राम्रो काम गरिरहेका बताए। ‘हरे शिव, मलाई त यो सुन्दा पनि दिक्क लाग्यो,’ उनले भने, ‘राम्रो काम भइरहेको छ, किन यसो गर्नु परेको होला ? यो त देशकै लागि दुर्भाग्य हो।’ उनले राम्रो चलिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि फुटेर गयो भने यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई खत्तम बनाउने बताए। 

धुलिखेल अस्पतालको अप्रत्याशित निर्णयसँगै दुई पक्षको दूरी बढ्ने अवस्थालाई लिएर काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘विश्वविद्यालय बन्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ’, डा. शर्माले भने, ‘उहाँहरूले किन यसो गर्नुभयो ? अहिले चाडबाड पनि छ, यो सकिएपछि छलफल गर्नुपर्ला। त्यसपछि के प्रकट हुन्छ, हेरौं।’ 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी अस्पताल र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा कार्यरत डा. अधिकारीले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच सहकार्यले दुबै राम्रोसँग चलिरहेका अवस्था छ। त्यसैले सहकार्य नै गर्दा राम्रो हुन्छ।’ 

विश्वविद्यालयकै चिकित्सक र पूर्वाधार देखाएर अर्को विश्वविद्यालयको दाबी गरिएको छ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ। यो हाम्रो स्वीकृत बिना कसरी गरियो ?  डा. मनोज हुमागाईं, डिन, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस

स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजअन्तर्गत विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीच भएको सम्झौताबमोजिम आर्थिक वर्ष २०६३-०६४ देखि संयुक्त रूपमा सञ्चालन हँुदै आएको छ। 

विभिन्न सम्झौताले धुलिखेल अस्पताललाई धुलिखेल विकास समाजले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको स्पष्ट देखिएको छ। सम्झौतामा दुवै गैर नाफामूलक संस्था भएकाले कुनै दिन नचल्ने अवस्था आएका सम्पूर्ण सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। विकास समाजको विधानमा पनि यही कुरा लेखिएको छ। यी कुराले विश्वविद्यालयमा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको स्पष्ट हुने विज्ञहरूसमेत बताउँछन्। 

अनियमितता खोतल्दा भाग्ने दाउ

स्रोत भन्छ, ‘धुलिखेल अस्पतालमा ठूलै आर्थिक हिनामिना र मनपरी हुन थालेपछि विश्वविद्यालयले यसलाई नियमन गर्ने नीति लियो। यसले गर्दा अस्पताल प्रशासन पनि विश्वविद्यालयबाट बाहिरिने रणनीतिमा लाग्यो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. माकजुले आफू बिदामा विदेश गई कार्यवाहक दिएको अवस्थामा डा. रामबहादुर गुरुङलाई प्रयोग गरी प्रदेश मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए।’ 

विश्वविद्यालउयमा उपकुलपति हुँदा पनि माकजु विवादमा पर्दै आएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले अस्पतालका लागि विदेशबाट प्राप्त हुने कतिपय विदेशी मुद्रा सोझै आफ्नो खातामा लिने गरेको समेत पाइएको छ। 

धुलिखेल अस्पताल काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको धुलिखेल विकास समाजअन्तर्गतको संस्था हो। यो संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ बमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापित भएको हो। दुवै सामाजिक संस्था भएकाले आपसमा मिलाप हुने ठानिएको थियो। 

मेडिकल संकायको रकम चरम दुरुपयोग 

सम्झौतामा छुट्न चाहने पक्षले साढे ५ वर्षअघि सूचना दिनुपर्ने  प्रावधानलाई बेवास्ता गरिनु अनुचित छ। यो जिम्मेवारीबाट कोही भाग्न सक्दैन। र, भाग्नु पनि हुँदैन। डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले, रजिष्ट्रार, काठमाडौं विश्वविद्यालय

सम्झौतापछि विश्वविद्यालयको चिकित्सा संकाय (स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज) धुलिखेल अस्पतालको भवनमा राखियो। यो धुलिखेल अस्पताल परिसरमा छ तर भवन बनाउने खर्च विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ। अस्पतालमै मेडिकल संकायका डिन बस्ने व्यवस्था गरियो। मेडिकल संकायका सम्पूर्ण विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क र मेडिकल संकायसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका मेडिकल कलेजबाट उठ्ने शुल्क अस्पताल टिमले चलाउँदै आएको छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ९ वटा मेडिकल कलेज सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मणिपाल कलेज अफ मेडिक साइन्सेस पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौैं, शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपा, नोबल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका छन्। 

नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल संकायलाई प्राप्त हुने अनुदान लगायत देशी–विदेशी दाताबाट प्राप्त हुने रकमसमेत धुलिखेल अस्पतालकै टिमले खाफू खुसी प्रयोग गर्दै आएको स्रोतले बतायो। हालसम्म स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको छुट्टै वासलात तयार गरिएको छैन। मेडिकल संकायको आम्दानी खर्चको विवरयण धुलिखेल अस्पतालको वित्तीय विवरणमा नै समावेश गरिँदै आएको छ। छुट्टै लेखापरीक्षण नगरेको देखिन्छ। 

सम्पूर्ण आर्थिक करोबार गर्न पाएपछि अनावश्यक नातागोता कर्मचारी भर्ना, विश्वविद्यालयको नाममा आएको आयआर्जन, विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदान, दाता र सम्बन्धनबाट प्राप्त रकम, आदिको आपूmखुसी प्रयोग, खर्च गर्ने, सबै भौतिक संरचना, चलअचल सम्पत्ति अस्पतालको नाममा गर्ने, आर्थिक हिनामिना र चरम दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको विश्वविद्यालयको दाबी छ। छुट्टै लेखापरीक्षण नहुँदा मेडिकल संकायको सम्पत्ति र दायित्व स्पष्ट नभएको हुँदा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उपदानको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन् सकेको छैन। 

अहिले विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच सहकार्यले दुवै राम्रोसँग चलिरहेका अवस्था छ। त्यसैले सहकार्य नै गर्दा राम्रो हुन्छ। डा. विपिन अधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कानुन संकाय

फरक–फरक अस्तित्वबाट जन्मिए पनि संस्थाबीच संयुक्त रूपमा आर्थिक कारोबारमा अपनाउनुपर्ने सामान्य वित्तीय मापदण्ड पालनामा समस्या देखिएका छन्। यो विषयमा लेखापरीक्षकले कैफियत देखाउँदै आएको छ। मेडिकल संकायमा विद्यार्थी शुल्कबाट २०६५-६६ देखि २०७८-७९ सम्म ५ अर्ब ५३ करोड उठेको छ। २०६३-०६४ देखि संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आए तापनि संयुक्त आर्थिक कारोबार भने २०६५-६६ देखि हँुदै आएको हो। अस्पताल परिसरमै भवन निर्माणमा ४० करोडभन्दा बढी लगानी विश्वविद्यालयबाट भइरहेको छ। जसमध्ये २०६५ देखि २०६८ सम्म मणिपाल कलेज भारतबाट एमडीएमएस कार्यक्रम सञ्चालनबापत विश्वविद्यालयमा प्राप्त भएको ११ करोड ६२ लाख टिचिङ अस्पतालको ओपीडी भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ। 

२०६९-७० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम ४ करोड मेडिकल कम्प्लेक्स विस्तारमा खर्च गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्तमध्ये १९ करोड ५० लाख लंग्स सेन्टर निर्माणमा प्रयोग भएको छ। २०७८-७९ मा अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकममध्ये ३ करोड केयू टिचिङ अस्पताल विस्तारमा प्रयोग गरिएको छ। धुलिखेल अस्पतालको विस्तारका लागि २०६३-६४ मा (हालको डिन कार्यालय बसेको भवन) करिब २ करोड लगानीमा ५० वर्षमा खर्च देखाउने गरी विश्वविद्यालयको लगनीबाट तयार गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 

विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने सम्बन्धन शुल्कको ५० प्रतिशत रकम पनि मेडिकल स्कुलमा पठाउँदै आइरहेको छ। हालसम्म करिब ३९ करोड रकम पठाइसकिएको छ। यो रकमबाट विश्वविद्यालय सभामा अनुमोदन गरी खडा गरिएको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको कोषमा जम्मा भएको ३८ करोडबिना जानकारी कोषबाट निकाली खर्च गरिएको पनि विश्वविद्यालय प्रशासनका भनाइ छ।

विश्वविद्यालयले यसलाई गम्भीर वित्तीय अनुशासन उल्लंघनको विषय भएको जनाएको छ। विश्वविद्यालय भन्छ, ‘रकम अभाव भयो भनी बेला बेला माग भएबमोजिम चालू खर्च गर्न अनुदानका रूपमा रकम पनि भुक्तानी गर्दै आएका छौं। जसमध्ये २०६७-६८ मा १ करोड दिइएको थियो। २०७६-७७ मा २ करोडपछि १ वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी लगेको भए पनि हालसम्म फिर्ता भएको छैन।’

मेडिकल स्कुलमा विद्यार्थी शुल्कबाट उठेको सम्पूर्ण रकम चालू खर्चमै गर्दै आएको कारण सम्पत्ति पनि वृद्धि भएको देखिँदैन। २०६५-६६ देखि २०७८-७९ समम ५ अर्ब ५३ करोड शुल्क उठेकामा आव २०६५-६६ मा जम्मा ५७ लाख मात्रै पुँजीगत कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ। कुल खर्चमा करिब ६०–६१ प्रतिशत रकम मात्र तलब भत्तामा गए पनि बाँकी सबै रकम अन्य चालू खर्च भएको छ। 

विश्वविद्यालयले अन्य ६ वटा संकाय (स्कुल) बाट गरेको आम्दानी र मेडिकल स्कुलले गरेको आम्दानी करिब–करिब उस्तै छ। तर, मेडिकल स्कुलको खर्च नियन्त्रणमा देखिँदैन। विश्वविद्यालयले ६ वटा संकाय स्कुलबाट गरको आम्दानीबाट जोगाएर २ अर्ब जति कोर्पस फन्ड-इन्डोमेन्ट फण्ड (कोष) बनाइ सक्दा मेडिकल संकायले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन शुल्कको आधा रकम दिएर खडा गरेको कोर्पस फन्ड (कोष) पनि सबै खर्च गरेको अवस्था रहेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। 

अनि थालियो नियमन...

हाल आएर काठमाडौं विश्वविद्यालयले अस्पताललाई नियमन गर्न थालेको छ। विश्वविद्यालयले अस्पतालको तर्फको आयका लागि छुट्टै बैंक खाता र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल संकायअन्तर्गत विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कलगायतका आयको छुट्टै बैंक खाता राखेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यति मात्रै होइन अब काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल र विश्वविद्यालयको मेडिकल संकायको आय व्यायको छुटाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सिनेट बैठकमा पेस गर्ने अडानसमेत विश्वविद्यालय नेतृत्वले गरेको छ। आर्थिक कारोबारलाई नियमन गर्ने विश्वविद्यालयको यो अडानपछि अस्पतालसँग दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयको अडानपछि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. माकजुले अस्पताललाई अलग्याउन चाहेको स्रोतले बतायो। 

‘हामी तर्सिदैनौं’ 

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. अच्यूतप्रसाद वाग्ले धुलिखेल अस्पताल छुट्टिएर जाला भन्ने विषयले विश्वविद्यालय रत्तिभर चिन्तित नभएको बताए। ‘हामीलाई प्रयोशालाका रूपमा एउटा अस्पताल त चाहिएको हो नि,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्था गर्न सकिहाल्छौं। अहिलेसम्म हामीले उदार भए धुलिखेल अस्पताललाई त्यो अवसर दिएको न हो।’ उनले यसबाट अभिभावक र विद्यार्थी पनि चिन्तित हुनुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारे । 

उनका अनुसार धुलिखेल अस्पताललाई विश्वविद्यालयले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ दिइरहेको जानकारी दिए। ‘१० वर्षमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ विश्वविद्यालयले अस्पताललाई दिएको छ’, उनले भने। पछिल्लो विषय बाहिर आएपछि विश्वविद्यालको स्वाथ्य विज्ञान परिषद्ले  धुलिखेल अस्पताललाई ७ दिने स्पष्टीकरण मागेको छ। अस्पतालको जवाफ आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गरेर विश्वविद्यालयको वैधानिक धारणा सार्वजनिक गरिने रजिष्ट्रार डा. वाग्लेले बताए।    

तर, सम्झौतामा छुट्न चाहने पक्षले साढे ५ वर्षअघि सूचना दिनुपर्ने  प्रावधानलाई बेवास्ता गरिनु अनुचित रहेको उनको भनाइ छ। ‘साढे ५ वर्षको अवधि राख्नुको मुख्य कारण भनेको विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरिएको हो। दुवैबीच झगडाले विद्यार्थीको भविष्यमा असर नपरोस्  भनेर यो प्रावधान राखिएको हो’, डा. वाग्लेले भने, ‘विद्यार्थीको एक ब्याच आउट हुन ५ वर्ष लाग्छ। त्यहीबीच अस्पताल र विद्यालयबीच कुनै खटपट भएमा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। यो जिम्मेवारीबाट कोही भाग्न सक्दैन। र, भाग्नु पनि हुँदैन।’