मंसिर ४ मा बृहत्त बैठक

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्दैछ : प्रधानमन्त्री

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्दैछ : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

तनहुँ : प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनताको निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त अधिकार उल्टाउने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो तनहुँको आबुखैरनीमा आय‍ोजित पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'नेपाली जनताले निकै ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेका कारण देशमा उत्पीडित वर्ग,जाति,क्षेत्र,लिंगले अधिकार पाएका छन्। केही सामन्ती तत्वलाई जनताले अधिकार पाएको कुरा पचेको छैन। उनीहरू विभिन्न षड्यन्त्रमा लागेका छन्। बिहान मात्रै मैले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। देशको सुरक्षा अवस्था सामान्य छ। १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर शक्ति परिवर्तनको रक्षाका निम्ति एकैठाउँ छौं। त्यसैले प्रतिगामी दुस्साहसलाई दृढताका साथ परास्त गर्छौं।'

प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले देश र जनताका पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको दावी गरे।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासन स्थापित,जनतालाई सेवा दिने कुरामा आफू इमानदार भएर लागेको उनको भनाइ छ।

'भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिँदैछ,यो प्रक्रिया रोकिन्न। सरकारले राम्रो काम गरेका कारण प्रतिगामीहरू आत्तिएका छन्। त्यसैले सरकारले गरेका राम्रा काम जनतामा लैजाउँ,'उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको दावी गरे। उनले भने,' तर दवावमुक्त भइसकेको छैन।'

प्रधानमन्त्रीले दाहालले मंसिर ४ गते अर्थतन्त्र सुधार्न बृहत बैठक बोलाएको जानकारी दिए।  उनले भने,' त्यो बैठकमा अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ । ठोस प्याकेज घोषणा गर्नेछ र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याइनेछ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.