धान थन्क्याउने चटारोमा पोखरेली किसान

धान थन्क्याउने चटारोमा पोखरेली किसान
पोखराको विरुबाफाँटमा धानको कुनियो लगाउँदै किसान। तस्बिर : कृष्णमणि बराल
सुन्नुहोस्

पोखरा : नेपाली ठूला पर्व दसैंं, तिहार सकिएसँगै पोखराका किसानहरू धान थन्क्याउने चटारोमा छन्। पोखराको विरुबाफाँट, लेखनाथ, हेमजा, चाउँथेफाँटलगायतका फाँटमा किसानहरू धान काट्ने, चुट्ने, बत्ताउनमा ब्यस्त छन्। कोही धानको कुनियो लगाउन व्यस्त छन्। 

असारमा रोपेको धान कात्तिकदेखि मंसिरसम्म पाकिसक्छ। धान पाकेसँगै किसानहरू धान थन्क्याउने चटारोमा हुन्छन्। कास्कीको हेम्जा र लेखनाथका किसान आलु खेती छिटो गर्न अरु धानभन्दा छिटो पाक्ने हाइब्रिड धान लगाउँछन्। 

पोखराको विरुबाफाँट, फेवा फाँटमा जेठोबुढो धान रोपिन्छ। कास्की जिल्लामा १७ हजार २ सय ५२ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ। जिल्लामा वार्षिक धान उत्पादन ५९ हजार ५ सय ३१ मेट्रिकटन हुने पनि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ। कास्कीमा उत्पादन भएको धानबाट ३५ हजार ७ सय १८ मेट्रिकटन चामल बस्ने बताइएको छ। कास्कीमा आवश्यक ५५ हजार मेट्रिक टन चामलमा २० हजार मेट्रिक टन थप चामल आवश्यक पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए। 

nullखपौदी क्षेत्रमा धान काट्दै 

थप आवश्यक चामल उत्पादन गर्न गाउँ तथा सहरमा बाँझो रहेका खेतबारीको सदुपयोग गर्नुको साथै उत्पादकत्व बढाउनतिर पनि लाग्नु पर्ने बताइएको छ। कुल धान उत्पादनको ५ प्रतिशत योगदान चैतै धानको रहेको पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया बताउँछन्। 

पोखरा बजार भित्रका सिँचाइ सुविधा भएका कृषि भूमि जोगाउन नसक्दा कंक्रिट जंगलमा परिणत भएको छ। सरकारले निकै नै ढिला गरी कृषि भूमि छुट्याउन पालिकालार्ई अधिकार दिए पनि जग्गाधनीले आफ्नो जमिनलार्ई कृषि भूमिमा वर्गीकरण नगर्न दबाब दिँदा कृषि भूमि पनि गैर कृषि भूमिमा परेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले बेलैमा भूमि वर्गीकरण गर्ने तर्फ ध्यान नदिँदा देशभर नै यो समस्या रहेको छ। 
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.