नेपाल लगानीमैत्री छ

नेपाल तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनले लगानी भित्र्याउन आकर्षण गरेको देखिएन। लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ताले पनि सोअनुसार लगानी गरेको देखिएन। पहिलो सम्मेलनको एक वर्षमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार लगानी सम्मेलनमा जाहेर भएको प्रतिबद्धताको एक रुपैयाँ पनि भित्रिएन। यसर्थ पहिलो लगानी सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण भएन। दोस्रो लगानी सम्मेलन पनि त्यति सारभूत रहेन। लगानी आएको पढ्न सुन्न पाइएन।

किन लगानी भित्रिएन सोको अध्ययन नेपाल सरकारले ग¥यो नै होला तर निचोड भने हामीले जति लगानीमैत्री वातावरणको मौखिक प्रतिबद्धता वा कानुनी परिवर्तन गरे पनि लगानीको अवस्था भने गर्व गर्ने स्थिति देखिँदैन, छैन। विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण, सरकारद्वारा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रतिबद्धता र लगानी सम्मेलन हुँदासमेत विदेशी लगानी आसलाग्दो रहेको देखिँदैन। तर, यसपालिको लगानी सम्मेलन अलि फरक हुन लागेको देखिन्छ। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई अलि गम्भीरता र रणनीतिको हिसाबले लिएको देखिन्छ। यो गम्भीरता र लगानीमैत्री वातावरणलाई रणनीतिको रूपमा निरन्तरता दिने हो भने पक्का पनि नेपालमा विदेशी लगानीको ओइरो आउनेछ।

विश्वका कुनै पनि राष्ट्रका लागि विदेशी लगानी भनेको एउटा वाह्य वित्तीय स्रोतको प्रमुख माध्यमको रूपमा लिएको हुन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि पनि विदेशी लगानीको आवश्यकता अझ बढिरहेको पाइन्छ। विदेशी लगानीकै माध्यमबाट नेपालमा प्रविधि तथा सीपको हस्तान्तरण, विश्व बजारमा पहुँच स्थापना गर्छ। नेपालले अझ स्वदेशी उत्पादनको उत्थानका निम्ति पनि विदेशी लगानीमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा नेपालमा रहेका उद्यमी व्यवसायीहरूले मात्र लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै सबै परियोजनाहरूका निमित्त ऋण तथा अनुदानमा मात्रै भर परेर पनि पुग्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन र विकास आजको प्रमुख आवश्यकताको विषय हो।

नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित रिपोट सन् २०२१÷२२ अनुसार नेपालमा वास्तविक विदेशी लगानी र स्वीकृत विदेशी लगानीबीच निकै अन्तर रहेको देखिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू अझ पनि स्थिति हेरी लगानी गर्न पर्खाइकै अवस्थामा रहेको अवस्थामा छन्। नेपालमा विदेशी लगानीमार्फत् सन् २०२३ मा ०.१५ कुल गार्हस्थ्य विकास भएको पाइन्छ। गत वर्ष वैदेशिक लगानीमार्फत् ०.४५ वृद्धि भएको थियो। वैदेशिक लगानी राष्ट्रको कुल गार्हस्थ विकासमा टेवा पुग्ने भए पनि सोअनुसारको उपलब्धि हेर्न धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दो प्रयास गरिएन भने विदेशी लगानी केवल छलफल र सम्मेलनको विषयमा मात्र समेटिन्छ।

नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको तीन दसक भइसकेको अवस्थामा पनि अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी सोचेअनुरूपको अनुपातमा भित्रिन सकेको छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रहरूको कर्तव्य हो। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्वशर्त हो। विदेशी लगानीद्वारा ठूला–ठूला विकास योजनाका कार्यलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ जसको फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि हुन गई देशको आर्थिक विकासमा नै टेवा पु¥याउने देखिन्छ। पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको खण्डमा उचित पारिश्रमिक सहितकै रोजगारीमा वृद्धिको वातावरण सिर्जित हुन्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन २०३८ सालबाट लागू भएको हो। यस ऐनपश्चात् २०४९ मा औद्योगीकरणको प्रक्रियामा सीमित पुँजी, मानवीय एवं प्राकृतिक साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्न २०३८ सालको ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी २०४९ सालको ऐन लागू गरिएको थियो। जसलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले खारेज गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिकीकरणमार्फत् दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहे तापनि लगानीको वातावरण अझै सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन।

लगानी संरक्षण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भरपर्दाे व्यवस्था कानुनमा देखिए तापनि लगानीसम्बन्धी कुराहरू प्रशासनिक निकाय र प्रशासनिक अभ्यास साथै सरकारी निकायको स्वविवेकीय तजबिजबाट हुने हुँदा लगानीकर्ताले धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको देखिन्छ। विदेशी लगानीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषय हुन्छन्, जस्तो कसरी लगानी ल्याउने, केमा लगानी गर्ने, लगानीको संरक्षण कस्तो छ, लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था कस्तो छ, कर कानुन कस्तो छ, राष्ट्रिय व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन। यसैगरी, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कस्तो छ, लगानीको सुरक्षाका नीति कस्ता छन्, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन कतिको सहयोग गर्छ, अध्यागमनको सुविधा कस्तो छ, छुट र सहुलियत सुविधा के–के छन्, कानुनी परिणाम कस्तो हुन्छ, विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ जस्ता कुराले लगानी गर्ने नगर्ने सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ लगानीसम्बन्धी कानुनले मात्र यी कुराको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हुनाले लगानीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता परेको हो। विद्यमान कानुनले यिनै व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ तर व्यवहारमा समस्या अझै छन्।

आजको विश्वबजारमा आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ। जति पनि विकसित मुलुक छन्, ती सबैले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। धेरै टाढा जानै पर्दैन, हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतकै पनि आर्थिक विकासको एउटा मुख्य स्रोत भनेको विदेशी लगानी रहेको छ। नेपाल दुई ठूला राष्ट्रबीच रहनु अवसर साथै चुनौती पनि हो। नेपाल भित्रिने धेरैजसो विदेशी लगानी भारत र चीनबाट रहेको देखिन्छ। नेपालमा अन्य मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिन यी दुई राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सहज वातावरणमा ल्याउनुपर्छ। जुन कुनै पनि राष्ट्रका लागि सहज कुरा होइन। यस अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाललाई कठिन सावित हुन सक्छ। पहिलेको जस्तो परिस्थिति अहिले विद्यमान छैन, पहिले लगानीकर्ता कमजोर सरकार र कानुनी व्यवस्था भएको राष्ट्रमा लगानी गर्न रुचाउँथे। जसका लागि उनीहरू जुन हदसम्म पनि जाने गर्थे।

त्यो चाहे सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, निर्वाचनमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने होस् वा घुस खुवाएर आफ्नो काम पूरा गर्ने। अहिले लगानीकर्ता सरल तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थासँगै स्थिर सरकार भएको, भ्रष्टाचार नभएको, सक्षम न्यायपालिका भएको मुलुकमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ आएका हुन्छन्। लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि लगानी गर्ने राष्ट्रका बारेमा बुझ्छन्, अनुसन्धान गर्छन्, रिपोर्ट तयार गर्छन् अनि सोही प्रारम्भिक अध्ययनबमोजिम लगानीको निर्णय गर्छन्। नेपालमा गरिने लगानी सम्बन्धीको अध्ययनले लगानीकर्तालाई आकर्षित होइन, निरुत्साहित गरेको देखिन्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि गर्ने अध्ययनबाट केही आधारभूत मापदण्ड तयार गर्छन्। तीमध्ये लगानी गर्ने राष्ट्रको कानुन कतिको लगानीमैत्री छ, सरकारी नीति कस्ता छन्, सरकार कस्तो छ, न्यायपालिका कतिको स्वतन्त्र छ, कानुनी शासन र अदालती कार्यविधी के–कस्तो छ, भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, कानुन र नीति निर्माण प्रक्रिया कत्तिको चुस्त छ, सरकारी संयन्त्रको लगानीसम्बन्धी विज्ञता कत्तिको छ, लगानीको कार्यविधि, प्रशासन, विवाद समाधान र कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ भन्ने जस्ता अवयव महत्वपूर्ण हुन्छन्। यस्तै, विकास र लगानी नीतिको प्रभावकारिता, सरकारी हस्तक्षेपको मात्रा, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको स्थिति जस्ता कुराले विदेशी लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ।

जबसम्म यस्ता कुराको प्रत्याभूत गरिँदैन, नेपालले चाहेको विदेशी लगानीकर्ता आउने कुरामा सधंै शंका रहन्छ। नेपालमा बर्सेनि हजारौं विदेशी नागरिक आउँछन्। तीमध्ये केही लगानीकर्ता लगानीको वातावरण थाहा पाउने हेतुले आउँछन्। यसै कारण नेपालमा वास्तविक विदेशी लगानी र स्वीकृत विदेशी लगानीमा धेरै फरक छ। विदेशी लगानीको आधारभूत मापदण्ड र सहज वातावरण सुनिश्चित नगरे अपवाद बाहेक तेस्रो दर्जाको विदेशी लगानीकर्ताका लागि मात्र नेपाल गन्तव्य राष्ट्र बन्ने छ। किनभने विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने कार्य सजिलो छैन। विदेशी पुँजी ल्याउने लगानीकर्तालाई टिकाइ राख्ने र लगानी गरी राख्ने आधारहरूको सुनिश्चितता नदिने हो भने हामीसँग पर्याप्त स्रोत तथा साधन भए तापनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहँदैनन्। विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै लिनै परेन, गैरनेपाली नागरिक पनि नेपालमा लगानी गर्ने कुरालाई धेरै सोचेर मात्र लगानी गर्ने सोच बनाउन थालेका देखिन्छन्।

विद्यमान ऐनले विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको पँुजीअनुसार उद्योग विभाग वा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड वा लगानी बोर्डको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्वीकृतिका लागि विदेशी लगानीले दिन सक्ने रोजगारीको अवसर, नेपालमा भित्र्याउन लागेको विदेशी लगानीको कुल रकम, वातावरण संरक्षणका लागि अपनाइएका तरिका र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने वातावरण संरक्षण रिपोर्ट, लगानीको समाजप्रति हुने योगदान, लगानीले गर्ने सम्भावित राजस्व संकलन जस्ता पूर्वशर्त पूरा गरे पछिमात्र स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने हो तर यी विषयहरू परियोजना प्रतिवेदनमा देखाउन मात्र राखिएको जस्तो लाग्छ।

विदेशी लगानीकर्ताको अर्काे गम्भीर चासो र सबैभन्दा झन्झटिलो व्यवस्था भनेको आर्जित रकमलाई बाहिर लैजाने कठिनाइ हो। अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यही कठिनाइका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन इच्छुक देखिँदैनन्। यस सन्दर्भमा ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा धेरै झन्झट देखिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो, सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरी सहज रूपमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरेता पनि व्यावहारिक रूपमा विदेशी लगानीकर्ता प्रशासनिक झन्झटबाट आजित भएको देखिन्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले पाउने हैरानी र झन्झट भनेको लामो प्रक्रिया र कार्य विधिगत सुस्तता हो। लगानी भित्र्याउने कार्यविधि अति झन्झटिलो छ। सामान्य कागजात नपुगेको कारणबाट प्रक्रिया लम्बाइन्छ। एउटा स्वीकृतिका लागी बिसौं कर्मचारीको टेबुलबाट फाइल सर्नुपर्छ। विदेशी नागरिकलाई रोजगारीमा राख्न तीन महिनाभन्दा बढी लाग्छ। धेरै सरकारी निकाय चहार्नु पर्ने र बीसौं कर्मचारीको टिप्पणी उठ्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकी राष्ट्रमा यति लामो प्रक्रिया छैन। त्यसैले लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सुरुदेखि नै झन्झट हुँदैन। सरकारी निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार अर्काे पाटो हो। भ्रष्टाचारले लगानीको मूल्य बढाउँछ। तसर्थ भ्रष्टचारको शून्य सहनशीलता बोलीमा होइन, व्यवहारमा चाहिन्छ।

सरकारी कर्मचारीको लगानीकर्तालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण पनि महत्वपूर्ण छ। सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ता ठग हुन् भन्ने सोचबाट सरकारी संयन्त्र रहेको भान हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताको परियोजना प्रस्तावमा सरकारी कर्मचारीको हस्तक्षेप र अनेक बहानामा प्रस्ताव स्वीकृत नगराउने र आर्थिक लोभमा प्रस्ताव आफैं बनाइदिने प्रचलनलाई निस्तेज पार्नुपर्ने छ। विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरू विश्वविद्यालयमा पठाइन्छ। विदेशी लगानीको कानुनका आधार, महत्व, प्रभावकारी कानुन कस्तो हुनुपर्ने, समस्या र सम्भावना अध्ययन अध्यापनका दैनिक कार्य हुन्।

कानुनका विद्यार्थीले सोसम्बन्धी अनुसन्धान शोधपत्र तयार गर्छन् तर लाग्छ कानुन निर्माण गर्ने निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय कानुन निर्माणमा सुझाव दिने महत्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय हो भन्ने थाहा छैन वा विश्वास छैन। तसर्थ कानुन निर्माणमा निर्माणकर्ता र सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता भएन भने कानुन त लेखिएला तर व्यवहारमा भने समस्या रहन्छ। पर्याप्त गृहकार्य नगरी बनाइएको कानुन अस्पष्ट र दुविधायुक्त हुन्छ। अस्पष्ट र दुविधायुक्त कानुनले प्रशासनिक स्वविवेक बढाउँछ, प्रशासनिक स्वविवेकले भ्रष्टाचार निम्ताउँछ, भ्रष्टाचारले परियोजनाको लागत उच्च बनाइ दिन्छ। भ्रष्टाचार विदेशी लगानीको प्रमुख बाधक हो।

आसन्न लगानी सम्मेलनले लगानी गर्न चाहनेहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने केही कुरा यिनै हुन्। तर यी नै पूर्ण होइनन्। अघिल्ला सम्मेलनले नेपाल लगानीमैत्री छ भन्ने कुरा सुनाउन त सफल भए, सम्मेलन सकियो तर वातावरण सुध्रिएन। पहिलो सम्मेलनमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता लिखित रूपमा सभाहल बाहिर फर्म राखेर मागियो जुन अशोभनीय थियो। दोस्रो सम्मेलनमा मन्त्रीहरूको प्रस्तुति नै आलोचित बन्यो। लगानी सम्मेलनले लगानी ल्याउने होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

सम्मेलनले केवल लगानी गर्न सक्ने र लगानी गर्ने चाहना राख्नेलाई लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चित गराउने हो। लगानी गर्नेहरूसँग उनीहरूलाई के गर्दा लगानी ल्याउँछन् भन्ने बुझेर त्यही अनुरूप विश्वास दिलाउनुपर्छ। दशकौंदेखि लगानीमैत्री वातावरणको रटाइ गरेका छौं तर वातावरण लगानीमैत्री बनाउन के ग¥यौं, त्यो समीक्षा भएको छैन। आसन्न सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सफल हुनुपर्छ। त्यो सफलता भनेको भ्रष्टाचारविहीन प्रशासन, चुस्त कर्मचारी संयन्त्र, उनीहरूले देखाउने व्यवहार र आचरण जस्ता कुरा पनि प्रमुख हुन्छन्। त्यसैले विदेशी लगानी, लगानीमैत्री कानुनले मात्र होइन, हाम्रो कार्यविधि र आचरणले पनि हो। अन्तमा, लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीको सम्पूर्ण अनुभवमाथि छलफल गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने कुराको आभास कानुन, आचरण र चुस्त प्रशासनमार्फत देखाओस्। तबमात्र लगानी आउँछ, फर्किँदैन। तेस्रो लगानी सम्मेलनको सफलताको शुभकामना !

लेखक विदेशी लगानी र संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्।