बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू मजबुद हुँदाहुँदै आम नागरिकले आर्थिक अनुभूतिबाट मुक्ति पाएका छैनन्। साना, ठूला व्यापार व्यवसायीको कारोबार उस्केको छैन। उद्योगहरूले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनन्। घरजग्गा कारोबार मौलाओस् भनेर कित्ताकाट पनि सरकारले खुलायो, तर आशाअनुरूप परिवर्तन देखा परेन। बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकमा तरलता पनि छ। तर सेयर बजार ओरालो दिशामा अघि बढिरहेको छ। एकाध दिन माथि जाला, तर फेरि झरिहाल्ने प्रवृत्ति कायम छ पुँजी बजारको। यसबीच ४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम्ले अर्थतन्त्र सुधार्ने तत्परता पनि देखाएका छन्। अग्रसरता देखाएका छन्। सरोकारवालासँग छलफलमा जुटे। सरसल्लाह पनि लिए।
सूचकहरू बलिया देखिँदा देखिँदै र बैंकमा पैसा हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको प्रमुख कारण भनेको देशमा छाएको नैराश्यता नै हो। व्यावसायिक वातावरण नहुनु हो। देशमा सुशासन नहुनु हो। भन्न त सरकार प्रमुख भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानै छेडेको भन्न पनि पछि पर्दैनन्। तर आम जनमानसमा त्यसमाथि कुनै पत्यार छैन। जे जति काण्डमा एकाध ठूलाबडा पक्राउ परेका छन्, तिनलाई पक्रने प्रहरी र न्यायाधीशहरू नै सरकारको कोपभाजनमा परेको छिपेको विषय होइन। चाहेरभन्दा पनि परिबन्दले उनीहरू पक्रन बाध्य भएको भन्ने दृष्टिकोण जनमानसमा छ। त्यसलाई चिर्ने इमान्दार प्रयास सरकारबाट नभएकै हो। देखावटी ढंगका कामबाट भन्दा पनि भित्रैदेखि सुशासन कायम गर्न सरकार लाग्न सकेको छैन नै। प्रधानमन्त्रीले यसपालिको कार्यकालमा कुराभन्दा काम बढी गर्ने जो भनेका थिए, त्यसको खण्डन उनी आफ्नै भाषण र औपचारिक कार्यक्रमहरूकै दौडधूपले गरिरहेका छन्।
सरकार न आफू पुँजीगत गर्न सक्षम छ न सुशासन कायम गर्न न त सामाजिक न्याय दिलाउन नै। त्यही कारण नै सरकार माथिमात्रै होइन व्यवस्थाविरुद्धका आवाजलाई मलजल पुगेको छ। राजनीति सङ्लो नभइदिँदा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू सल्बलाएका छन्। तर सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्नेहरूमा जुन खालको जिम्मेवारीपन र संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न। सत्ता र सत्तामात्रै केन्द्रित राजनीतिले मुलुकमा चरम निराशा पैदा गरेको छ। युवा पलायन बढेको छ र आर्थिक गतिविधि मुर्झाएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला उठाउनुपर्ने नागरिकहरूको मनोबल हो, त्यसपछि अर्थतन्त्र आफै उठ्दै जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
