पोखरामा बर्सेनि ४ सय टन माछा आयात

पोखरामा बर्सेनि ४ सय टन माछा आयात
विश्व मत्स्य दिवस २०८० को अवसरमा पोखराको फेवातालमा माछाका भुरा छाडेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सहभागी।  तस्बिर : कृष्णमणि बराल्

पोखरा : पोखरा नौ तालको सहर हो। देशकै दोस्रो ठूलो फेवाताल, बेगनास, रूपाताल, दिपाङ मैदीलगायतका ताल पोखरामा छन्। तालको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रूपमा माछापालन हुन नसक्दा तालैतालको सहर पोखरामा बाहिरबाट माछा आपूर्ति गर्नु परेको छ।  

पोखरामा वार्षिक ७ सय टन माछाको आवश्यकता पर्छ। पोखरामा वार्षिक करिब ३ सय टन मात्र माछा उत्पादन हुने गरेको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले बताए। यसरी वार्षिक रूपमा पर्यटकीय सहर पोखरामा आवश्यक ५० प्रतिशतभन्दा बढी माछा बाहिरबाट ल्याउने गरिएको छ। 

पोखराका तालमा व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन गरेर कास्की जिल्ला बाहिर निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भए पनि कास्कीलाई नै माछा नपुग्ने अवस्था रहेको माछाविज्ञ बताउँछन्। सरकारले पोखरालाई माछाको पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर केजमा माछा पाल्ने कल्चरको विकास गर्नु पर्नेमा फेवा मत्स्य व्यवसायी समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर जलारीको जोड छ। उनले फेवातालका केज बाढीले पुरिएर केल कच्चरको अस्तित्व संकटमा पर्दा पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे। 

बर्खायाममा फेवातालको बाँध खोल्दा माछा जाने भएकोले फेवा ड्याम नजिकै जाली राख्न माग गरे पनि कुनै पनि तहका सरकारले सहयोग नगर्दा ९२ घर परिवार जलारी समुदायले ५ लाख रुपैयाँ उठाएर जाली राख्नु परेको दुःखेसो गरे। सरकारको बेवास्ताका कारण ताल पुरिने क्रम बढेको र प्रदूषण पनि बढेकोले माछा उत्पादन कम हुँदै गएको जलारी समुदाय बताउँछन्। 

नेपालमा ८ लाख २९ हजार १ सय ७१ हेक्टर पानीको जलस्रोतमा माछापालनबाट वार्षिक ८७ हजार ३ सय ८५ टन माछा उत्पादन हुने मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मी स्याङ्जा प्रमुख रविनसन अधिकारीले बताए। प्राकृतिक जलाशयबाट २१ हजार टन करिब २० प्रतिशत माछा उत्पादन हुँदै आएको पनि उनले सुनाए। 

नेपालमा कुल माछा उत्पादन १ लाख ८ हजार ३ सय ८५ टन उत्पादन रहेको तथ्यांक छ। गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक दुई हजार टन माछा उत्पादन हुने गरेको मत्स्य विकास केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले बताए। 

३ लाख ९५ हजार जनसंख्या प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित रहेको उनले सुनाए। नेपालमा २ सय ५२ जातका माछा पाइन्छन्।  त्यसमा रैथाने २ सय ३६ जानका छन्। तीमध्ये १६ जातका माछा नेपालमा मात्र पाइन्छन्। नेपालमा पाइने सहर जातका तीन प्रजाति क्रिटिकल इन्डेन्जरमा रहेको पनि उनले बताए। 

तालैतालको सहर पोखरामा व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन गर्न पोखराका तालहरूको संरक्षण गर्दै केज कल्चरको विकास गर्नु पर्ने माछाविज्ञले जोड दिएका छन्। माछा उत्पादन बढाउन तालहरूको संरक्षण, ताल प्रदूषण हुनबाट रोक्नुको साथै ताल क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा विज्ञले जोड दिएका हुन्। माछा उत्पादन बढाउन अध्ययन, अनुसन्धान र सरकारको लागानीको कमी भएको बताइएको छ। पोखरालाई माछा उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै वैज्ञानिक रूपमा माछा उत्पादनमा लाग्न सके पोखरा माछामा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सकिने पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख कडरिया बताउँछन्। 

फेवातालमा १२ हजार माछाका भुरा छाडियो 

विश्व मत्स्य दिवस २०८० को अवसरमा सोमबार पोखराको फेवातालमा १२ हजार माछाका भुरा छाडिएको छ। मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मी स्याङ्जाको आयोजनामा ६० ग्रामभन्दा माथिका रहु, नैनी, बिगहेड, सिल्भर कार्पलगायतका जातका माछाका भुरा छाडिएको प्रमुख अधिकारीले बताए।

जलीय जैविक विविधताको संरक्षण गरी समुदायको रोजगारी सुनिश्चित गरौं भन्ने नाराको साथ पोखरामा विश्व मत्स्य दिवस मनाइएको हो। सन् १९९७ मा भारतको नयाँदिल्लीमा १८ देशका प्राविधिकको बैठकमार्फत प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मत्स्य फोरमको स्थापना भएको थियो। अंग्रेजी महिनाको २१ नोभेम्बरमा विश्व मत्स्य दिवस मनाउने निर्णय भएसँगै नेपालमा पनि मत्स्य दिवस मनाउन थालिएको हो। 

माछाको भुरा छाड्ने कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाईंले माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयासमा रहेको बताए। 

गण्डकी प्रदेशका ताल, तलैयाहरूको संरक्षण गर्दै माछा उत्पादन बढाउन मत्स्य विकास रणनीति तयार गरेर माछा उत्पादनमा लाग्नुपर्ने उनले सुनाए। गण्डकी प्रदेशका जलस्रोतको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन गर्नतर्फ लाग्न सके गण्डकी प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा माछा निर्यात गर्न सकिने उनले बताए। यसका लागि तीनै तहका सरकारले जलस्रोतको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक माछा उत्पादनका लागि किसानलाई सघाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.