राहतमा राजनीति

विपद् टारेर टर्दैन। न्यूनीकरण गर्दै जाने र सामना गर्नुको विकल्प छैन। नेपालमा १९९० भदौ १२ र माघ २, २०४५ साल भदौ २ र २०७२ वैशाख १२ र २९ गते नेपालमा भएका भूकम्पमध्ये ठूलो र विनाशकारी मानिन्छ। नेपालमा भूकम्पको इतिहास केलाउँदा वि.स. १२१८ को रेकर्ड गरिएकामध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। त्यस्तै २०७९ माघ १० गते बझाङ र २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र आसपासका जिल्लामा क्षति पुग्ने गरी भएको  भूकम्पले बढी विनाशकारी मानिएका छन्। 

नेपालमा आएका विनाशकारी भूकम्पको इतिहासमा अभिलेख गरिएको आँकडाअनुसार १९९० सालदेखि हालसम्म प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भूकम्पका कारण ९ हजार ९ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाए। २५ हजारभन्दा बढी घाइते तथा अंगभंग भए। ६ लाख ३५ हजारभन्दा बढी घरहरू पूर्ण क्षति भए।

१९९० सालको भूकम्पको कथा हजुरबा/हजुरआमाबाट सुनियो। २०७२ आफैंले देखियो, भोगियो र टारियो। त्यस बेलाको भूकम्प गोरखा केन्द्रविन्दु भए पनि ३१ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकले व्यहोरेको थियो। त्यो भूकम्पमा आफ्नै घर र छिमेकी गुमाएँ। त्यो दिनलाई सम्झन मन छैन। तर बेलाबेलामा आउने भूकम्पले सम्झाइदिन्छ। 

२०७२ मा सबै जुटेर सामना गरियो। नेपाल चाँडै नै पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढेकोले विश्व चकित थियो। त्यो संकटमा विश्वभर छरिएका नेपालीको सहयोगी हातहरू उठे। त्यसबाट ठूलो राहत मिल्यो। राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरू एक ठाउँमा आए। र, विश्वका विभिन्न देशहरूले मानवीय सहायतामा साथ दिए। र अहिले पनि मानवीय सहायताको कार्यमा हातेमालो गर्न व्यक्ति, संस्था, संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् तयार देखिन्छन्। तर पनि स्वार्थी चिन्तनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका सहयोगी र पीडित दुवैलाई अन्याय भइरहेको हुन्छ। यस्तै स्वार्थी चिन्तनले नै राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षप बढ्ने गरेको छ।

२०७२ सालको भूकम्पमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको क्रममा राजनीतिक दर्पण नजिकैबाट नियालियो। कुन संस्था र व्यक्तिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिँदा आफू र आफ्नालाई फाइदा पुग्छ भनी सोहीअनुसारका घृणित खेलहरू भए। जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा पनि राजनीतिक हस्तक्षपको गन्ध आइरहेको छ। र, आलोचना पनि हुन थालेको छ। यस्तो हर्कतले भूकम्पपीडितलाई अन्याय हुन्छ नै, साथै राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सक्दैन।

२०७२ सालको भूकम्पमा भूकम्पपीडितको राहतमा राजनीति भयो भनेर आलोचना खेप्नु पर्‍यो। अहिले  पनि केही नेताको वरिपरि पनि त्यस्तै  आलोचना छ। यसरी भूकम्प राहतमा संवेदनहीन भएर राजनीतिक गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? विपद्मा संयन्त्रले काम गर्ने हो। व्यक्ति, दल र संस्था हाबी हुने हैन।

दलहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो कार्यकर्ता परिचालन गर्ने योजना गरिरहेका छन्। राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा दलहरूको सक्रियता बढ्नु राम्रो हो। तर भूकम्पपीडितको सबालमा राजनीतीकरण गर्नु भनेको उनीहरूमाथि अन्याय गर्नु हो। केही संघसंस्थाहरूले आफ्नो भिजिविलिटी देखाउन बढी दौडधुप गरेको २०७२ को भूकम्प र हेलम्बु–मेलम्चीमा आएको बाढीमा देखिएको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ। भूकम्प प्रभावित समुदायलाई सुहाउँदो पुनर्निर्माणको प्याकेजसहित जाजरकोट र रुकुमबाट एकीकृत बस्तीको सुरुवात गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिकलगायतका पुनर्निर्माणतर्फ भूमिका बढाउनु आवश्यक छ।

पहिलो प्राथमिकता उद्धार र राहत हो। त्यसश्चात् पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणमा सबै एक भएर लाग्ने हो। अहिले सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन्। त्यसलाई अवसरको रूपमा लिई सही ठाउँमा परिचालन गर्दा पुनर्निर्माणको कामलाई ह्वात्तै अघि बढाउन सकिन्छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न औषधि उपचार र भग्नावशेष संरचनाहरूको व्यवस्थापनको लागि सहयोग चाहिएको छ। यो समयमा भीडभाड गरेर अल्झाउने र अल्झनु हुँदैन। यस्तो बेलामा केही रमिते प्रकोप पर्यटकहरूले विपद्मा सहयोगभन्दा अलमल बढी पार्छन्। यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ। हेलम्बु–मेलम्ची बाढीको बखत पनि यस्ता प्रकोप पर्यटकहरूले केही समस्या निम्त्याएका थिए।

राहत वितरण, पुनस्र्थापना तथा भौतिक निर्माणले मात्र पुनर्निर्माणको काम पूरा हुँदैन। त्यसैले भौतिक संरचनासँगै वकालतको पाटो बढाउनुपर्छ। महिला अधिकार, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार र बालबालिकाको शिक्षाको विषय पनि उत्तिकै जटिल छ। यस विषयमा स्थानीय सरकारलगायत सम्पूर्ण दातृ निकायहरूले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

एकद्धार र राहत वितरण प्रक्रियामा केही न केही रूपमा समुदायको सहभागिता हुन्छ। तर पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा विस्तारै उनीहरूको सहभागिता कम हुन्छ। त्यसैले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको योजना प्रक्रियादेखि नै समुदायको नेतृत्व आवश्यक छ। उनीहरूलाई सहभागिता मात्र गराएर पुनर्निर्माणको काम थालनी गरियो भने भूकम्पपीडितको अन्याय मात्र हैन पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन। जहाँ समुदायको अगुवाई हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बन्छ। र, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कम हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समुदायको अपनत्व बढ्छ।

समुदायको चाहना, आवश्यकता अध्ययन र वास्तविक पीडितको पहिचान समुदायका व्यक्तिबाट गर्नुपर्छ। जसले  समुदाय तथा व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्छ। उनीहरूका गुनासा सुन्ने स्थानीय समुदायकै व्यक्ति हुँदा उनीहरूको दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत पुग्छ।

२०७२ को गल्तीलाई नियालौं। र, अब नदोहोर्‍याउँ। विगतका गल्ती कमी–कमजोरीबाट सरकार, राजनीतिक दल, संघसंस्थालगायत सबै सरोकारवालाहरूले सिकौं। राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि युद्धस्तरमा अघि बढौं। यो बेला कसले जश लिने भन्ने होडबाजी हैन। भूकम्पपीडितको हल्लिएको मनलाई शान्त पार्न एक भई जाग्नुपर्छ। २०७२ को भूकम्पमा खोज तथा उद्धारमा सबै खालको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरिएका कारण आवश्यकताभन्दा बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारक आएका थिए। जसबाट नेपाललाई दातृ राष्ट्रले दिने सहयोगको ठूलो धनराशि खोज तथा उद्धार कार्यमा खर्च भयो। त्यसैले सरकारले जाजरकोट र रुकुममा गरिने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काममा विगतका सिकाइलाई ध्यान दिन जरुरी छ।