कोप–२८ : हाम्रा मुद्दा

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २८औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म यूएईको दुबईमा हुँदैछ। हरेक कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने कारक तŒवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति र कार्ययोजना अनुमोदन गरे पनि व्यवहारमा लागू  हुन सकेको छैन। व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा जलवायु परिवर्तन मानव जगत्को लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। 

सन् १९६० को दशकपश्चात् तीव्र गतिमा विकास भएको औद्योगीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेलेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। बढ्दो औद्योगिकीकरण र जनसंख्या वृद्धिसँगै वनजंगल विनाश र फँडानीले भूक्षयीकरण बढ्दै जाने र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनमा वृद्धि भई भूमण्डलीय तापक्रम बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन नै संकटोन्मुख हुँदासमेत विश्वका औद्योगिक एवं शक्ति राष्ट्रहरू विभिन्न कोप (जलवायु परिवर्तनबारे सम्मेलन) ले पारित नीति र प्रोटोकलमा इमान्दार देखिँदैन। हरित औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाश्म इन्धन केन्द्रित औद्योगिकीकरणलाई नै बढावा दिइरहेका छन्। जसको कारण वायुमण्डलमा  कार्बनडाइअक्साइड वृद्धि भएको र पृथ्वीमा तापक्रम बढिरहेको छ। 

कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा रहँदा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व जगत् नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। सन् २०२३ को जुन जुलाईमा अहिलेसम्मकै उच्चतम तापक्रम मापन गरेको थियो। पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति अगाडिको अवस्थामा सीमित राख्ने र यस  शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने भने पनि यस शताब्दीको अन्त्य अगाडि नै १.५ डिग्री नाघी २.८ डिग्रीसम्म पुग्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को अध्ययनले जनाएको छ। जसको कारण दिनप्रतिदिन हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ।

समुन्द्रको जलस्तर सन् १९९३ पछि अहिलेसम्म ९.१ सेन्टिमिटर वृद्धि भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। अबको केही दशकमै धेरै मुलुकहरू डुब्नेछन्। समुन्द्रमा सन् १७५० पछि एसिडको मात्र २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र सामुन्द्रिक प्रजाति लोप हुने खतरा बढेको छ। बाढीपहिरो र खडेरीले खेतीबालीमा संकट उत्पन्न भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप र महामारी बढिरहेको छ। 

जलवायु परिवर्तनमा खासै योगदान नरहेको नेपाललगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरू जोखिमका दृष्टिबाट उच्च जोखिममा छन्। ४०–५० वर्ष अगाडि सेताम्य हिमालहरू अहिले काला पत्थरमा परिणत भएको छ।  पहिलेको तालहरू हराउँदै गएका छन्। पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्।  चिसो हिमाली भेगहरूमा समेत लामखुट्टेलगायत कीराहरू निस्केको, पहिलेका चराचुरुंगी, जीवजन्तु लोप हुँदै गएको, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुने गरेको, माघमै लालीगुराँस फुल्ने र काफल पाक्न थालेको विभिन्न अध्ययन तथा स्थानीयहरू बताउँछन्।

नेपालको २० भन्दा बढी हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन् भने इको सिस्टममै गम्भीर खतरा सिर्जना भइसकेको छ।  यी सबै संकटहरू कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका नै नरहेको नेपाललगायत धेरै मुलुकहरूले बेहोरिरहेका छन्। यो गल्तीबिनाको मृत्युदण्ड सरह नै हो। त्यसैले अब चुपचाप सहेर मात्र होइन न्यायको लागि स्वार्थ मिल्ने देशहरूसँग गठबन्धन गरी अधिकारको लागि जोडदार आवाज उठाउने समय घर्किसकेको छ। यही कोप–२८ लाई मौकाको रूपमा सदुपयोग गरी यसतर्फ लाग्नुपर्छ। यो कार्यको नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्छ।

हाइल्यान्ड र आइल्यान्ड गठबन्धनप्रति धेरैको कौतुहल हुन सक्छ। यो कुनै वैधानिक वा मान्यता प्राप्त सिद्धान्त नभई  विश्वलाई दुई पोलमा वा दुई भागमा बाँडिएर हेरिएको अवधारणा हो। हाइल्यान्ड भन्नाले जुनजुन देशहरू हिमाली वा उच्च भूभागमा अवस्थित छन् ती देशहरूलाई सम्झनुपर्छ भने जुन देशहरू समुन्द्री किनारा, समुन्द्रको बीचबीचमा वा समुन्द्र सतहबाट नजिक रहेको आइल्यान्ड केन्द्रित देशहरूलाई मानिएको छ। अर्थात् हिमाल केन्द्रित देश र आइल्यान्ड केन्द्रित देशहरूको गठबन्धन नै हाइल्यान्ड र आइल्यान्ड गठबन्धन हो।  यी दुई पोल, हाइल्यान्ड र आइल्यान्डको गठबन्धन किन पनि आवश्यक हो भने यी दुइटैको समस्या अन्तरसम्बन्धित  छ।

 तापक्रम बढ्दा हिमाल पग्लिने र हिमाल पग्लिँदा समुन्द्री सतह बढ्दै जान्छ। औद्योगिक एवं शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको जीवाश्म इन्धन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले हरितगृह ग्यास बढेको छ र यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गराई हामीले गल्तीबिनाको सजाय भोग्नु परेको छ।   

न्यायको लागि स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरू गठबन्धन गरी अधिकारको लागि कोप– २८ लाई सदुपयोग गर्नुुपर्छ।

त्यसैले यही कोप–२८ देखि नै जलवायु परिवर्तनको सबालमा हाइल्यान्ड र आइल्यान्डबीचको गठबन्धन निर्माण अति जरुरी छ। खासगरी यो गठबन्धनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्ति कोषमा क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम भराउने विषयलाई मात्र मुद्दा बनाउनु हुन्न। भर्खरै पर्वतारोहण संघले सगरमाथाको आधार शिविरमा गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप– २८ मा सहयोग होइन अधिकार खोज्छौं भनिसक्नु भएको छ।  यदि सहयोगको विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिए पैसा तिरेर कार्बन जति नि उत्सर्जन गर्न गर्न पाइन्छ भन्ने संस्कार मात्र विकास हुँदैन बरु क्षतिपूर्ति दिएपछि बलियाले दुर्बललाई थिचोमिचो, कुटपिट पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुन सक्छ।

त्यसैले हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई जलवायु परिवर्तन गराउनुमा, पृथ्वीमा पर्यावरणीय संकट केवल तिमीहरूको स्वार्थका कारण उत्पन्न भएको हो यसको जिम्मेवार तिमीहरू हौ र न्यूनीकरणको लागि तिमीहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनी दबाब दिनुपर्छ। त्यो भनेको कार्बन उत्सर्जन रोक्ने, हरित अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने, न्यायोचित रूपान्तरण, अनुकूलन प्रक्रियाको सबै जिम्मा तिमीहरूले लिनुपर्छ भनेर हाइल्यान्ड र आइल्यान्ड एक भएर निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ।