सत्ता समीकरणका चार विकल्प

काठमाडौं : केन्द्रीय कमिटीको बुधबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने बताए। ‘कि उपयुक्त तरिकाले सरकार चलाउनुपर्‍यो नत्र सरका छोड्नुपर्‍यो,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए।

सत्तासीन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले छिट्टै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन्। बुधबार पूर्वी नवलपरासीमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले जनताले शासन गर्ने म्यान्डेड कांग्रेसलाई दिएको भन्दै कांग्रेसले उक्त जिम्मेवारी लिने बताए। 

सत्तासीन कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले लगातार सरकार परिवर्तनको कुरा उठाइरहेका छन्। कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षका अधिकांश नेताहरू माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरेर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। केही अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सत्ता गठबन्धन परिवर्तनबारे गम्भीर छलफल भएको नेताहरू बताउँछन्। 

प्रमुख विपक्षी दलका नेता मात्र होइन, सत्तासीन दलका नेताहरू नै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा लगातार सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिएकोमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छ। तेस्रो ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन्। पछिल्ला दिनमा सत्ता परिवर्तनका लागि भित्रभित्रै चलखेल पनि सुरु भएको नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि, आगामी सरकारको रूपरेखा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट छैन।  

प्रमुख दलका जिम्मेवार नेता मात्र होइन, सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाइरकेका छन्। जसरी पनि कांग्रेससहितको प्रचण्ड नेतृत्व सरकार फाल्नुपर्ने पक्षमा उनी  छन्। अर्कोतिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालै चीन भ्रमण गरे। त्यस क्रममा वामपन्थी मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने चासो चीनले व्यक्त गरेको कुरा उनले खुलासा गरिसकेका छन्। सरकारको काम कारबाही कारण जनतामा आएको निराशा, वितृष्णाले सडकबाट संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध आवाजहरू पनि उठन थालेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समस्यामा एकलौटी सरकार चलाइरहेको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र ६० किलो सुन प्रकरण ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको, ती काण्डमा कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर अनुसन्धान गरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र सत्ता परिवर्तनको आवाज बढ्दै गएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

सरकारले उचित ढंगले काम गर्न नसक्दा ‘दुर्गा प्रसाईंहरू’ जन्मेको भन्दै सत्तासीन दलका अधिकांश नेताहरू सरकारप्रति रुष्ट हुँदै गएका छन्। संविधानको आधारभूत चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु एकदमै गम्भीर विषय भएको संविधानविद् एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताउँदै आएका छन्। ‘संविधानका आधारभूत चरित्रमाथि प्रश्न उठेकाले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।  सबै द्वन्द्व पक्षबीच  संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, यस्ता विषय सडकमा पोखिनु राम्रो होइन।’  

दाहाल प्रधानमन्त्री भएको ११ महिना भयो। दाहाल ०७९ पुस १० मा एमाले लगायतका सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। पुस २६ विश्वासको मत पाउने क्रमका कांग्रेसको समर्थन पाएपछि दाहाल एमालेसँगको गठबन्धन तोडे। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससहित १० दलीय गठबन्धनमा लागे। दाहाल पुनः चैत ६ मा कांग्रेसहितको १० दलको समर्थनसहित विश्वासको मत लिए। तर, सरकारमा कांग्रेसभित्रकै मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। सरकारका धेरै निर्णयहरू विवादमा छन्। हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा जन्मकैद पाएकालाई आममाफी दिने लगायतका धेरै निर्णय, काम कारबाहीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा स्वार्थ’ मिलेकाले मात्रै सरकार टिकेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट छ। ८८ सिटसहित कांग्रेस पहिलो ठूलो दल हो। एमाले सिट संख्यामा दोस्रो छ। जसको ७९ सिट छ। त्यस्तै यो प्रतिनिधिसभामा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को ४  सिट छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)को १/१ सिट छ। ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। बहुमतका लागि १३८ सिटको आवश्यकता पर्छ। 

सरकार परिवर्तनका सम्भावित अनुहार के–के हुन् सक्छन् त ?  यस्ता छन् विकल्प।

पहिलो विकल्प 

सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर सरकार बन्ने आधार संसद्को गणितले देखाउँछ। सरकारका कामकारबाहीको मुख्य जिम्मेवार कांग्रेस र माओवादी नै भएका कारण उनीहरू सत्ता बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। उनीहरूले सत्ता टिकाउनेबाहेक देश र जनताको पक्षका कुनै काम गर्न नसक्दा नै असन्तुष्टिको आवाज सडकमा पोखिन पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

कांग्रेस र माओवादीबाहिर राख्दा एमालेले सरकारको पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ। एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनताका पनि यो प्रयास गरेको थियो। यही विकल्पमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, उनले स्वीकार गरेनन्।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राख्दा पनि स्पष्ट बहुमत पुग्छ। एमाले (७९), रास्वपा (२१),राप्रपा (१४), नेकपा एस (१०), जनमत (६), नागरिक उन्मुक्ति (४), लोसपा (४) मिले सरकार बन्छ। यति मिल्दा १ सय ५० सिट हुन्छ। स्वतन्त्र ३ जना थपिएमा १ सय ५३ हुन्छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र माओवादीलाई बाहिर राखेर पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। नेकपा एस अर्थात् माधवकुमार नेपाल तयार भएमा यो विकल्प पनि अघि बढ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्। 

कांग्रेस–माओवादी बाहेकको सरकार

दोस्रो विकल्प 

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गैरवामपन्थी सरकार पनि बनाउने आधार देखिन्छन्। कांग्रेसलाई पछिल्लो समयका कम्युनिस्टको पिछलग्गु भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय कांग्रेसका नेताहरू कम्युनिस्ट बाहिर राखेर सरकार बनाउनुपर्ने तर्क पनि गर्दै आएका छन्। कम्युनिस्टहरू पछि कति दिन लाग्ने ? भनेर उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनबिना निर्वाचन जाने भन्दै कांग्रेसकै  दुई महामन्त्री  गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। कांग्रेस (८८), रास्वपा (२१), राप्रपा (१४), जसपा (१२), जनमत (६), लोसपा (४) र नागरिक उन्मुक्ति (४) गर्दा  मनग्गे बहुमत पुग्छ। यसो गर्दा १ सय ४९ हुन्छ। स्वतन्त्र  पनि यसमा थपिन सक्छन्। यो सरकारको नेतृत्व पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले गर्ने सम्भावना रहन्छ।  

एमाले–माओवादी बाहेकको सरकार

तेस्रो विकल्प 

कांग्रेस र एमाले मिले सरकार बनाउन अरू कसैको समर्थन चाहिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटक–पटक यसका लागि प्रयास पनि नगरेका होइनन्। दुई ठूला दल मिल्दा स्थिर सरकार बन्ने एमालेका नेताहरूको तर्क छ। साना दलको कचकच पनि सुन्नु पर्दैन। साना दल पनि साइजमा आउँछन्।

अर्कोतिर व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेपछि यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने नेताहरू बताउँछन्। यही विकल्पको आधारमा कोशी प्रदेशमा एमाले कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पनि बनाइएको थियो। तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन दलहरू तयार भएनन्। यो विकल्पमा कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहभित्री रूपमा सक्रिय छ। डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. सुनील शर्मालगायतका कांग्रेसका नेता यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छन्। यो पक्षमा कांग्रेसकी नेतृ एवं सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा पनि छन्। तर, ठूला दुई प्रतिस्पर्धी दलको सरकार भने सितिमिति बन्दैन।

विश्वमा कुनै मिसन पूरा गर्न मात्रै यस्ता विकल्पमा जाने गरिएको छ। तर, पछिल्लो समय सडकबाट यो व्यवस्थाप्रति ललकारिन थालिएको कारणले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न।  प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ। दुवै जोड्दा १ सय ६७ हुन्छ।  यो स्पष्ट बहुमत हो। 

कांग्रेस–एमाले सरकार

चौथो विकल्प 

पछिल्लो समयमा वामपन्थी सरकारको गृहकार्य पनि भइरहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीन कम्युनिस्ट सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेको नेताहरू बताउँछन्।  चीन भ्रमणबाट फर्कने नेताहरूले वामगठबन्धनको विषय उठाउने गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका कम्युनिस्ट नेतालाई पनि बोलाएर कम्युनिस्ट मिल्न नै चीनले सुझाएको थियो। चीनलाई तर वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाउन केही सिट भने पुग्दैन। यसका लागि जसपालगायत केही साना दलको पनि समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ।

एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एसको १० गरी १ सय २१ हुन्छ। राजमो, नेमकिपा र स्वतन्त्र १/१ सहित कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका १ सय २४ सांसद छन्। सबै कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। तर, समाजवादी चिन्तनका जसपा लगायतका साना दल मिलाउँदा वामपन्थी सरकार बन्ने विकल्प छ। जसमा जसपा १२, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा ४/४ र स्वतन्त्र मिलाउँदा स्पष्ट बहुमत हुन्छ। यो विकल्पमा विगतदेखि नै एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लागिरहेका छन्। माओवादीका महासचिव देव गुरुङले पनि ढिलो चाँडो वामपन्थी एकताको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्। 

मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै सर्वदलीय सरकारको विषय पनि फाटफुट रूपमा उठ्ने गरेको छ। मुलुकको अवस्था जटिल बन्दै गएकाले सबै दल मिलेर निकास दिनका लागि सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारमा विकल्प हुनसक्छ। जसले संविधानप्रति असन्तुष्टिलाई सकेसम्म संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर मुलुकलाई निकासको बाटो लाग्न सजिलो हुनेछ। मुलुकको अस्थिरताको प्रमुख जड भनेकै निर्वाचन पद्धति भएकाले यसलाई समयमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पूर्वसभामुख ढुंगाना पनि  निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। यो निर्वाचन पद्धतिका कारण कुनै दलको बहुमत आउँदैन जसले अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन पनि निम्त्याएको छ।    

तर, पछिल्लो समय नेकपा एमाले भने आफू सरकार बनाउन कारक बन्ने तर त्यसको स्वाद अर्को पाउने  अवस्थामा छ। उसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो, तर आफू भने सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो। कोशी प्रदेशमा पनि एमालेले नै मध्यावधि जाने अवस्थामा रोकेर कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनायो तर पछि त्यसको स्वाद गठबन्धनले चाख्यो। एमाले सत्तामा छैन तर एमालेलाई आफैं सत्तारुढ जस्तो महसुस भइरहेको छ। व्यवस्था र संविधानविरुद्ध आन्दोलनको प्रतिवाद सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँ उ नै अघि बढेको देखिन्छ। दुर्गा प्रसाईंको व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनको प्रतिवादनमा एमाले निकट युवा संघले आन्दोलन पनि गर्‍यो। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल यही पात्र, यही चरित्र र यही कार्यशैलीले व्यवस्थामाथिका अठ्यारा समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। पात्र, चरित्र, कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। २७ वर्षअघि पनि त्यही प्रधानमन्त्री अहिले पनि त्यही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री देख्ने भएपछि मानिसहरू वाक्क भइसके , यसलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।  

अहिले देशको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक,  कुशासन कारणले व्यवस्थामाथि प्रहार रहेको उनले बताए। ‘जनताको आकांक्षाअनुसार रोजगारीको अवसर, गरिखाने अवस्था छैन्, घुस नखाइकन कुनै काम हँुदैन। यस्तो वातावरण भयो। यसले जनतामा निराश देखिएको छ, उनले भने। यथास्थिवाद र नेताले  समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। एमाले नेता विशाल भट्टराई घोषित रूपमा एमाले सत्ता परिवर्तनमा लागेको बताउँछन्। तर, निर्वाचन अघिदेखि गठबन्धनको सरकार भएकाले यो बलियो र मजबुत पनि रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘हामीले सत्ता परिवर्तनका लागि घोषितमा नै लगिरहेका छौं तर निर्वाचनभन्दा अगाडि बनेकाले यो मजबुत छ, उनले भने, बलियो प्रतिस्पर्धी छ भनेर उनीहरूले बिना ऐजन्डा चुनावी गठबन्धन नै गरे। त्यसले यो सितिमिति त परिवर्तन नहोला।’