सरकारले चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा देशबाहिर पठाउन सदनमा विधेयक पेस गरेको छ। यसले स्वर्गजस्तो तराई मरुभूमीकरण बनाउँछ।
देख्दादेख्दै तराईको जंगल समाप्त भयो। अहिले चुरेको जंगलमा आक्रमण जारी छ। सरकारले चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा देशबाहिर पठाउन सदनमा विधेयक पेस गरेको छ। यसले स्वर्गजस्तो तराई मरुभूमीकरण बनाउँछ। यसको नेतृत्व सरकारले आफैं गर्नु दुर्भाग्य हो।
१. संरक्षणभन्दा मास्ने कानुनको हतारो
चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकासीका लागि कानुन बनाउन लागि परेको छ। यसले चुरेको जल भण्डार र मधेसको अन्नको भकारीलाई संकटग्रस्त बनाउँछ। तराईको जीवनै नष्ट हुन्छ। देशको कुल भूमिको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ। चुरे र तराईसहितको ३० प्रतिशत चुरेले ओगटेको क्षेत्रमा मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ।
चुरेसँग तराईवासीको मात्र होइन, सिंगै देशकै जीवन र भविष्य जोडिएको छ। अहिले पनि चुरे दोहन जारी छ। अब कानुन बनाएरै सरकारले देशबाहिर नदीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने भनिरहेको छ। यसो भयो भने १०–१५ वर्षमै चुरे बर्बाद हुन्छ। त्यो बेला कुनै कानुन बनाएर त्यो परिस्थितिको पुनःभरण गर्न सकिँदैन।
२. चुरे बिक्री गर्न तस्करलाई ‘भिसा’
चुरे संरक्षणमा सरकारको ध्यान छैन। बरु उल्टै कानुन बनाएर यसलाई बिक्री गरेर मास्नतिर जोडबल गरिरहेको छ। कानुनको बलमा चुरियाको पहाड खनेर बाहिर पठाउन सरकारले माफियालाई पासपोर्ट र भिसा दिन लागेको छ। यसले चुरे क्षेत्र १० वर्षमै समाप्त हुन्छ। जसरी तराईको जंगल समाप्त भयो, त्यसरी नै अब चुरे क्षेत्र पनि सकिन्छ।
राजनीतिक पार्टीहरूले पनि क्रसर उद्योगीलाई संरक्षण दिएका छन्। क्रसरवालाहरूसँग पैसा लिएर चुनावमा टिकट दिन्छन्। अबैध रूपमा खोला खनेको पैसाले चुनावमा टिकटदेखि भोट पनि किन्छन्। वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म क्रसर उद्योगवालाले जितेका छन्। पैसाका बलमा मन्त्री खान्छन्। अनि आफैं पक्षमा कानुन बनाउँछन्। कति जनप्रतिनिधि त सत्ताको बलमा खोला खन्छन्।
३. अवैध क्रसरलाई उन्मुक्ति
निर्दोषहरूमाथि कानुन लगाएर फसाइन्छ। तर, प्रकृति मासेर अपराध गर्नेहरूले उन्मुक्ति दिइएको छ। राजमार्गमै हजारौं क्रसर उद्योग छन्। ७० प्रतिशतभन्दा बढी त अबैध नै छन्। गत वर्ष गृह मन्त्रालयले अबैधभन्दै बन्द गरायो। फेरि खोलिए। किन बन्द भए ? किन सञ्चालन गर्न दिइयो ? कसैले थाहा पनि पाएनन्। देशभरिका नदीनाला क्रसर व्यवसायीको मुठ्ठीमा छन्।
विशेष गरी तराईका ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रका नदी किनारमा क्रसरहरू सञ्चालित छन्। जथाभावी बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, रोडा उत्खनन/प्रशोधनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउँछ। उसले आफैं लागू गर्दैैन। अदालतले लागू गर्न आदेश दिन्छ। सरकारले त्यसले अपहेलना गर्छ। सरकारका निकायहरू पनि क्रसरवालाहरूसँग मिलेका छन्।
४. फगत तराईको समस्या ठान्ने प्रवृत्ति
चुरे संरक्षण राष्ट्रिय समस्या हो। यो तराईको मात्रै मुद्दा हुँदै होइन्। तराई मरुभूमीकरण भयो भने त्यसको तातो हावाले सर्वोच्च शिखर हिमाल पनि पग्लिन्छ। विदेशी आए भने सरकारले हिमालका कालापत्थर देखाउन हिमालमै लान्छ। तर, चुरेलाई जोगाउनेतिर सरकारको ध्यानै छैन। तराईसँग सरकारको कुनै माया छैन।
कृषिसँग माटोको अनि माटोसँग पानीको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। माटो र पानी भए मात्रै अन्न फल्छ। पानीको मूल स्रोत नै चुरे हो। चुरे खनेर लगियो भने पानी कहाँबाट आउँछ ? अनि खेतमा अन्न कसरी फल्छ ? चुरे संरक्षण गर्ने वैज्ञानिक कारण छ। चुरे बाँच्यो भने मात्रै तराई बाँच्छ। उर्बर भूमिमा अन्न फल्छ। चुरेमा पानीको कमी आइसक्यो। यसै वर्ष खडेरी लाग्यो। धान खेती भएन। ०३५ सालमा ३५ फिटमा जनकपुरमा पानी आउँथ्यो। अहिले साढे चार सय फिटमा पुग्यो। यसको मुख्य कारण चुरेको अनियन्त्रित दोहन नै हो।
अन्नभण्डार मधेसले ०३५ सालतिर विदेशीलाई धान बिक्री गथ्र्यो। तर, यसपालि धान रोपाइँ भने जस्तो भएन। चुरे नासिँदै गएकाले लामो खडेरी लाग्यो। पिउने पानीको हाहाकार भयो। पानीको मुहान र नदी पनि सुके। राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ ले मधेसमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० कृषक परिवार छन्। तीमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। चुरेको क्षयीकरणले उर्बर भूमिको कटाइ, डुबान र भोकमरीको समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। यो समस्यालाई तराईको समस्या भनेर उपेक्षा गर्दै आएको छ।
५. राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा
कुर्सीका लागि राजनीतिक दलहरू मिल्छन्। तर, देशको मेरुदण्ड मानिने चुरे संरक्षणमा राजनीतिक दलहरू मौन बस्छन्। सदनमा कहिले पनि दलहरू चुरे संरक्षणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदैनन्। बरु, चुरे मासेर राजमार्ग, विमानस्थल बनाउन तँछाडमछाड गर्छन्। विकास पनि चाहिन्छ।
तर, हाम्रो राष्ट्रलाई बचाउँदै, समाजलाई जोड्दै, पर्यावरण जोगाउँदै विकासका अवधारणा ल्याउनुपर्छ। स्वार्थ समूहले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कानुन बन्न दिएको छैन। जनता, जल, जमिन, जंगल र जनावरलाई बचाउनुपर्छ। यो हाम्रो देशको अमूल्य निधि हुन्। जैविक विविधता नष्ट भयो भने फर्काउन सक्दैनौं। रुपैयाँले हामी प्रकृति किन्न सक्दैनौं।
जनप्रतिनिधिहरू समाज र देशप्रति इमान्दार बनून्। चुरेको गम्भीरतालाई लिएर राष्ट्रपतिले चुरे बचाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले चुरे बचाउन सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चुरे संरक्षणका लागि कानुन बनाउनु लगाउनुपर्छ। प्रकृतिको संरक्षणमा सबै गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन।
(- डा. यादव पूर्वराष्ट्रपति हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
