विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारका लागि समर्पित हुन जोड दिएका हुन्। 

‘विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यान  केन्द्रित गरेको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको छ।’ विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रचण्डले भने,‘देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई व्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम चुनौती र समस्याको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ।’

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुने बताए। उनले भने, ‘सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ।’

२१ औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको उनको जोड छ। उनले समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखापरेका बाधा–अड्चन, नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरूको समाधान र ऐनको समयाकुल परिमार्जन र संशोधनका लागि समेत नेपाल सरकारबाट यथोचित सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे।