वेश्यावृति गराएको आरोपमा होटल सञ्चालकसहित दुई जना पक्राउ

वेश्यावृति गराएको आरोपमा होटल सञ्चालकसहित दुई जना पक्राउ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरी। तस्बिर : मनोहर पोखरेल

सप्तरी : राजविराजको एक होटलमा महिलाहरूलाई वेश्यावृतिमा लगाउने गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले होटल सञ्चालक र मेनेजरलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी एवम डिएसपी ढुण्डीराज नेउपानेका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा राजविराज नगरपालिका–३ स्थित लक्ष्मी गेष्ट हाउसका सञ्चालक राजविराज नगरपालिका–६ का ५७ वर्षीय अरुणचन्द्र मिश्र र गेष्ट हाउसका मेनेजर सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ बस्ने ४१ वर्षीय रामप्रकाश मण्डल छन्।

उनीहरूले गेष्ट हाउस सञ्चालन गरी फोन सम्पर्कको आधारमा महिलाहरूलाई जबरजस्ती वेश्यावृत्ति कार्यमा लगाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी टोलीले गेष्ट हाउसमा छापा मार्दा सञ्चालक मिश्र र मेनेजर मण्डलले जबरजस्ती वेश्यावृती गराउने कार्यमा राखिएका पाँच जना महिलाहरू फेला पारेको थियो। 

फेला परेका महिलामा २५ देखि ३५ वर्ष उमेरका एक जना सुनसरीका र चार जना सप्तरीका महिला छन्। पक्राउ परेका दुबै जनाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूरमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, दफा ४ (१) ले परिभाषा गरे अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने वा वेश्यागमन गर्ने कार्य हो। 

ऐनको दफा ३ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसैले पनि गर्न गराउन नहुने र कसैले गरेमा अपराध गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधको मात्रा र प्रकार तथा पीडितको उमेरका आधारमा २० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने ऐनको दफा १५ मा उल्लेख छ। दुरुत्साहन, षडयन्त्र उद्योग वा मतियारलाई सम्बन्धित सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.