उल्टो दिशामा सरकार

सरकार बोक्छ, न्यायालय रोक्छ

सरकार बोक्छ, न्यायालय रोक्छ

कुनै पनि देशमा अदालत नभए के हुन्थ्यो होला ? उत्तर प्रस्टै छ– अपराधका घटनामा सरकारले पक्षधरको निर्धक्क संरक्षण गर्थ्यो। विरोधीमाथि सक्दो प्रतिशोध साँध्यो।

काठमाडौं : 

  • उदाहरण १ 

२०७७ असोज २० गते सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्रै मरणासन्न हुने गरी कुटे। सरकारले ३० जेठमा आक्रमणकारी विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर चलाउने न्यायालय पुगे।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन रोक्यो। अन्ततः जिल्ला अदालत, काठमाडौंले हालै योजनाकार र आक्रमणकारी ६ जना हरिप्रसाद आचार्य, योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज रानामगरलाई दोषी ठहर गर्‍यो। सबैलाई दुई/दुई वर्षको कैद सजाय सुनायो। आचार्य तत्कालीन त्रिवि नेविसंघ सभापति र रावल सचिव थिए। 

  • उदाहरण २

२०७२ असार २८ गते कांग्रेस युवा संगठन तरुण दलका तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति रिगल (योगराज) ढकालले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरे। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले रिगललाई दोषी ठहरायो।

मुद्दा विचाराधीन छँदै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते उनले कैद माफी पाए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय संविधान, कानुन प्रतिकूल रहेको ठहर गर्‍यो। र, हर्षोल्लाससाथ निस्किएका रिगललाई पुनः जेल पठायो।   

  • उदाहरण ३ 

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगमा सरकारले कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई साउन २५ मा पक्राउ गर्‍यो। त्यसअघि उनले नक्कली सुन प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने संसद्मा बोलेका थिए।

त्यसको प्रतिशोध स्वरूप उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति माग्यो। अदालतले शर्मालाई थुनामा नराखी तारिखमै अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। उनी थुनामुक्त भए। 

  • उदाहरण ४

२०७२ भदौमा थरुहट आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिए। उक्त घटनामा दोषी जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनवटै अदालतबाट रेशमलाल चौधरीसहितको समूह दोषी ठहर भयो। सर्वस्वसहित जन्मकैदमा रहेका रेशमलाललाई भने राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै सरकारले  आममाफी दिने निर्णय गर्‍यो। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई सदर गरेपछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा  जेठ  १५ गते  जेलमुक्तसमेत भए। त्यसविरुद्ध पीडित शारदा कडायतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। त्यसअघि सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतका फैसलालाई सदर गरेको थियो। त्यससम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकीविपरीत हुने ठहर गरेको थियो। 

‘फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकीविपरीत हुने देखिन्छ,’ न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले लिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन।’यो फैसलाले चौधरीको रिहाइ गैरकानुनी भनिसकेको छ। तर, सरकारले पुनः पक्राउ गरेको छैन। सर्वोच्चकै अर्को आदेश कुर्नुपर्ने भएको छ। 

  • उदाहरण ५

चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मूल निर्णय तत्काली प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका थिए। अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा चलाउँदा प्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै छाडेको थियो। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ। हालै केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९  जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा पनि उनीहरू छुटाइए। 

अदालतले भने सीआईबीको अनुसन्धानमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ र पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। जब कि नेपाल र भट्टराईलाई सीआईबीले पनि मात्र बयान लिएको छ। उता अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ। उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्नुको कारण खोजेको छ। 


कुनै पनि देशमा अदालत नभए के हुन्थ्यो होला ? उत्तर प्रस्टै छ– अपराधका घटनामा सरकारले पक्षधरको निर्धक्क संरक्षण गर्थ्यो। विरोधीमाथि सक्दो प्रतिशोध साँध्यो। नेपालमा अदालत हुँदा त त्यसको प्रयास भइरहेको छ। धन्य न्यायालय, जसले ऐन मौकामा अन्याय हुन रोकिरहेको छ। सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाइरहेको छ। दण्डहीनताबाट जोगाइरहेको छ। पछिल्ला केही घटना हेर्दा यो पुष्टि हुन्छ। 

सरकारले धमाधम संविधान एवं कानुनविपरीत निर्णय गरेपछि अदालतले धमाधम अंकुश लगाउन थालेको छ। सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध फैसला र आदेश दिँदै आएको छ। ‘अदालतको काम नै त्यही हो। जहाँ–जहाँ गैरकानुनी कामकारबाही हुन्छन्, त्यसविरुद्ध निवेदकले न्याय माग्न पुगेमा अदालतले न्याय दिने हो,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘तैपनि अदालतले दिएको आदेशबाट सरकारले सिकेको देखिँदैन। गैरकानुनी कामहरू निरन्तर बढ्दो छ।’

हुन पनि प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भन्ने गरेका थिए, ‘सरकार भनेको चील हो भने जनता भनेका चल्ला हुन्। चीलले सधैं कुुखुराका चल्ला टिप्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अदालत भनेको कुखुराको माउ हो, माउले चिलबाट सधैं चल्लालाई बचाउने गर्छ।’ 

नजिरको अनदेखा, खारेज कानुनको सहारा

कैद कट्टा वा छुट दिने विषय सरकारको स्वेच्छा होइन। २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले यसलाई स्वेच्छाचारी किसिमको स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा हेर्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो। निवेदक अधिवक्ता रामकृष्ण बञ्जाराले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा कैद छुटको सुविधा सरकारको स्वेच्छाको विषय भन्ने जिकिरले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने ठहर गरेको थियो। 

यसअघि सर्वोच्चले कैदीको कैद कट्टा अर्थात् कैद छोट्याउने विषय गलत भन्दै पटक–पटक नजिर स्थापित हुने गरी आदेश/फैसला गरेको छ। सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका दोषीलाई कारागार मुक्त गराउन सरकारले नजिरको बेवास्ता र पीडितको पीडालाई अन्देखा गरेको पाइएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका रिगल ढकाल र रेशमलाल चौधरीलाई उन्मुक्ति यसका उदाहरण हुन्। 

रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहितको जन्मकैदको सजाय भएको थियो। जसलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट सदर भएको थियो। तर, असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा भुक्तान गर्न बाँकी कैद कट्टा गरी थुनामुक्त गरियो। अपराध कर्म गर्दा रिगल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए। सरकारले उनको कैद कट्टाका लागि नजिरको बेवास्ता मात्रै गरेन, खारेज भएको कानुनको सहारा लिएको पाइएको छ। सरकारले कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) को आधारमा कैद कट्टा गरेको जिकिर गरेको छ। २०७९ पुस १८ गते भएको संशोधनबाट कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (१क) खारेज भइसकेको छ। 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारका हकमा कैद कट्टा गर्न मिल्दैन। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (५) बमोजिम सजायमा छुट हुने गरी कैद कट्टा गर्न मिल्दैन।  उक्त दफामा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था छ। तर, रिगलको चालचलनमा सुधार आएको जिकिर गर्दै सरकारले कैद कट्टी/माफी मिनाहा गर्ने काम कारबाही कानुनसम्मत रहेको जिकिर अदालतमा गरेको थियो।

संविधान, कानुनविपरीत रिगलको रिहा गरिएको जनाउँदै चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले पीडकका रूपमा रिगललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुने गरी भए गरिएको नदेखिएको फैसला गरेको छ। 

‘संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका कामकारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘रिगलको बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक  प्रतिकूल रहेको पाइयो।’ संविधानविद् अधिकारीका अनुसार, नजिरबाट सरकारले सिकेको पाइँदैन। ‘एकपछि अर्को गर्दै निर्णय गर्दै जाने प्रवृत्ति सरकारको देखिन्छ। मुद्दा परेर बदर भए भइहाल्यो भन्ने सोंच देखिन्छ। आदेशबाट सिकेको देखिँदैन।’ 

null

रेशमविरुद्ध अदालतको कडा आदेश, मुद्दाचाहिँ सरेको सर्‍यै

२०७२ भदौ ७ गतेको कैलाली घटनाका योजनाकार रेशमलाल चौधरी पनि आममाफी पाएर कारागारमुक्त भए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट रेशमलालले माफी पाएका थिए। उक्त निर्णय बदरको विरुद्ध पीडित शारदा कडायत (बोहोरा) ले दायर गरेको मुद्दाको अझैं टुंगो लागेको छैन। 

तल्ला अदालतका फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले रेशमलाई आममाफी दिइएको घटनाले मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्न नमिल्ने नजिर बनाउँदै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।

‘आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो। अपराधको राजनीतीकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनसमेत हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा न्यायसम्बन्धी हकका रूपमा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ प्रचलित कानुनले सजाय हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति कानुनबमोजिम सजाय 
भागी हुनुपर्छ भन्ने नै हो।’

रिगल ढकालविरुद्ध भारती शेर्पाले जेठ १७ गते नै रिट दायर गरेकी थिइन्। रिगल विरुद्धको मुद्दा डेढ महिनामै टुंगो लागेको थियो। रेशमलाल विरुद्धको मुद्दा भने ७ महिनादेखि अल्झिरहेको छ। यस मुद्दाको अर्को पेसी पुस १६ गते तोकिएको छ। बोहोराले रिट निवेदनमा पीडितको सहमति वा मञ्जुरी नलिई संविधानविपरीत माफी दिएकोमा बदर गर्न माग गरेकी छिन्। 

रिगल ढकालको कैद कट्टा झैं रेशमलालको आममाफीको सन्दर्भमा इजलासमा नजिर पेस गर्ने तयारी कानुन व्यवसायीको छ। भारती शेर्पा (मानन्धर) लाई झैं पीडित शारदा कडायत (बोहोरा) लाई पनि बेवास्ता गर्दै सरकारले आममाफी दिएको हो। नेपालको संविधानले २०७२ सालमा अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामका रूपमा आत्मसात गरे पनि कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ। 

संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या वा प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन’, भारती शेर्पाको मुद्दामा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडकका रूपमा रहेका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका कामकारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुने गरी भए गरिएको देखिएन। संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए/गरिएका काम कारबाही र निर्णयलाई अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्दैन।’

महान्यायाधिवक्ताको दुरुपयोग 

सरकारका तर्फबाट दायर मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय चाहिन्छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषि ठहर रिगल र रेशमलालको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने /छोट्याउने) तथा आममाफीका भएका कामकारबाहीमा महान्यायाधीवक्ताको दुरुपयोग भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, आपराधिक कार्यलाई ढाकछोप गर्न र अपराधिलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको दुरुपयोग गरेको छ। ‘कानुनी राजप्रति प्रतिबद्ध सरकारले कानुनबमोजिम नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन अनुसार शासन सञ्चालन गर्न महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारको मात्र होइन राज्यकै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको परामर्शबमोजिम कानुनी शासनका लागि काम गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ। महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग भएको छ।’ 

उल्टो दिशामा सरकार

सरकारले कानुनी शासन बहाल गरी जनतामा न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा उल्टो दिशातर्फ हिँडिरहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले अपराधमा संलग्नलाई अभियोजन गर्नु पर्नेमा छोड्ने काम गरिरहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा भने चलाइएन।

‘सरकारले अपराधमा संलग्नविरुद्ध भरसक मुद्दा दायर नै नगर्ने, यदि दायर भइसकेको छ भने बचाउने/छुटाउने काम गरिरहेको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन, ‘कुनै पनि अपराधमा संलग्नता देखिएमा मुद्दा चलाउने काम सरकारको हो। अभियोजन गर्नुपर्नेमा अपराधलाई ढाकछोप र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। सरकार संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई क्लिन चिट दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कारणसहितको जवाफ माग गरेको थियो। सरकारबाट कानुनविपरीत जथाभावि काम भएपछि अदालतले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

सरकारको प्रवृत्ति स्वेच्छाचारी देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेश/फैसलाबाट सिकेको देखिँदैन।
डा.  विपिन अधिकारी,  संविधानविद् 

सरकारले कानुनविपरीत काम गरेपछि अदालतले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।  
श्रीहरि अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

सरकार संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करीमा ठूलालाई मुद्दा चलाइएन, उन्मुक्ति दिइयो ।
रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिमा खोट देखिएको छ। न्यायालय चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता


पात्र र प्रवृत्तिमै खोट 

संविधानविपरीत कार्य गर्दा चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भए पनि ज्यान नगएको गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेका थिए।

कानुन न्याय तथा संसदीयमन्त्री धनराज गुरुङले चलाउनेलाई नै दोषी जनाउँदै टुप्पो मात्र हेरिएको तर फेद नहेरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘बीपी कोइरालाको पाठ्यक्रम जीवनीका रूपमा पढाइन्थ्यो। तर, उहाँ (चलाउने) ले पाठ्यक्रमबाट निकाल्दिनु भएछ। पाठ्यक्रमबाट बीपी कोइरालाको जीवनी हटाउन पाइँदैन भनेर नेविसंघका विद्यार्थीहरूले आन्दोलनका क्रममा ताला लगाएका हुन्,’ कानुनमन्त्री गुरुङले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘एउटा गुरुले ह्यामर लिएर ताला फुटाउन जाने ? विद्यार्थीले लगाएको ताला फुटाउन गुरु गएपछि मुढभेड हुँदैन ? राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा लगाउने ?’ 

गत असार अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि चलाउनेले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय लागू नगर्ने आदेश दिएपछि विचाराधीन मुद्दा अघि बढेको थियो।

कानुनमन्त्री गुरुङले मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्मा लबिङ गरेका थिए।  जिल्ला अदालत काठमाडौंले साढे ३ वर्षपछि उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जनही २/२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी राजनीतिक पद्धति र पात्रहरूमा खोट देखिँदा जनतामा समेत निराशा बढेको बताउँछन्। सरकारले राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्दा राज्यका अन्य अंगहरू पनि विवादित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै डा. भण्डारी भन्छन्, ‘राजनीतिक पद्दति, पात्र र प्रवृत्तिमा खोट देखिएको छ। न्यायालय चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’ 


स्वेच्छाचारी सरकारलाई चेक

अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी सरकारका पछिल्ला कदमहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गएको बताउँछन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।

उदाहरणका लागि, प्रेम चलाउनेको घाउ बिसेक नहुँदै सरकारले उनलाई कुटपिट गर्ने नेविसंघका ६ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएपछि चलाउने सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्‍यो। आक्रमणको योजनाकार आचार्य अमेरिका र रानामगर अस्ट्रेलिया पुगे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि बल्ल मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अघि बढ्यो। जिल्ला अदालतल उपचार खर्चबापत २८ लाख १७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत गरेको छ। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारले कानुन छाडेको अवस्थामा अदालतले क्षेत्राधिकारण ग्रहण गरेर आदेश/फैसला गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘जहाँ–जहाँ गैरकानुनी काम कारबाही हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पीडितलाई अदालतले न्याय दिने हो’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले पछिल्ला मुद्दाहरूमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको देखिन्छ। कुनै पनि सरकारले अदालतको आदेश /फैसलाबाट सबक सिकेको भने पाइँदैन।’

जस्तोः सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गर्ने रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दियो। असुलउपर हुन बाँकी कैद पनि कारागारमा राखी असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश नै दियो। असुल हुन् ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद छ। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सरकारबाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफी र कैद कट्टी अदालतले बदर गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘कानुनी राज्यको सिद्धान्त परिपालन गर्न र गराउन पनि अदालतले आदेश /फैसला गरेको हो। जुन स्वाभाविक छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.