सरकारले विश्व समुदायमा नेपालको पर्यावरण जोगाउने पहलमा गरेको योगदान र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले पारेको असरबारे बुझाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो।
सुन्दर हिमाली शृंखला अहिले कालापहाड जस्ता देखिन थालेका छन्। हिउँ नै पर्न छोडेको छ। हिमरेखा माथी–माथी सर्दै जान थालेका छन्। पानीको सञ्चिति घटेको छ। पहाडमा समेत खानेपानीका मुहान तथा खोला खोल्साहरूमा पानीको मात्रा घट्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित र जोखिमपूर्ण राष्ट्रको सूचीमा छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको फेरबदलका कारण स्याउको फूल फूल्ने समय चैत/वैशाख महिनामा स्याउ बोटमा परागसेचन (पोलेनेसन) हुन नपाएपछि स्याउ उत्पादन नै घटेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कार्बन उत्सर्जनका कारण मुलुकको तापक्रम बढिरहेको छ। यसको सीधा असर हिमालय क्षेत्रमा पर्दा हिमाल, हिमनदी र हिमतालहरूको पग्लिने र फैलने गति तीव्र भइरहेको छ। हिमालमा हिउँ नपर्नु, परेको हिउँ चाँडै बिलाएर जाने र हिमालका फेदमा हिमतालको क्षेत्रफल बढ्दै जाने गरेको तथ्यले जलवायु परिवर्तनको सीधा असर हिमालमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सन् १९७० देखि २००७ सम्म नेपालको खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जा र ल्होत्से हिमनदीको उचाइ घटेको तथ्य पनि अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। हिमतालको तीव्र विकासले हिमताल बिस्फोटको जोखिम बढेको छ भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा सम्भावित खतरनाक ४७ वटा हिमताल भएको पुष्टि गरेको छ।
ठूला एवं धनी राष्ट्रहरूले नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन गरेका छन्। उच्च मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्पादन भइरहेको छ। त्यसबाट पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएको छ। कोप–२८ सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमअर्क सम्मेलन) बिहीबारबाट दुबईमा सुरु भएको छ। पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनले मानव जीवन र बसाइँसराइमा (माइग्रेसन) हुने गरेको प्रभावबारे समेत छलफल हुँदै छ। त्यसकारण कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालले ठूला एवं धनी राष्ट्रका कारण हिमालमा परेको प्रभावबारे गम्भीर रूपमा विषय उठाएर क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सरकारले विश्व समुदायमा नेपालको पर्यावरण जोगाउने पहलमा गरेको योगदान र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले पारेको असरबारे बुझाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
