काठमाडौंं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) प्रतिस्पर्धामा गर्ने भएको छ। प्राधिकरणको यो निर्णयले नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोत खोसिने भएको छ। सन् २०२५ मा निगमको प्राधिकरणसँगको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्झौता सकिँदै छ। अवधि सकिएसँगै सिधै नवीकरण नभई प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिइने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्।
विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को नियम ५(२) बमोजिम टीआईएमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत गराउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी गराएको हो।
विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा भन्नाले यात्री, ब्यागेज, कार्गो चेक इन् गर्ने, तिनलार्ई विमानसम्म पुर्याउने तथा विमानबाट ल्याउने, तिनको सुरक्षा प्रक्रिया गर्ने, विमान सफा गर्ने आदि सेवा हुन्। यी सेवा सम्बन्धित एयरलाइन्स आफैंंले अथवा अरू सेवाप्रदायकमार्फत गर्ने, गराउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ। यहाँँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्दै आएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली ध्वजाबाहक निगमले नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पाउँदै आएको थियो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रतिस्पर्धामा गरिने सम्बन्धमा निगममा भने पत्र गएको छैन। सामाजिक सञ्जालबाट नै जानकारी प्राप्त भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन्।
प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक करिब साढे ४ अर्ब आम्दानी गर्दै आएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा एयर इन्डियाले मात्र आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफैं गर्छ भने बाँकी सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले गर्दै आएको छ। निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने प्रयास यसअघि पनि नभएका होइनन्।
प्राधिकरणले एक्कासि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विवाद निकाल्नु निगमसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरू केही नभएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। नेपाललार्ई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन लागिपरेको प्राधिकरणले निगम संस्थागत असक्षमताका कारण नै सो सम्भव नभएको भन्दै प्रतिशोध साँधेको स्रोतको दाबी छ। यहाँँ संस्थागत असक्षमता निगमको भन्दा पनि प्राधिकरणको नै भएको स्रोत भन्छ। ‘उडान सुरक्षा भनेको संस्कृति हो, यसमा सुधार गर्दै जाने हो, न कि अनुमति खोस्ने, कारबाही गर्ने हो। प्राधिकरणको पछिल्लो समयमा काम गराई फरक छ,’ स्रोतको भनाइ छ। ‘निगमको अडिट राम्रो नभएर ईयूको कालोसूचीबाट नहटेको भन्ने भाष्य निर्माण गरियो।’
स्रोतका अनुसार भदौ २९ गते प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित नयाँ भवनको उद्घाटन पनि ईयूको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा जाँचमा रहेको बेला पारेर नै गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नयाँ भवनको उद्घाटनपछि ईयू प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटेको स्रोत बताउँछ।
ईयूले नै सुरक्षाका लागि भन्दै प्राधिकरणलार्ई टुक्र्याउन भनेको हो। २०७६ मा राष्ट्रियसभाबाट पास भएका नियामक निकाय र हवाई सेवा विधेयक पुनः नयाँ संसद्मा लगेको छैन। प्राधिकरणको संरचनासुधार गर्नुपर्नेमा निगमलार्ई दोष थुपारेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
नेपालको सन्दर्भमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा निगमको जति अनुभव र दक्षता अन्य नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग नभएको बताइन्छ। कि विदेशी कम्पनी नै आउनुपर्छ। तर, प्राधिकरणले २–४ दिनका लागि रिस साँध्ने मात्र काम गरेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘निगमको पहल र सरकारको दबाबपछि प्राधिकरणको निर्णय सायद कार्यान्वयन नहोला।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
