असान्दर्भिक आन्दोलन

के यतिबेला देश भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। भूत भइसकेको राजसंस्थालाई देखाएर दलहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण आम मानिसमा निराशा बढिरहेको अवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर नतिर्नेहरूको नाममा व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने जुन हर्कत देखिएको छ, जो ज्यादै निन्दनीय छ। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई कुण्ठित गर्दै बाह्य शक्तिहरूको इशारामा जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीजस्ता अधिकारहरू समेतका विरुद्ध असान्दर्भिक नाराहरू लगाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन तथा पछाडि फर्काउने खेल भइरहेको छ। नयाँ उदय भएका दलहरू सत्ता र व्यवस्था होइन नेताहरू बदमास हुन् भन्दै आफूलाई साम्राज्यवादको विश्वासिला चाकरका रूपमा पेस गर्न हरसम्भव कोसिसमा छन्।

प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको असक्षमताका कारण नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमनले स्वर उठाउन थालेको छ। मुलुक अग्रगमनको सट्टा प्रतिगमन दिशामा लहर चल्नु एकदमै दुःखद् कुरा हो। पहिलो कुरा दलका नेताहरू त्यसमा पनि सत्ता साझेदारहरू सच्चिनु पथ्र्यो। दोस्रो प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको सशक्त भण्डाफोर गर्नुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेन। 

देशको यस्तो परिस्थितिमा मुलुकका क्रान्तिकारी शक्तिहरू, प्रगतिशील समूह, बौद्धिक जमात तथा सचेत नागरिकहरूले तत्काल योजनाबद्ध रूपमा प्रतिरोधलाई एकताबद्ध अर्थात् संगठित नगर्ने हो भने निश्चय पनि सडक देखिएको प्रतिगमनले दह्रोसँग जरा गाड्न नसक्ला भन्न सकिन्न। अहिले देखिएको प्रतिगमन आर्थिक मुद्दाहरूलाई समेटेर शिर ठाडो पारी हिँडेको छ। 

अहिलेको मुख्य सबाल, प्रतिगमनको आन्दोलन हो। प्रतिगमन हिजो राजनीतिक मुद्दाहरू मात्र अघि सारी अघि बढेको थियो भने अहिले आर्थिक मुद्दालाई घनीभूत रूपमा अघि सारी अघि बढेको छ। कतिपय आर्थिक मुद्दाहरू सतही हिसाबले हेर्दा ठीकै पो हुन् कि जस्तो देखिन्छ। आर्थिक मुद्दाहरूका कारण गरिब देशका गरिब जनतालाई भ्रम छर्न पर्याप्त मसलाहरू पस्केको पाइन्छ। तर, व्यावहारिक रूपमा ती आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने खालको देखिँदैन। प्रतिगमनमा कस्ता वर्गहरू समावेश छन् ? कतै बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव परेको त छैन ? के पूर्व राजाको पनि आन्तरिक सहयोग छ ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सूक्ष्म तरिकाले खोज्नु अपरिहार्य छ।

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं। केही व्यक्तिहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्था ठीक छैन भनेर सिधासाधा जनतालाई भड्काइरहेका छन्। संसारका धेरै देशहरूमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति संघर्ष÷आन्दोलन हुन्छ। तर हाम्रो देशमा पाइरहेको संघीय गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन हुन्छ। यो कस्तो विडम्बना हो। राजसंस्था पुनस्र्थापनासहितको एजेन्डा मात्र होइन २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्ने असम्भव मुद्दा छ। बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण तिर्दिन भन्नु आफंैमा अतिवाद हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आमनागरिकको पैसाले खोलिएका होइनन् ? आमनागरिकको सेयर र निक्षेपले चलेका बैंकको ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने अराजक व्यक्तिहरूको विचारको पछि लाग्ने कस्ता ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको लहर र कर बलमा थोपरिएको व्यवस्था होइन। यो जनताको लामो संघर्षको बलमा प्राप्त भएको हो। भलै नेताहरूले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाइदिए।

आज आम रूपमा सुनिने जनगुनासो छ – विगतमा भन्दा राज्य खासै बदलिएन, जनताको लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, नेता बदलिए तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन। तर जनताको पनि दोष छ। पटकपटक परीक्षण भइसकेका भ्रष्ट तथा असक्षम नेताहरूलाई पुनः पठाएपछिको परिणाम राम्रो आउँदैन। किन जनता सचेत भएनन् ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको लहर र कर बलमा थोपरिएको व्यवस्था होइन। यो जनताको लामो संघर्षको बलमा प्राप्त भएको हो। 

नेपालको इतिहासमा झन्डै २ सय ४० वर्ष राजतन्त्रले शासन गर्‍यो। त्यसबेला विकासको स्थिति के थियो ? स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो थियो ? जनताको क्रयशक्ति कस्तो थियो ? यी सबै विषयहरूप्रति हेक्का राख्न जरुरी छ। मुलुकमा थुप्रै विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बेथिति बढेको छ। यो गणतन्त्रका कारण बढेको होइन। सत्ता सञ्चालकहरूको अकर्मण्यताको कारणले बढेको हो। हामी किन पटकपटक उही भ्रष्ट नेताहरूलाई चुनेर पठाउँछौं ? त्यसमा जनताको दोष छैन ? मानिलिऊ राजतन्त्र आयो, के देशमा सबैले रोजगार पाउँछन्, सुशासन कायम भइहाल्छ, विकासले फड्को मारिहाल्छ ? सबैको ऋण मिनाहा भइहाल्छ ? यी सबै भ्रमहरू हुन्।

आज विश्वका दुई सय देशहरूमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी देशमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ। केही हातका औंलामा गन्न सकिने देशहरूमा मात्र राजतन्त्र छ। राजतन्त्र ठीक भएको भए किन सबै देशले राजतन्त्रको शासन व्यवस्था अँगाल्दैन थिए ? प्रश्न महŒवपूर्ण छ। योग्यता बिना जन्मजात शासक उत्पादन गर्ने प्रणाली आजका दिनमा कदापि सम्भव छैन। 

२१औं शताब्दीका डिजिटल युगका जनताले त्यो मान्दैनन्। हिजो राजतन्त्रको बेला जनतालाई यसरी सडकमा विरोध गर्नेे अधिकार दिएको थियो ? राजतन्त्रमा व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा मध्यरातमा नागरिकलाई जंगलमा लगेर गोली ठोकिन्थ्यो। कतिलाई जेलमा राखेर यातनाहरू दिइन्थ्यो। कति महिला चेलीहरूलाई बलात्कारपछि बेपत्ता बनाइन्थ्यो। राजतन्त्रको वकालत गरेर हिँड्नेले यो बुझ्न जुरुरी छ। बुझेर पनि बुझ पचाउनेसँग के लाग्छ ?

कुनै पनि समाज विज्ञानको नियमअनुसार चल्छ। समाजको विभिन्न कालखण्डहरू एकपछि अर्को उन्नत हुँदै जान्छन्। हिजो मानिसहरू जंगलमा बस्थे, रुखको बोक्रा लगाउँथे। दास युग थियो। मानिसहरू किनबेच हुन्थ्यो। पछि गएर दासहरूले मालिक फेर्न थाले। कृषि प्रणालीको विकास भयो। मानिसहरू लामो समय सामन्तवादी शासन व्यवस्थामा बाँचे। पछि औद्योगिक क्रान्ति भयो। 

पुँजीवादको विकास भयो। अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। अझ यतिले मात्र नपुगेर वैज्ञानिक समाजवादको कुरा उठिरहेको छ। समाज जहिल्यै पनि अग्रगामी हुन्छ। समाज विज्ञानको नियमअनुसार अघि बढ्ने गर्छ। तसर्थ आजको हाम्रो आवश्यकता प्रतिगामी होइन अग्रगामी हो। जसले अग्रगामीको बाटो तय गर्छ ऊ नै सफल हुन्छ। आजको आवश्यकता प्रतिगमन होइन अग्रगमन हो। यस्ता बेमौसमको बाजा कसैले बजाउँदैमा त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन। सबैलाई चेतना भया।