बर्दिबास अस्पतालमा कानुनविपरीत फार्मेसी सञ्चालनको तयारी

बर्दिबास अस्पतालमा कानुनविपरीत फार्मेसी सञ्चालनको तयारी
सुन्नुहोस्

बर्दिबास (महोत्तरी) : ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका’विपरीत महोत्तरीको बर्दिबास अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले गोप्य रूपमा गैरसरकारी संस्थालाई फार्मेसी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको खुलेको छ। 

अस्पताल स्रोतका अनुसार समितिले साझा फार्मेसीलाई सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको छ। फार्मेसी सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना समेत निर्माण भइरहेको छ। ‘समितिले अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ विपरीत गैरसरकारी संस्थालाई औषधि वितरणको जिम्मा दिएको छ। यसले अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष पूर्णतया गैरजिम्मेवार रहेको देखियो’, स्रोतले भन्यो। 
 

अस्पतालले साझा औषधि फार्मेसी नामक गैरसरकारी संस्थालाई औषधि वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिका अध्यक्ष जयनारायण शर्माले स्वीकार गरेका छन्। तत्काल अस्पताल प्रशासनले परिसरमै रहेको एक कक्षबाट सो सेवा प्रभाव गराउने तयारी भएको उनको भनाइ छ। 

तत्काल सोही सहमति अनुसार आवश्यक औषधिहरू वितरण हुने तयारी भएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए। शर्माले भने, ‘परिसरमा हाल सञ्चालित औषधि बिक्रीकक्षले सेवाग्राहीको भीडलाई थेग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमामै सीमित रहेको सरकारीस्तरको औषधिकक्षबाट सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सेवा लिने अवस्था छैन। बर्दिबास अस्पताल हाल सुधारको चरणमा छ। संरचनाको अभाव रहेकोले साझा फार्मेसीले तत्कालका लागि अस्पताल परिसरबाटै सेवा सञ्चालन गरिनेछ।’ 

अस्पताल परिसरमा गैरसरकारीसंस्थालाई औषधि बिक्री गर्नका लागि अनुमति दिने कार्य नियमविपरीत रहेको नगर स्वास्थ्य शाखा बर्दिबासका संयोजक सुरेश पासवानले बताए। उनले भने, ‘नयाँ नयाँ संरचना निर्माण हुनु स्वाभाविक रूपमा सेवाग्राहीको पक्षमा हितकारी हुनेछ। तर यसैको आडमा भने गैरकानुनी ढंगले संरचना विस्तार गर्नु निन्दनीय रहेको छ। जुन कसैको हितमा रहँदैन।’

संयोजक पासवानले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउँदै भने, ‘करिब ६ महिना पहिले यस विषयमा चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि ती चर्चा सेलाएका थिए। अहिले एकाएक यो प्रसंग उठेको छ। यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछु।’ सरकारले ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका’ जारी गरेको लामो समय भए तापनि कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायले तदारुकता देखाएको छैन। जसले गर्दा यस निर्देशिका धज्जिया उडाउनका लागि सरोकारवाला निकाय नै लागि परेका छन्। सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै २०७२ सालमा सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को प्रस्तावना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७० तथा २०७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैंले फार्मेसी राख्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ। 

सरकारले निर्देशिका जारी गर्नुअघिसम्म साझा औषधि फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवामा सहकार्य गर्दै आएको थियो। यसले सरकारी अस्पतालको हाताभित्रबाट सेवा दिँदै आएको थियो। पछिल्ला दिनमा औषधिमा जनताको सहज पहुँच र सस्तोमा सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य सहितको निर्देशिका जारी भएसँगै साझाका औषधि पसल धेरै अस्पतालमा बन्द भइसकेका छन्। केही स्थानमा अझ यस्ता पसलहरू सञ्चालनमै छन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी औषधि व्यवस्थापक संगिता साहले सरकारी अस्पतालबाट साझालाई औषधि पसल हटाउन आग्रह गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘२४ सौं घण्टा औषधि बेच्ने विज्ञ साझासँग छैनन्। त्यसैले सरकारी अस्पतालमा उसले फार्मेसी चलाउन मिल्दैन।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर २५ बेडसम्मका ६६ अस्पताल, ५० बेडसम्मका १५, १०० बेडसम्मका ११ र १०० बेडभन्दा माथिका १२ गरी जम्मा १०४ सरकारी अस्पताल रहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.