जाजरकोट : जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १ सय ५४ जनाको ज्यान लियो। हजारौं घरमा क्षति पुग्यो। धेरै मानिसको बास त्रिपालमा सर्यो। पीडितहरूलाई चिसोले सताइरहेको छ।
सरकारले मंसिरभित्र त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने घोषणा पनि गर्यो। तर, भूकम्प गएको साढे एक महिना हुन लाग्दा पनि अझै लाभग्राही पहिचानसमेत गर्न सकेको छैन।
अस्थायी आवासका लागि दिने भनेको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सरकारी खातामै थन्किएको छ। तर, विपद्को यही मौकामा दलहरूको भूमिका भने सराहनीय देखिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिरहेका बेला पीडितहरूलाई मल्हम लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अस्थायी टहरा बनाउनेदेखि भत्किएका भग्नावशेष हटाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र विप्लब नेतृत्वको नेकपाले गरी ३ हजार बढी अस्थायी टहरा निर्माण गरिदिएका छन्। सरकारले भने अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि पीडित परिवारलाई अनुदानसमेत वितरण गर्न सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ११ सय स्वयंसेवक परिचालन गरेर जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ८ सय १३ टहरा बनायो। ५ सय बढी घरका भग्नावशेष हटाउने कार्य गर्यो। नेपाली कांग्रेसले जाजरकोटमा ३ सय ८६ र रुकुमपश्चिमा १ सय ३६ टहरा गरी ५ सय २२ टहरा बनाएको जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले जाजरकोटमा मात्र साढे १९ सय टहरा बनाएको दाबी गरेको छ। रुकुममा एक हजारभन्दा बढी टहरा बनेका छन्। माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा आफैं टहरा निर्माणमा जुटिरहेको माओवादी केन्द्र जाजरकोटका ईन्चार्ज गगन खड्का जीवनले बताए। उनले पार्टी कार्यकर्ताले गाउँ–गाउँमा बनाएका अस्थायी टहराको बारबेर पार्ने र लिपपोतको काम बाँकी रहेकोले केही दिनमै अस्थायी टहरामा पीडितहरू सर्ने बताए।
गत १९ मंसिरमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं जाजरकोटको रिम्नामा आएर स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिए। ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’को क्रममा जाजरकोट पुगेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकारको भूकम्प पीडितको व्यवस्थापनका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरे। ‘भूकम्प गएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारले एउटा टहरा बनाउन सकेको छैन। हामीले गरेर देखाइदियौं’, उनले भने, ‘सत्ता टिकाउन, कमिसन खान, भ्रष्टाचार गर्न, तस्करी गर्न मै केन्द्रित यो सरकार के हेरिरहेको छ ? विपत्तिले यहाँँ थुप्रैको ज्यान गएको, थुप्रै घरबारविहीन भएका बेला प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हेलिकप्टर उडाउनमै व्यस्त रहे।’ नागरिक चिसोले मरिरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘उनीहरूलाई कसरी जोगाउने भने कुनै चासो र चिन्ता सरकारसँग छैन’, ओलीले भने, ‘जनताको दुुःखमा रमिता हेर्ने नालायक सरकारको के काम छ ?’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डम्बरबहादुर सिंहले जनताको लोकप्रिय पार्टी एमाले नै भएकोले जनतालाई दुःख पर्दा साथ दिएको बताए। उनले भूकम्पपीडितको ब्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसले पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हजार टहरा बनाउने भन्दै पार्टीका महामन्त्रीद्वयदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई खटायो। ५ सय २२ टहरा बनाई सक्यौं अरू बनाउने क्रम जारी रहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिका उपसभापति सनतकुमार कार्कीले बताए। ‘अहिले पनि हामी फिल्डमै छौं’, उनले भने, ‘जनतालाई विपद् परेको बेला सधैं जनताकै साथमा रहने हाम्रो पार्टी हो। हामीले थोरै भए पनि राहत होस् भनेर निकै समस्यामा परेका पीडितहरूका अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय कार्यकर्ता, तरुण, नेविसंघ र टे«ड युनियनकर्मीलाई परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौं।’
पुनस्र्थापनका कार्यमा सरकारी कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका कावा सभापति खड्क विसीले बताए। नागरिकहरू अहिले पनि त्रिपालमै छन् तर सरकारले दिने भनेको अस्थायी आवासका लागि अनुदान अझै दिन सकेको छैन।
चाइना फाउन्डेसनको सहयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरेको छ। समाजवादीले केही अस्थायी टहरा पनि बनाइरहेको जिल्ला अध्यक्ष कमान खड्काले बताए। त्यस्तै चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि भूकम्प गएदेखि नै कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ। पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द आफैं जाजरकोट पुगेर अस्थायी टहरा बनाए। राहत वितरण गरे। कार्यकर्ताहरू अहिले पनि अस्थायी आवास निर्माणमा जुटिरहेको उक्त पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. तोशिमा कार्कीले भूकम्पलगत्तै जाजरकोट आएर पीडितहरूकै सेवामा लागिन्। घाइते र बिरामीको उपचारमा उनले तीन साता बिताइन्। स्थानीयले सरकारलाई भन्दा दलहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। सरकारले सानो काममा पनि बढी अल्झन गर्ने, गराउने, कारणले पीडित निराश छन्।
भूकम्प गएको एक महिनासम्म पनि क्षतिको पूर्णविवरण आउन सकेको छैन। लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। सरकारी ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावमा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। त्रिपालको चिसोले भूकम्प पीडितहरूको दिनप्रतिदिन ज्यान गइरहेको छ। चिसोले धेरैलाई थला पारेको छ। जाजरकोटमा मात्र त्रिपालमा बसिरहेका सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोले सताउन थालेको छ। घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले रकम निकासा लिए पनि यी प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा अनुदान रकम लाभग्राहीलाई वितरण गर्न नसकेको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए।
‘सरकारले अनुदान दिने प्रक्रिया सरल बनाएको दाबी गरे पनि स्थानीय तहमा पीडितले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रक्रियागत झन्झटका लाभग्राही पहिचान गर्न, बैंक खाता खोल्न लाग्दा ढिलाइ भएको हो। खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन्। खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिनेलगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम विरतणमा ढिलाइ भइरहेको छ।’
सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका नाममा पठाएको अस्थायी आवासको अनुदान रकम लाभग्राहीले आवश्यक अनुसूची फारम नभरेरै केही पालिकाले दिएको लिस्टका आधारमा रकम पालिकाको खातामा निकासा गरिदिएको छ। करिब ४७ करोड रुपैयाँ पालिकाहरूको खातामा थन्किएको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म रकम वितरण गर्न सकेका छैनन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
