नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयासमा छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयासमा छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाएर युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। बिहीबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले कालोसूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचिबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।null

प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हवाई क्षेत्रमा थप सुधारमार्फत कालोसूचीबाट हटाउनका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिने बताए। उनले भने,‘मैले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको छु। हवाई सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले म गम्भीर छु।’

‘यसपटक हवाई सुरक्षामा केही सुधार भएको छ। त्यसको आधारमा इयुको कालोसूचीबाट हट्छौँ कि भन्ने विश्वास थियो।’उनले भने,‘तर हाम्रो सुधार पर्याप्त भएन। थप सुधारका निम्ति काम गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। तपाईहरूले दिएका सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्। नियामक निकायहरूसँग थप छलफल गरेर परिणाममुखी नतिजाको प्रयास हुनेछ।’
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.