धमिलो पानीमा सत्ताको दाउपेच

धमिलो पानीमा सत्ताको दाउपेच
सुन्नुहोस्

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्न मिल्दैन किनभने चुनावबाटै जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् र तिनै जनप्रतिनिधिले सरकार बनाएका र चलाइरहेका छन् । सरकारको गठबन्धन कहिले कुन कहिले कुन भए पनि सत्ताको साँचो हस्तान्तरणमा राजनीतिक बाटो नै समातिएको छ । सरकारी सूचकहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो मजबुद देखाउँदा देखाउँदै देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भय जनमानसमा छ । यो सबै राजनीति सङ्लो नहुनाको उपज हो । दल र नेताहरू देशको अर्थतन्त्र र विकास समृद्धितिरभन्दा सत्ताकै खेलमा मात्रै केन्द्रित हुँदा जनतामा व्यापक निराशा छाएको हो । दल र तिनका नेताहरूप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जानुको परिणाम नै जनतामा उकुसमुकुस पैदा भएको हो ।

जुनखाले गुम्फन जनमानसमा छ, त्यसमा खेल्न खोज्नेहरू अनेकथरी छन् । अस्थिरताको मनोविज्ञान व्यापक रूपमा फैलिएको छ । तै सत्ताले चेतेको छैन र केवल आसेपासे पोस्न र दुष्कर्म गर्नेहरूलाई चोख्याउन मात्रै ऊ लागिरहेको छ । जनताका समस्यामा आँखा चिम्लने उसको प्रवृत्तिले कानुनी राजमाथि प्रश्न छ । जसको परिणाम अस्थिरताको वातावरण बनेको छ । त्यही अस्थिरतामा खेल्ने प्रवृत्ति पनि झ्यांगिएको छ । हालैका दिनमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो दुनो सोझ्याउनै निम्ति लघुवित्त संस्था पीडितहरूको संवेदनामाथि खेले । काठमाडौंमा उतारेर बिनासित्ति उनीहरूलाई दुःख दिए । सम्भवै नभएको ऋण मिनाहाको प्रलोभनमा पारेर व्यवस्था नै फेर्ने असफल र असम्भव प्रायः दाउ रचे ।

चाहे त्यो शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भ होस् या कर्मचारीकै आन्दोलन किन नहोस्, सरकारलाई दबाब दिने नाममा काठमाडौंमा भीड जम्मा गरियो । त्यसका नाइकेहरूले सत्तासँग चोचोमोचो मिलाए । अरू भने फुस्सा । सहमतिको नाममा भ्रम छरियो । तर खासमा शिक्षक र कर्मचारीसम्बन्धी कानुन संसद्मै थन्किएका छन् । सरकारले एक इन्च अघि सारेको छैन । कर्मचारी र शिक्षक जस्तो सचेत वर्ग त धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूसँग झुक्किए भने उखु किसान होऊन् वा मिटरब्याज पीडित किन नझुक्किऊन् । उनीहरूका हकमा पनि त्यसै भयो । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गराइयो— उपलब्धि भने शून्य । यी दुवै विषयले अझै पार पाएका छैनन् । मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले यसै साता बुझ्यो, उखु किसानको भुक्तानी पूरा भएकै छैन । यी सबै अस्थिरताका उपज हुन् र कानुनीराजमाथि उठेको प्रश्न हो । सत्तासँग उठेको नैतिक प्रश्न हो । सत्ता जनताका संवदेनशील मुद्दामा इमान्दार प्रयासमा उत्रिएको सन्देश प्रवाह हुने गरी व्यवहारमै केही नगर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति अझै मौलाउने निश्चित छ । र, दुईचार जना नेताकै कारणले व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास हुने नै छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.