बेपत्ताको खोजी

बेपत्ता नागरिकको प्रसंग उठ्दा सबैभन्दा पहिला १० वर्षे सशस्त्र युद्धको सम्झना हुन्छ। तर, मुलुकमा राज्य र गैरराज्य पक्षले नागरिक बेपत्ता पारेको त्यति बेलामात्रै होइन। राणा शासन र पञ्चायतकालमा पनि थुप्रै नागरिक राज्यले दम्पच पारेको छ। माओवादी द्वन्द्वताका बेपत्ता पारिएकाहरूको विवरणसम्म अलि धेरै छ भने अरू बेलाको कुनै अभिलेखसम्म भेटिन्न। तर, कानुनले कसैले कसैलाई बेपत्ता गर्न र गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर, कैयौं वर्षदेखि बेपत्ताहरूको भने आजसम्म अत्तोपत्तो छैन। न राज्यले खोज्न सकेको छ न त कुनै जवाफ नै दिन सकेको छ।

युद्धमा वा आन्दोलनमा मारिनु एउटा कुरा तर गैरन्यायिक तवरले नागरिकको जिउधनविरुद्ध कुनै पनि हिंसा वा गतिविधि सामान्य मान्न सकिन्न। मारिने मारिन्छ र घर परिवारले आशा पनि मार्छ। तर, बेपत्ताको हकमा भने आशा मार्न सकिन्न। त्यही आशामा प्रतीक्षा गर्नेहरूचाहिँ दिनदिनै मृत्यु अनुभूत गर्छन्। गरिरहेका छन्। उनीहरू शोकसुर्तामात्रै जीवन गुजारिरहेका छन्। न लास देख्न पाएका छन्, न सास। सशस्त्र संघर्षको बेलाका नागरिकको खोजी गर्न सरकारले आयोग नबनाएको होइन। त्यसमा तीन हजारबेसी उजुरीको चाङसमेत लागेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बेपत्ता नागरिकको सरोकार पनि हो। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो नगर्नुको पीडा आज बेपत्ता नागरिकका परिवारले चर्काे छ।

जुनै सरकारले पनि आश्वासनबाहेक अरू केही दिन सकेका छैनन्। वास्तवमा यति संवेदनशील मुद्दा सत्ता र प्रतिपक्षको मात्रै नभई पूरै राज्यको दायित्व हो र सबै दलहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी पनि हो। आफ्ना नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र न्याय दिन नसक्ने राज्यले त्यस्ता नागरिकको दृष्टिमा पूरै विश्वास गुमाएको हुन्छ। तसर्थ राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन् कुनै हालतमा मिल्दैन। बेपत्ता राज्य वा विद्रोही जुन पक्षबाट पारिएको भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। गैरन्यायिक कर्ममा कुनै छुट र माफी दिने भन्ने कुरा पीडित पक्षको मात्रै हातमा हुनसक्छ त राज्यले थोपर्ने र दोषीलाई उम्काउने काम गर्न सक्दैन। गर्नुहुँदैन।