कानुनी उपचारका खाल्डाहरू

कानुन बनाउने अनि कानुन पारित गर्ने तथा कानुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निकाय पनि संघीय संसद् नै हो। तथापि समाजको सुव्यवस्थाका लागि देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? जनतालाई कुन कानुनले न्याय दिन सकेको छैन ? भन्ने जस्ता प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्ने काम संघीय संसद्ले गर्दैन। कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने निकाय नेपाल कानुन आयोग, नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालय मातहत छ। जनताका लागि कानुन बनाउँछौं भनी जनप्रतिनिधिको सभामा पुगेका सांसदहरूको कार्यक्षेत्र भनेको कार्यपालिकाले अध्ययन सम्पन्न गरेर पठाएको विधेयकमा केही त्रुटि छन्-छैनन् हेर्ने मात्र छ।

‘मेरा लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिदिनुहोला’ भनी प्रजातन्त्रिक पद्धति अपनाएको देशको नागरिकले मत दिएर पठाएको संसद्का सभासदहरूले जनताकै लागि काम गरून् र जनताका आवाज बोलुन् भन्ने अपेक्षा बैध हो। त्यसैले कानुन बनाउने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको सभाले लिनैपर्छ। समाज सुव्यवस्थाका लागि कस्तो कानुन बनाउन आवश्यक छ, भइरहेका कानुनहरूमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ लगायत कामको नेतृत्व व्यवस्थापिकाले लिनुपर्छ। त्यसैले कानुन आयोग स्वायत्त संयन्त्र व्यवस्थापिका मातहत राखिनुपर्छ।

संविधानको धारा ११० मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिको प्रावधान छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यस अर्थमा अर्थ विधेयक र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमात्र नेपाल सरकारको एकाधिकारको कुरा हो। त्यसभन्दा बाहेकका विधेयक सरकारी हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। अन्य विधेयक सरकारी हुनै हुन्न भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि त छैन नि भनेर अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ भन्नेहरूले तर्क गर्न पनि सक्छन्। व्यवस्थाभन्दा पनि यहाँ तरिका नमिलेको मात्र हो। संघीय संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी दुवै खाले विधेयक पेस हुनसक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै समन्वयात्मक तवरले व्याख्या गरी नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

हुनतः संसदीय अभ्यासमा ‘कमन लेगल सिस्टम’लाई पालना गरेको नेपालमा संसद्मा विधेयक पेस हुने धेरैजसो तरिका युनाइटेड किंगडमकै जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ पनि विधायिकाको सम्बन्धित अधिवेशनमा कार्यपालिकाले सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्ने भनी तोकिएको हुन्छ। सो अधिवेशनमा ती तोकिएका विधेयकका अतिरिक्त कार्यपालिकाले अत्यन्त जरुरी विधेयकहरूका साथै सांसदहरूले ‘प्राइभेट मेम्बर्स बिल’समेत पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। युनाइटेड किंगडममा विधेयक पारित गर्ने अधिकार तथा कार्यविधि हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लड्र्समा जस्तो छ। नेपालमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई त्यस्तै कार्यविधि र अधिकार दिइएको छ। तर, युनाइटेड किंगडममा जस्तो प्रभावकारिता नेपालमा किन भएन भनेरचाहिँ पटक–पटक खुला बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ।

किंगडम राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। त्यहाँको व्यवस्था यो माटो सुहाउँदो नभएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँको कार्यपालिका जत्तिको पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी र विधिसम्मत कार्यपालिका नेपालमा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँको जस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारिता यहाँ के कारणले हुन नसकेको होला, कानुन बनाउने निकायले प्रभावकारी कानुन बनाउन किन नसकेका होलान् भन्ने समस्याको सम्बोधनमा फरक प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ।

कानुन साध्य हैन। कानुन त न्यायको साधन मात्र हो। हाम्रा देशमा धेरै कानुन अवैज्ञानिक तथा असामाजिक छन्। त्यस्ता अव्यवस्था हाम्रो कानुनमा कति छन् कति छन् ः– त्योमध्येको नमिठो अभ्यास साविकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा ‘आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो जुन हाल परिवर्तन भएको छ। त्यसैगरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा चेक अनादर हुने’ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो जुन अद्यापि यथावत् छ।

एकजना व्यक्तिले खातामा रकम नभएको जान्दाजान्दै चेक दिएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारविरुद्ध गीता स्थापित भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐनको तुलनात्मक अध्ययन गरेर २०७३ भदौ ५ मा सविस्तार व्याख्या ग¥यो। तर, सर्वाेच्चबाट फैसला भएपश्चात् कार्यपालिकाको अग्रसरतामा व्यवस्थापिकाले उक्त फैसलाको सिद्धान्तलाई निष्प्रयोजन गराउने गरी असोज १८ मै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा संशोधन ग¥यो।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग)मा काटिएको चेकलाई चेक काटी भुक्तानी लिने वा दिने कार्य भएको हुनैपर्छ। कसैले बैंकमा चेक लिएर जाँदैमा भुक्तानी पाउने होइन। यसरी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त कार्य विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

सर्वाेच्च अदालतले ७३ भदौ ५ मै बृहत् व्याख्या गरेपश्चात् संसद्ले असोज १८ मै व्याख्याविपरीत बंैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा ‘आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन’ भनी लेखी ‘भुक्तानी लिने र दिने’ भनी गरिएको व्यवस्थालाई हटाइ कानुनी व्यवस्था नै संशोधन ग¥यो। जब फौजदारी दायित्व र देवानी दायित्वको कानुनी व्यवस्था बाझिन्छ, तब देवानी दायित्व सम्बन्धित कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। साथै खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने हाम्रो समाजको विनिमयको माध्यम हो।

खातामा पैसा नभए पनि पछि रकम जम्मा हुने बेलामा सटही हुने गरी चेकको आदानप्रदान हुने व्यवहार व्यापारको क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा हामीले स्वीकारी आएको एउटा अभ्यास हो। तर, एकाएक रातारात अदालतको व्याख्याविपरीत कानुन नै संशोधन गरेर समाजको आकांक्षाविपरीत कानुन बनेको कार्यले कानुन बनाउने कुरामा हामी कहाँ छौं र कहाँ पुग्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा ठूलो खाडल रहेको पुष्टि गरेको छ। त्यसैले कानुन बनाउने कुरामा व्यवस्थापिका तथा यसका सदस्य जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि जनप्रतिनिधिलाई जनताले नियमित प्रश्न गर्न, आफ्ना पिरमर्का राख्न र समाजको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने सुझाव संकलनका लागि मञ्च तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।