बेनी : म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजना नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण प्रभावित भएका छन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा आपुर्ति नहुँदा जलविद्युत, सडक, प्रशारण लाइन, सडक पुल, सव स्टेशन, भवन, नदी नियन्त्रण, सिंचाई, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक,ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
संघीय संसदको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामाग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपु¥याई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर, लुम्बीनीको पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले वार्षिक अर्बौ आन्तरिक आम्दानीको स्रोत गुमाउनुका साथै निर्माण सामग्री अभाव भएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरद्धारा निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको बताए ।
‘ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौ,’उनले भने ‘यस वर्ष हामीलाई पचास हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ । गिटी, बालुवा र ढुंगा नपाउँदा सुरुङ, पावरहाउस र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ ।’
आयोजना निरिक्षणका लागि गत हप्ता आएका उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रघुगंगा जलविद्युत आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण निर्माणलाई गति दिन समस्या भएको जानकारी गराएका थिए ।
राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले ठेकेदारले पचास हजार घनमिटर बगर मागेपनि बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकी बाहेकको बगरबाट दश हजार घनमिटर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको बताए । नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभावले निर्माणको अवधी लम्बिने र सम्झौता भन्दा बाहिरको बगरबाट नदीजन्य पदार्थ आयत गर्नुपर्दा लागत बढ्ने जोखिम बढेको छ ।
वि.स. २०६६ देखि निर्माण सुरु भएको राहुघाटको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । आगामी २५ महिनाभित्र राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । राहुघाट मात्र नभएर नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर, गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजना शालिग्राम कोरिडोर,मुक्तिमार्ग सडक योजना र पुल आयोजना पनि कालीगण्डकीको नदीजन्य बगर उपभोग गर्न नपाउदाँ प्रभावित भएका छन् ।
उर्जामन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना निर्माण प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक स्रोतको पहिचान गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्री आपुर्तिका लागि सहजिकरण तथा समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कालीगण्डकी नदीको संरक्षणसँगै मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित,सुरक्षित उपभोगको वातावरण र नदीजन्य बस्तुको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
