बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानहरू सडकमै सुते

बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानहरू सडकमै सुते

मलंगवा : उखु किसानले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवनस्थित सडकमा सुतेर विरोध जनाएका छन्। उखुको मूल्य तत्काल तोक्नुपर्ने र गत वर्षको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सोमबार राजमार्गमै सुतेर किसानहरूले विरोध जनाएका हुन्। किसानहरू दिउँसो २ बजेबाट आधा घण्टा राजमार्गमा सुतेका थिए। 

उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ७ सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने र गत वर्षकै सरकारले तिर्नुपर्ने ७० रुपैयाँमध्ये २१ रुपैयाँ पाएको र बाँकी रहेको ४९ रुपैयाँ पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसवर्षको मूल्य निर्धारण नभएको र बाँकी रकम भुक्तानी नभएको अवस्थामा किसानहरूले उद्योगलाई उद्योग सञ्चालन नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। 

तीन बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको मिलगेट उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती बताए। उत्पादनको लागत र चिनीको बिक्री मूल्य अनुसार उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ७ सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने, गत वर्षको बाँकी अनुदान रकम ५३ करोड रुपैयाँ तत्काल पाउनुपर्ने र कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय ,उद्योगीपति र किसानबीच सार्थक वर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए। 

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाइ छ। मंगलबार मशाल जुलुस निकाल्ने र बुधबार  चक्काजाम गरिने उनले जानकारी दिए। 

विरोध कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य जवाहर कुशवाहा, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेती, नेपाली कांग्रेस हरिवन नगर सभापति रामशरण उप्रेती, नेकपा माओवादी केन्द्र हरिवन अध्यक्ष अर्जुन पन्त, हरिवन नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष शेष मेहबुव रेजा, मिलगेट उखु उत्पादक समिति हरिवनका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीसहित किसान अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 

यसैबीच उखु किसानका लागि विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै हरिवन नगरपालिका-११ निवासी शेष इस्तिहारले आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। सोमबार बिहान साँढे ११ बजेबाट इन्दुशंकर चिनी उद्योगको मूलगेटमा अनशन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनमा उत्रेका किसानहरूले सडकमा उखु बोकेका सवारी साधनसमेत चल्न दिएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.