तेस्रो लगानी सम्मेनलको तयारीमा नेपाल जुटेको छ। मुलुकको अवस्था हेरेर मात्रै लगानीकर्ता आउने हुन्। त्यसैले अवस्था देखाउने साख मूल्यांकन प्रस्ट हुनुपर्छ। हालसम्म यस्तो मूल्यांकन भएकै छैन। तर, अहिले हतारहतारमा यसलाई टुंग्याउन लागिएको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘यो हतार भएन र ?
काठमाडौं : नेपाल तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। सम्मेलन आगामी वैशाख ९ र १० गते आयोजना गर्ने तय पनि भइसकेको छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता र लगानीकर्तालाई धमाधम निम्तो गर्न लागिएको छ। २०७३ साल फागुन र २०७५ साल चैतमा भव्यताका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना भयो। यसपल्ट नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउने ध्येयमा सरकार छ।
देशको साख मूल्यांकनबिनै दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व हतारहतारमा कन्ट्री रेटिङ टुंग्याउने तयारी गरेको छ। कन्ट्री रेटिङ वा सोभरेन रेटिङको अर्थ हुन्छ, ‘देशको सार्वभौम मूल्यांकन अर्थात् साख मूल्यांकन।’ कुनै देशमा वैदेशिक लगानी गर्न र प्रतिफल फिर्ता लैजान कति सहज छ भन्ने सूचक हो, साख मूल्यांकन। रेटिङले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग पुर्याउने विज्ञ बताउँछन्। रेटिङले मुलुकमा लगानी गर्दा जोखिमसँगै देशको साख र जोखिमको स्तर निर्धारणसमेत गर्छ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ नभएकाले हालसम्म डुइङ बिजनेसको रिपोर्टअनुसार देशको लगानीको वातावरण हेर्नु परेको छ। नेपालको साख मूल्यांकन गर्ने काम पाँच वर्षदेखिको तयारी हो। रेटिङ गर्ने कुरा उठेकै १५ वर्ष नाघिसक्यो। तर, डेब्यु (पहिलो) रेटिङमा हच्किँदा न त विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरण अड्कल गर्न सकेका छन् न त देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लगानीको वातावरण बनेको प्रमाणसहित दाबी गर्न नै।
यसअघि पनि उठेको थियो मूल्यांकनको कुरा
साख मूल्यांकनको काम आव २०७५/०७६ (माघ)देखि अघि बढेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमै देशको रेटिङ गराउने उल्लेख गरेका थिए। २०७६ को दोस्रो त्रैमासभित्रै नेपालको रेटिङ आइसक्नुपर्ने पूर्वतालिका पनि थियो। तर, हालसम्म ‘ऐना’ मानिएको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालको पाँच स्थान घटुवा भएपछि सरकार हच्किएको थियो। २०७६ को पुसमा अमेरिकी कम्पनी फिच रेटिङ इन्कलाई रेटिङको जिम्मा दिइयो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’को निर्णय अनुमोदन गरेपछि यो जिम्मा फिचले पाएको थियो। घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक कार्य विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार कार्की, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं सदस्य थिए।
फिचको अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डन दुवैतिर केन्द्रीय कार्यालय छ। उसले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको छ।
कम्पनीले कामअघि बढाइरहेकै बेलामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिड—१९ रोग फैलियो। फिचले रेटिङको जिम्मा पाएको तीन महिना पनि बितेको थिएन। तर, कम्पनीले आफूसँग उपलब्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग भएको तथ्यांकका आधारमा काम जारी राखेकै थियो। तर, कोभिडका कारण रेटिङ कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आउन पाएनन्। यद्यपि कोभिड परिस्थिति हट्ने आकलन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ६ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ पूरा हुने उल्लेख गरेका थिए।
रेटिङको जिम्मेवारी पाएको ‘फिच’ले पनि सरकारको योजनाअनुसार सो आवको ६ महिनाभित्र (२०७७ पुस मसान्तभित्र) नेपालको रेटिङ गरिसक्ने कार्ययोजना तयार पारेको थियो। तर, अर्थमन्त्री फेरिएपछि काम रोकियो।
अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेटिङको काम रोके। कोभिडका कारण अर्थतन्त्रसँगै समस्त आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेपछि रेटिङ काम रोकिएको थियो। दुई वर्ष कोरोनाले खायो। देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो। आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो। कोरोना पूर्ववत् स्थितिमा आइपुग्न थप तीन वर्ष संघर्ष गर्नु परेको छ। यसरी आधाजस्तो काम भइसकेर पनि नेपाल पहिलोपल्ट आफ्नो साख मूल्यांकन गर्न चुकेको थियो। त्यसयता साख मूल्यांकन सरकारको प्राथमिकतामा परेन।
कोरोनाकालपछि जसोतसो तंग्रिएको अर्थतन्त्र २०७८ पुसदेखि थप दबाबमा पर्यो। आन्तरिकदेखि बाह्य क्षेत्रमा संकट छायो। कर्जा प्रवाह सुस्तायो, चालू खाता घाटा बढ्यो, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर मात्र ६ महिनाको आयात थेग्ने स्थितिमा पुग्यो। यो समस्या समाधान गर्ने सुरमा विलासितासहित केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले राजस्व संकलनमा संकुचन आएर देश खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यसरी सोभरेन रेटिङका लागि आँट गर्न सक्ने परिस्थिति बनेको थिएन।
उचित समय हो ?
जानकारहरू अहिले देशको डेब्यु रेटिङ गर्ने उचित बेला भएको बताउँछन्। रेटिङका जानकार तथा वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई देशको बाह्य स्थिति सबल स्थितिमा भएको, राजनीतिमा केही हदसम्म स्थायित्व छाएको, नीतिगत सुधार भइरहेको तथा अन्य परिसूचकमा डिफल्ट नभएका बेला रेटिङ गराउनु उपयुक्त रहेको बताउँछन्। ‘रेटिङका लागि कोसिस गर्दा हुन्छ, डेब्यु रेटिङ त राम्रै भएको बेस,’ भट्टराईले भने। उनका अनुसार सरकारी तवरबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एप्रभुल, रेकर्डिङ तथा रिप्याट्रिएसनको प्रक्रिया सजिलो छ।
- आर्थिक विकासका लागि आवश्यक विदेशी ऋण तथा लगानी भिœयाउने क्रममा सोभरेन रेटिङलाई जोखिम मापनको औजार मानिन्छ।
- २०७६ को दोस्रो त्रैमासभित्रै नेपालको रेटिङ आइसक्नुपर्ने पूर्वतालिका पनि थियो। तर, हालसम्म ‘ऐना’ मानिएको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालको पाँच स्थान घटुवा भएपछि सरकार हच्किएको थियो।
- रेटिङको जिम्मेवारी पाएको ‘फिच’ले पनि सरकारको योजनाअनुसार २०७७ पुस मसान्तभित्र नेपालको रेटिङ गरिसक्ने कार्ययोजना तयार पारेको थियो। तर, अर्थमन्त्री फेरिएपछि काम रोकियो।
राजस्व स्रोतले खर्च धान्न गाह्रो परेको चिन्ताजनक स्थिति रहे पनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदानको मात्रा सन्तोषजनक छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण पनि कमै मानिने भट्टराईको तर्क छ। ‘विगतकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने रेटिङको काम तीन–चार महिनामै सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘रेटिङ एजेन्सीसँग स्ट्यान्डर्ड पारामिटर हुन्छन्, समय लाग्दैन।’ उनले स्थिति अनुकूल भएकाले नेपालको मूल्यांकन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड (लगानी गर्न योग्य)मै आउने तर्क गरे। ‘सबै पारामिटर सन्तुलित छ। जोखिमलाई सजिलै कम गर्ने क्षमता नेपालको अर्थतन्त्र रहेकाले सकारात्मक नतिजा आउने देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा पर्छौं। अर्थात् लगानी गर्न उपयुक्त हुने क्याटेगोरीमा पर्छौं।’
लगानीविज्ञ राधेश पन्त कुनै पनि देशको सार्वभौम रेटिङ के आउनेभन्दा पनि कति सुधार गर्न सक्ने भन्नेले बढी महत्त्वराख्ने बताउँछन्। ‘अहिले नेपालको रेटिङ नराम्रो नआउँला तर भविष्यमा रेटिङ सुधार गर्नुपर्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘सोभरेन रेटिङको आफ्नै महत्त्वहुन्छ, केही वर्षपछि रेटिङमा सुधार आयो भने महत्त्वझन् बढ्छ।’ उनका अनुसार नेपालको मूल्यांकन गर्ने उचित समय हो किनकि सरकारी नीति राम्रो छ, लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन नै गरिएको छ र देश लोकतान्त्रिक मुलुक हो। ‘नीति राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, हाम्रो कमजोरी त्यही हो,’ उनले थपे।
कस्ता छन् अर्थतन्त्रका परिसूचक ?
अर्थतन्त्रको वर्तमान परिसूचकले भने सोभरेन रेटिङका लागि उपयुक्त समय आएको विज्ञको तर्कलाई समर्थन गर्छन्। बृहत्तर अर्थतन्त्रमा आन्तरिकदेखि बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा देशको शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अर्थात् देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ।
जसकारण कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड र अमेरिकी डलरमा १२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। यो सञ्चितिले १३.६ महिनाको वस्तु र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन अघिल्लो वर्षभन्दा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ। मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको छ। आयात ३.८ प्रतिशतले घटेर तथा निर्यात ७.७ प्रतिशतले घटेर कुल व्यापार घाटा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ। यही अवधिमा रेमिट्यान्स २६.४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
नेपाल सरकारको खर्च भने आम्दानीभन्दा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बढी छ। यस अवधिमा ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा सरकारले जम्मा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यअनुसार असोजसम्म सरकारले गत वर्षको यही अवधिभन्दा पाँच प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च ०.९ प्रतिशत बढी छ। वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा केही सुधार भएको छ। चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्। कुल वस्तु आयात सिमान्त दरले वृद्धि भए तापनि सञ्चिति पर्याप्तता सूचकांक पर्याप्त छ। पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म सरकारले कुल साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ र १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। असोजसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक क्रण रु. २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७ प्रतिशत हो।
जोखिम मापनको औजार
आर्थिक विकासका लागि आवश्यक विदेशी ऋण तथा लगानी भिœयाउने क्रममा सोभरेन रेटिङलाई जोखिम मापनको औजार मानिन्छ। विशेषगरी विदेशी नागरिक वा संस्थाले देशको सार्वभौम मूल्यांकन हेरेर सरकारले जारी गर्ने बोन्ड तथा इक्विटीमा लगानी गर्छन्। खासमा वैदेशिक लगानी बढाउन र संस्थागत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको धितोपत्रमा कारोबार गर्न सक्ने तथा बाह्य बजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रमार्फत ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि रेटिङको आवश्यकता रहन्छ। तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पनि जोखिम मापनको औजार साख मूल्यांकन नै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका छन्। तीनै कम्पनी अमेरिकी हुन्। यसबाहेक क्षेत्रीय रेटिङ एजेन्सी पनि छन्।
नेपालको आफ्नो सोभरेन रेटिङ नहुँदा हालसम्म भएका लगानीकर्ता आफ्नो लगानीमा ‘कतिको जोखिम छ ?’ भन्ने अड्कल लगाउन सकेका छैनन्। अर्कातर्फ ‘रिस्क फ्याक्टर’ मूल्यांकन गरेर यहाँबाट प्रतिफल लैजान सहज हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने जानकार भइरहेका छैनन्। नेपालमा लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल ‘डिपाट्रिएसन’ गर्नुपर्दा सहज/असहज के छ ? भन्ने पनि अनुमान हुँदैन। रेटिङले ऋण फिर्ता हुन सक्ने नसक्ने, कानुनी अवस्था तथा परिवर्तनशीलताको जानकारी दिन्छ।
नेपालले गरेका दुईवटा लगानी सम्मेलनमार्फत १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएका थिए। तीमध्ये धेरै प्रतिबद्धतामै सीमित भए। नेपालमा अहिलेसम्म भएका लगानी पनि रेटिङ नहेरेरै भइरहेको छ। युनिलिभर, एनसेल, होङ्सी सिमेन्टका लागि रेटिङ चाहिएको थिएन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा)कै आधारमा बोन्ड इस्यु गर्नुपर्दा रेटिङ चाहिन्छ। अर्कातर्फ बोन्ड इस्यु गर्न नेपाल आफैं कति तयार छ ? भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ। इक्विटी फाइनान्सिङ वा डेट फाइनान्सिङका लागि नेपाल अझै ‘नन् रेटेड कन्ट्री’ भएकाले लगानीकर्ताले प्रतिफलको ग्यारेन्टी नमान्ने जानकार बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंकले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको पूर्वाधार तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पुँजी संकलन गर्ने तयारी एडीबीको हो। यो प्रयोजनका लागि पनि नेपालको रेटिङ आवश्यक छ। एकातिर लगानी सम्मेलन र अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पनि रेटिङ चाहिने भएकाले सरकार हतारहतारमा देशको साख मूल्यांकनका लागि जुटेको छ।
हतारमा किन ?
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वैशाखमा लगानी सम्मेलन हुनुअघि देशको साखमापन हुने बताउँछन्। एक साताअघि समसामयिक विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महतले वैशाखअघि नै यो सक्ने बताएका थिए। यति छोटो अवधिमा रेटिङ प्रक्रिया सक्न सम्भव छ ? नयाँ रेटिङका लागि प्रक्रियागत समय लाग्छ। प्रक्रिया पूरा गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्छ तर अधिकांश काम यसअघि नै सकिएकाले दुई महिनामै प्रक्रिया सकिने जानकारको दाबी छ।
रेटिङको काम ‘फिच’ले नै गर्ने र तीन महिनामै प्रतिवेदन दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। रेटिङ प्रयोजनकै लागि अर्थमन्त्री महतले गत सेप्टेम्बरमा फिचका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको वार्षिक वैठकमा सहभागी हुन मोरक्को पुगेका बेलामा महतले उनीहरूसँग साइडलाइन भेट गरेका हुन्। लगत्तै बेलायत पुगेर उनले नेपालले कन्ट्री रेटिङको काम सुरु गरिसकेको बताएका थिए।
नयाँ प्रक्रिया थाल्दा समय लाग्ने भएकाले सन् २०१९ मा आधा काम गरेको फिचलाई बाँकी काम दिने गरी अर्थले आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८१ मा देशको मूल्यांकन गर्ने उल्लेख थियो। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानले रेटिङ गराएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
