नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थापक तथा अन्य समूहको सेयरको बिक्री बन्देज (लकइन्) अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
बोर्डले जुन कार्य गर्नु भनी ऐनलाई टेकेर निर्देशन दियो यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची– १४ मार्फत लागू गर्न सकिने विषय हो। बोर्डले सबै सूचीकृत कम्पनीलाई भने पनि खासगरी यो निर्देशन जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ। जुन समूहप्रति लक्षित गरेर यो निर्देशन जारी गर्यो यसले अन्य धेरैवटा मूल्य संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक गराउन बाध्य पार्दैन।
बोर्डको निर्देशन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनी, नेप्से र केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दुईबुँदे निर्देश दिएको छ। निर्देशनमा (१) सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीले संस्थापक समूह तथा अन्य समूह (स्थानीय समूह) को सेयरको बिक्री गर्ने नपाइने गरी तोकिएको लकइन् अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअगाडि लगानीकर्ता एवम् सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको जानकारीको लागि लकइन्मा रहेको कुल सेयर संख्या, लकइन् अवधि समाप्त हुने मितिसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सोको जानकारी बोर्ड, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै सो सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक भएको मितिदेखि लकइन् अवधि समाप्त भएपछिको एक हप्तासम्म सबैले सहजै देख्न सक्नेगरी सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेवसाइटमा समेत राख्नुपर्ने र (२) सम्बन्धित सूचीकृत संस्थाबाट लकइन् अवधि समाप्त सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएपश्चात् नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लि.ले सो सूचना तथा जानकारी जारी भएको मितिदेखि लकइन् अवधि समाप्त भएपछिको एक हप्तासम्म सबैले सहजै देख्न सक्नेगरी वेवसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २६(१) मा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्रैमासिक वित्तीय विवरणको ढाँचा अनुसूची– १४ मा दिइएको छ। त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषय (१) वित्तीय विवरण, (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३), कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, (४) संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, (५) समस्या तथा चुनौती, (६) संस्थागत सुशासन (७) र सत्य/तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण छन्। त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्ने विवरणमध्ये वित्तीय विवरणबाहेक अन्य कुरा खासै उल्लेखनीय किसिमका छैनन्। उदाहरणका लागि जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीको कुनै त्रैमासिकमा विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको देखिन सक्छ। आम्दानी के कारणले बढ्यो भन्ने कतैबाट खुल्ने आधार भेटिन्न। यस्तो कुरा लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ र थाहा पाउनको लागि यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
कम्पनी आफैंले यस्ता विवरण सार्वजनिक नगर्ने हुँदा बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ। जलविद्युत् कम्पनीका हकमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त र अवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यावसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यावसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाइ भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत् शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापक, कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले धारण गरेको सेयरको लकइन् अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण हरेक त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। माथि ६ नं. मा उल्लेखित विवरण सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्ताले चालू र अघिल्लो त्रैमासको विद्युत् युनिटलाई तुलना गरी घटेको वा बढेको जानकारी लिन सक्छन्। यसबाट मूल्यवृद्धि भएर बढेको हो वा विद्युत् उत्पादन बढेर आम्दानी बढेको हो सोको यथार्थ जानकारी लिन सक्छन्।
यस्ता विवरण लगानीकर्ताको लागि अत्यावश्यक कुरा हुन्। यहाँ उल्लेखित विवरण नेप्सेमा सूचीकृत वाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेर सुरुआत गरिसकेको छ। वाराहीले लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायी बन्दै बोर्डको निर्देशन आउनुअघि नै पूरा गरिसकेको छ। व्यावसायिक उत्पादन भई नसकेकोको अवस्थामा त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ। निर्माणाधीन आयोजनाको त्रैमासिक विवरणमा सिभिल (बाटो, विद्युत् गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटरलगायत) निर्माण तथा जडानतर्फ के कति प्रगति भयो त्यसको वास्तविक र आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गराउनुपर्छ।
त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ। यस्ता आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न हुन्छन् भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अहिले प्रकाशन भइरहेको त्रैमासिक विवरणमा ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा छ’ भन्ने एक वाक्यमात्र हुन्छ। सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई यति एउटा वाक्यमात्र लेख्न लगाएर बोर्डले लगानीकर्ताप्रति न्याय गरेको ठहरिन्न। बोर्डको मुख्य कार्य भनेको सूचीकृत कम्पनीलाई मूल्यमा असर पार्न सक्ने सबै प्रकारका सूचना यथासमयमा सार्वजनिक गराउन लगाउनु हो। नियमावलीको नियम २६(५) सँग सम्बन्धित अनुसूची– १६ मा उल्लेखित २५ वटा घटना वा परिस्थिति कुनै पनि बेला घट्न सक्ने किसिमका हुन्। यसको सम्बन्ध त्रैमासिक प्रतिवेदनसँग छैन। नेप्सेमा सूचीकृत कुनै कुनै जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित वर्ष पूरा भएपछि विद्युत् बिक्री दरमा पुनरावलोकन हुन्छ त्यस्ता कम्पनीलाई सो को सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ।
निर्देशन कि अनुसूचीमा व्यवस्था
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा यस्तो निर्देशन दिनुको औचित्य पुष्टि गर्दै ‘सूचीकृत संस्थाको संस्थापक तथा अन्य समूहको सेयरको लकइन् अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न तथा धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको भने पनि यो निर्देशनले त्यस्तो कुनै विशेष कुरा गरेको छैन। किनभने लकइन् अवधि कुनै ठूलो जानकारी हैन, किनभने यस्ता विवरण खोज्ने जाँगर गर्ने हो भने आईपीओ बाँडफाँड भएको मिति सहजै भेटिन्छ र सोही दिनबाट तीन वर्ष हुन्छ। यति भेटेपछि लकइन् कहिले खुल्ने रहेछ थाहा भइहाल्छ।
योसँगै जोडिएर आउने अन्य धेरै कुरा थिए, जुन बोर्डको निर्देशनमा परेकै छैन। कम्पनीलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएर साँच्चै बजारमा हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेकै भए धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को त्रैमासिक प्रतिवेदनसम्बन्धी अनुसूची– १४ संशोधन गरेर उहिले यस्ता विषय समावेश गरिसक्ने थियो। यसो गरेको भए यस्ता र अन्य आवश्यक जानकारी वर्षमा चार पटक र तीन वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक हुने थियो।
यस्तो व्यवस्था गर्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई तीन/तीन महिनामा जानकारी प्राप्त हुने थियो। यस्तो कार्यले बोर्डले भने जस्तो धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन पनि सकिन्थ्यो। बोर्डले यसरी १२ पटक सार्वजनिक हुने बाटो छोडेर लकइन् खुल्नु एक महिनाअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न लगाउने कार्य काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती भने जस्तो भएको छ।
- दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता/अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
