काठमाडौं : प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउन अहिलेको कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानसेनापती शर्माले विभिन्न कानुनी झमेलाले गर्दा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाई भएको स्विकार गरे।
उनले सांसदहरूलाई भने, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि त्यहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था हुनुपथ्र्यो। तपाईंहरूले बनाएको नियमका कारण ४ वटा रूख काट्न ९ महिना लागेको छ ? यसमा हामी के गर्न सक्छौं। काम गर्न त प्रक्रिया पनि त क्लियर हुनुपर्यो। नियम पनि फास्ट ट्रयाकमा बनाउनुपर्यो नि।’ रूख कटानको विषयमा २०१७ सालको कानुन टेकेर बस्नुपरेको बाध्यता उनले सुनाए। भने, ‘यही अवस्था हो भने २०८३ मा पनि
फास्ट ट्रयाक बन्दैन।’
फास्ट ट्रयाक बनाउने जमिन सरकारको नभएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले वन ऐनमा रहेको रूख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्नेमा जोड दिए। ‘जनताको जमिन उसले भनेको रकम दिएर मात्रै लिन सकिन्छ। यसका लागि पनि सरकारी मूल्यांकन एउटा छ, बजारमा चलेको जग्गाको मूल्य अर्को छ। कसरी हुन्छ जग्गा प्राप्ति समस्याको समाधान ? २०८३ सम्म काठमाडौंबाट गाडी कुदाएर निजगढ पुग्न मात्रै सकियो भने पनि उपलब्धि ठान्नुपर्छ,’ उनले भने। वातावरण संरक्षणको लागी भएको पुरानो कानुन संशोधन नभए फास्ट ट्रयाक मात्रै हैन, अन्य विकास आयोजना पनि पूरा हुन नसक्ने शर्माले दाबी गरे।
सुशासन समितिको बैठकमा सांसद् बुद्धिमान तामाङले यो आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए। तामाङले प्रश्न गर्दै भने, ‘सेनाले गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता बिग्रन थाल्यो।’ देशको अधिकांश विकास बजेट यही आयोजनामा खर्च भएको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको खरिद प्रकरण पनि पारदर्शी हुन नसकेको बताए।
सांसद रुघुजी पन्तले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा खोकनाको विवाद छिटो टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिए। यस आयोजना निर्माणमा विभिन्न विवाद देखिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरूसँग संयुक्त रूपमा बैठक गर्ने भएको छ। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न÷गराउनका लागि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग संयुक्त रूपमा बैठक गरी तत्पश्चात् निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरेर रूख कटान तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै निकायलाई समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पछिल्लो समय सेनालाई विवादमा ल्याउने काम भएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले सेनाप्रति भ्रम सिर्जना गरी अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम भएको बताए। उनले ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिसका लागि सात दिने सूचनामात्रै भएको र त्यहीबीचमा जन्ममितिको विषय उठेको प्रस्ट्याए। आफ्ना कर्मचारीको उमेर कागजात हेरेर उमेर निर्धारित हुने भन्दै प्रधानसेनापति शर्माले कसैको जन्ममिति तय गर्नका लागि न्वारन गर्ने निकाय सेना नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
