लोकतन्त्रको लोकलाज

फारसी साहित्यका विख्यात लेखक रुमीको कथन छ, ‘तपाईं एउटा तथ्यद्वारा ४० विद्वान्लाई हराउन सक्नु हुन्छ। तर, ४० तथ्यद्वारा एक मुर्खलाई हराउन सक्नुहुन्न।’ मुहम्मद जलालुद्दीन रुमी सन् १२०७ मा अफगानिस्तानमा जन्मिएका थिए। उनले मध्यतुर्कीको सल्जूक दरबारमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताए। त्यहाँ उनले थुप्रै रचनाहरू रचे र त्यही उनको मृत्यु भयो।

नेपालको शासन व्यवस्था, राज्यसत्ता, जनता र भूगोल, इतिहास, समाज, जाति समुदाय, राष्ट्र (जाति होइन) को निर्माण आदिबारे समय सापेक्ष बहस पैरवी हुने गरेका छन्। आजको नेपाल संवैधानिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीतासहितको मुलुक हो। बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, न्याय, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख तथा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था छ। नेपाली जनताले संवैधानिक व्यवस्था, अधिकार पूर्णरूपले उपभोग गर्न नपाएको तीतो अनुभव र अभाव भने भोग्दै आइरहेका छन्। नेपाल संवैधानिक सर्वाेच्चता, कानुनको राज्य, लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मुलुक हो। बा“की विश्वले हामी र हाम्रो देशलाई यही रूपमा बुझ्ने गर्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। नेपाली जनताको अदम्य साहस, बलिदानी, त्याग र संघर्षद्वारा यो व्यवस्था ल्याइएको हो। निरंकुशता, निर्दलीय शाही सत्ता, क्रुर राणातन्त्र, नश्लीय सत्ता, भालेवाद र उच्चजातीय दमन, फा“सीवादी हत्या एवं अत्याचारका अनेक दर्दनाक विगत र भोगाइका अनगिन्ती अनुभव छन् हामीसँग।

लोकतन्त्रमा विरोध, असहमति, फरक मत, वैकल्पिक विचार आदिलाई यथोचित स्थान, सम्मान र अभिव्यक्तिको अवसर दिइन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान विरोधीहरूले संविधानको विरोध गर्न पाउनु उनीहरूको संवैधानिक हक मानिन्छ। अर्थात् संविधानको विरोध गर्न पाउनु संविधान विरोधीहरूको संवैधानिक हक हो। यस्तो गज्जबको व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यसैले लोकतन्त्र विश्वको सर्वोत्तम शासन व्यवस्था हो। यद्यपि नेपालमा कस्तो, कसको र कति शक्तिशाली लोकतन्त्र छ ? यो सवाल भने बहसको विषय बन्न सक्छ, बन्नै पर्छ।

केही दिनदेखि यता अनपेक्षित तर निर्धारित त्रासदी, आशंका र बहसको थालनी भएको छ। के नेपालको गणतन्त्र संकटमा छ ? लोकतन्त्रको मुख्य आधार गणतन्त्रमाथि नै सवाल उठ्न थाल्यो भने लोकतन्त्र, विधिको शासन निरोगी हुने भन्ने प्रश्नै बाँकी रह“दैन। के नेपाली राजनीतिमा यस्तो तरंग वा संकटको आभास मिलेको हो ? यो सवाल उठ्नु किन पनि स्वाभाविक हो भने, दुर्गा प्रसाईं नामका पूर्वकमरेड र उनको समूहले गत मंसिर ७ गते संघीय मुख्यालय काठमाडौंमा वर्तमान व्यवस्था र संविधान विरोधी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अलि बढी सशंकित वा हतोत्साहित बनेको देखियो। बिडम्बना भनौं वा संयोग रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालगायतका उदयमान शक्तिको यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट धारणा आएन। बरु डा. सिके राउतको दल जनमत पार्टीका केही नेताले प्रसाईंको अभियानलाई समर्थन गरेको सूचना बाहिरियो। कतिपय मूलधारका मिडियाकर्मीहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना, धर्म सापेक्षता र संविधानको खारेजीका आयामहरूबारे एकाएक बहस गर्न जुर्मुराए।

अतिथिको गैरकानुनी, फौजदारी कसुरजन्य, साम्प्रदायिक, महिला द्वेषी र हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका अभिव्यक्तिलाई स्थान दिनु उनीहरूको दायित्व ठान्ने धृष्टता देखिए। प्रसाईं र उनको विगत, सार्वजनिक छवि, उद्देश्य आदिबारे व्यापक कुराहरू सबैले जानिबुझी सकेकाले यहा“ थप शब्द खर्च गरिराख्नु जरुरी ठानिएन। सवाल प्रसाईंमाथि होइन, बरु लोकतान्त्रिक सरकार, वर्तमान व्यवस्था र संविधान पक्षधर दल, व्यक्ति र संस्थाहरू, दलका मुख्य नेताहरूका छवि, काम, बदनामी, कुकर्म, अक्षमता र आमनागरिकका आक्रोशका सम्बन्धमा बहस गर्न आवश्यक छ। अझ भनौं बदनाम नेताका कारण उठेका विरोधका स्वरहरू र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि जनस्तरमा बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ।

विश्वका कुनै पनि संविधानतत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका स्वार्थ समूहबीच हुने स्वार्थको लेनदेनबाट नै निर्माण हुन्छ। समय फेरिए स“गै स्वार्थ समूहहरूको पतन, उदय, पुनरुदय भइरहने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अतःनयाँ समूहको स्वार्थबमोजिम संविधानको समयानुकूल संशोधन स्वाभाविक मानिन्छ। वर्तमान संविधान ऐतिहासिक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण गरी घोषणा गरिएको हो। यद्यपि जारी गरिएको बखतदेखि नै यो संविधानमाथि असहमत, विरोधी, खारेजीको माग राख्ने, संशोधनमात्रै होइन पुनर्लेखनको माग राख्ने, स्वीकार्य छैन भनी फरक मत दायर गर्ने समूह संविधानसभाभित्र र बाहिर सबैतिर थिए। संविधानसभाद्वारा सुविधाजनक बहुमत, संविधान जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्परा, संविधानसभाका जिम्मेवार सदस्यहरूको कर्तव्य एवं दायित्वबमोजिम संविधान जारी गरी मुलुकभर लागू गरिएको हो। कानुनको मान्यताअनुसार कोही कसैले संविधान, कानुनबारे जानकारी छैन, ज्ञान भएन भनेर छुटकारा पाउँदैन। प्रत्येक नागरिकले जान्न अनिवार्य छ।

२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो‍। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका महत्वपूर्ण कारण र आधार थिए। पहिलोः आर्य र खस शासकबीचको सत्ताद्वन्द्व। दोस्रोः माओवादी सशस्त्रविद्रोह र राजाबीचको सम्बन्ध। पहिलो प्रयास राजा र माओवादीबीच सम्झौता गरेर संसद्वादी शक्तिमाथि दमन गर्ने विकल्पमा कोसिस गरियो। भरखरै राजदरबार हत्याकाण्ड भएको, बहालवाला राजा वीरेन्द्रलगायत सपरिवारको सामूहिक हत्या भई रोल क्रममै नरहेका र व्यापारिक छविका ज्ञानेन्द्र शाह हठात राजा घोषित गरिएको अवस्थामा उनको अनुभवजन्य कमजोरी र केही दरबारियाको स्वार्थका कारण माओवादी र दरबारबीच सम्झौता बन्न सकेन, दिइएन। त्यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प संसद्वादी दल र माओवादीबीच सम्झौता गरी निकास दिने विकल्प अघि बढ्न पुग्यो, जसका कारण गणतन्त्रको आधार तयार भयो। ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक रूपमा स्वघोषित राजकीय शक्ति प्रयोग गरी दलहरू, प्रजातन्त्र, तत्कालीन संविधानमाथि पञ्चायतको मोडेलमा निरंकुशता लाद्ने अस्वाभाविक प्रयास गरे। यही गणतन्त्र स्थापनाको तेस्रो आधार बन्न पुग्यो। निष्कर्षमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदम पनि गणतन्त्र स्थापनाको महत्वपूर्ण आधार बन्यो। 

सवाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि होइन, नेताहरूको एकल जातिवादी सत्ता, असफल, भ्रष्ट र अलोकतान्त्रिक अभिछिन्न नेतृत्व, मुलुकको उन्नति र समृद्धि हुन नसक्नु आदि हुन्। गणतन्त्रमा राष्ट्रपति गैरबाहुन, कुनै उत्पीडित समुदायको व्यक्ति बनाइएको भए कति सुन्दर देखिन्थ्यो ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रमुख दलका अध्यक्ष र नेता, संघीय तथा प्रदेशसभाका सभामुख, दलहरूका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व, सेना, कर्मचारी आदि सबैमा एकलौटी पहाडे, पुरुष, हिन्दू, बाहुन नेतृत्व हुनाका कारण व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, असुरक्षा आदि कारणले असन्तुष्टि र आक्रोशित समूह नै विभिन्न नामका आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्। त्यसैले समावेशी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दल, राज्यसत्ता, संसद्, संघ—संस्था, तन्त्रको विकास गरे मात्रै लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्न सम्भव छ।