सरकार माफियाहरूको चलखेलमा पर्‍यो : प्रदीप यादव

सरकार माफियाहरूको चलखेलमा पर्‍यो : प्रदीप यादव
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकार माफियाहरूको चलखेलमा परेको बताएका छन्।

सचेतक यादवले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्ड्लिङ नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोसेर प्रतिस्पर्धामा दिने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाए।

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्ड्लिङ खोसेर निगमलाई नै सिध्याउने खोजिरहेको आरोप उनको छ। 'पटक-पटक निगमको ग्राउन्ड ह्यान्ड्लिङ खोस्न किन लागि परिरहन्छन्? माफियाहरूको चलखेलमा सरकार किन पर्छ?,' उनले प्रश्न गरे।

वायुसेवा निगमले देशलाई आर्थिकरूपमा समृद्धि बनाउन वर्षेनि अर्बौं विदेशी मुद्रा राज्यका लागि सिञ्चित गर्नुका साथै आफ्नो कमाइको १५ प्रतिशत रोयल्टी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई र १३ प्रतिशत भ्याट एंव आयकरसमेत सरकारलाई बुझाइरहँदा माफियाहरूले यसलाई सिध्याउन खोजिरहेको उनको कथन छ। 'निगमले यात्रु र पर्यटक बोकी वर्षेनि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइ देश आर्थिकरूपमा समृद्ध गर्न सघाउँछ। आफ्नो कमाइको १५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई र १३ प्रतिशत भ्याट एवं आयकरसमेत सरकारलाई बुझाइरहेको छ। सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण पनि तिरिरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाजसमेत थप्दै छ,' उनले भने।

वायुसेवा निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार उडानको साथै एयरपोर्टको ग्राउण्ड ह्यान्ड्लिङ गर्दै आएको इतिहासलाई स्मरण गराउँदै यादवले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्ड्लिङ अन्तर्राष्ट्रिय आइएटीए आइएसएजीओ प्रमाणित रहेको यसका लागी प्रत्येक दुई वर्षमा सेवा र सुरक्षा गुणस्तरीयता परीक्षणसमेत हुने गरेको बताए। 'नेपालमा यो सर्टिफिकेट पाउने नेपाल वायुसेवा निगम मात्र हो, अरू छैन,' उनले उल्लेख गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.