विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय किन अल्झिरह्यो ?
द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने कुरामा विलम्ब भएकै हो। यति लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनुका विभिन्न कारणहरू छन्।
मूलतः २०७१ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ आजसम्म पनि संशोधन हुन सकेको छैन। समयमा ऐन संशोधन हुन सकेको भए आज यो अवस्था रहने थिएन। त्यसैले पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया आशातीत रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो।
ऐन संशोधन नहुँदा पनि परमादेशलाई कानुनी आधार बनाएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको थियो। प्रतिकूल अवस्थामा आयोगले काम गर्नु परेको अवस्था थियो। यसबाहेक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्ने अवधि सुनिश्चित रूपमा प्राप्त हुन सकेन। त्यसले गर्दा पनि पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहेन। यसबाहेक आयोगलाई साधनस्रोतको अभाव, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, आयोगको संरचनालाई व्यापक बनाई परिचालन गर्न नसक्नु, आयोगलाई आर्थिक प्रशासकीय स्वायत्तता नहुनुजस्ता कारणले गर्दा आजसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
९ वर्षअघि अर्थात् २०७१ सालमा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कामप्रति पीडितको गुनासो छ। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। सत्य निरूपण आयोगको नेतृत्वमा रहँदा अनुभव कस्तो रह्यो ?
निश्चित रूपमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन गठन भएका आयोगबाट जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेकै हो। मैले आयोगको अध्यक्षको रूपमा अढाई वर्ष जति काम गर्ने अवसर पाएँ। यस अवधिमा पनि लामो समय कोभिड—१९ भाइरसको संक्रमण फैलियो। कोभिडको कहरमा काम गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। वास्तवमा हामीले एक वर्ष जति मात्र काम गर्न पायौं। यस अवधिमा करिब तीन हजार उजुरीको अध्ययन गरी करिब २२ सय उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। सात सय उजुरीको औपचारिक निर्णय हुनुपूर्व आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकियो।
प्रारम्भिक छानबिनबाट आएका उजुरीको अध्ययन गरी ६ सय १८ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको थियो। तर, अदालतको आदेशका कारण थप परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम रोक्नु परेको हो।
प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गरी ५ सय ३८ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिपुरण सिफारिस गरी सरकारलाई पठाइसकिएको थियो। द्वन्द्वपीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मान्यतामा पीडितको बयान, बकपत्र लिने कामलाई हाम्रो कार्यकालमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइएको अवस्था थियो। आयोगले गर्ने हरेक निर्णय आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने भएका कारण स्वभावतः हरेक निर्णयले समय लिन्छ नै। सीमित कर्मचारी भएका कारण आयोगले सातवटा मुकाम सञ्चालन गरी अनुुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो। तर, राज्यबाट आवश्यक सहयोग पाउन नसकेपछि कामले गति लिन सक्ने अवस्था रहेन। अढाई वर्षको कार्यकालमा एकातिर कोभिडको कहर अर्कोतिर पदाधिकारीको चार पटक म्याद थपको निर्णय गर्दा आयोगको कामकारबाही र विश्वसनीयतामा कस्तो असर पर्छ ? सबैका अगाडि प्रस्ट नै छ जस्तो लाग्छ। व्यावहारिक भएर सोच्ने हो भने आयोगसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश एवं निर्णयलाई कानुनी प्रबन्धका रूपमा लिँदै आयोगले निर्णय र सिफारिस गरेको थियो। जति समय आयोगमा बसियो, लागेपुगेसम्म द्वन्द्वपीडितको माइलेज बढाउने काम योगदान दिने काम नै गरियो।
संक्रमणकालीन न्यायलाई दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका हुन् ?
९÷९ वर्षसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दल एवं सरकारबाट कमजोरी भएकै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्न सक्ने, संस्थागत संरचना निर्माण पनि गर्ने दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई दाउपेचको रूपमा लिए भन्नु ठीक होला जस्तो लाग्दैन। ढिलो भए पनि अहिले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। काम गर्ने दलहरूले नै हो। दलहरूलाई विश्वास नगरी कसलाई गर्ने ?
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र स्वार्थ पनि देखिन्छ कि ?
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन मुद्दामा सुरुदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता र चासो रहँदै आएको छ। न्यायको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सरोकार हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो स्वाभाविक नै हो।
केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रो संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा व्यक्त विचारबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो देखिएको प्रस्ट हुन्छ।
मैले जाने बुझेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको उन्नति, प्रगति र स्थायित्वको पक्षमा छन्। पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनु प¥यो भन्ने कुरामा उनीहरूको चासो र जोड छ। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय र आदेशको आधारमा कानुन संशोधन हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकार देखिन्छ।
पीडितमैत्री किसिमले समयमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नसक्दा पर्न सक्ने राष्ट्रिय ÷अन्तर्राष्ट्रिय आयाम कस्ता देखिनु पर्छ ?
अब पनि न्याय पाउने आधार नबनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको स्थिति कमजोर र प्रतिष्ठामा आँच आउनेछ।
न्यायिक प्रक्रियामा अनिश्चित हुने जोखिम कत्तिको छ ?
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोलाई पु¥याउने उद्देश्यले संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सफल भएका छौं। टुंगोमा पु¥याउने मान्यताका साथ २०७१ सालमा ऐन बनेको छ। २०७२ सालमा नियमावली बनेको छ। दुई वटा आयोग नै बनेको छ। आयोगलाई आवश्यक पर्ने कार्यविधि, आचारसंहिता, नीति, निर्देशिकाहरू प्नि बनेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार जति उजुरी दर्तासमेत भएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सबालमा आयोगबाट महŒवपूर्ण निर्णय र सिफारिस पनि भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट महŒवपूर्ण आदेश तथा फैसलाहरू भएका छन्। ढिलै भए पनि ऐन संशोधनको परिपक्व र सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ।
गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
