हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ। धारा ३५(१) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’
तर, जाजरकोटका भूकम्पपीडित नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा त परै जाओस्, ‘सामान्य’ औषधिसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्। बिरामीका लागि योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ र ? जुनीचाँदे गाउँपालिकाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सिटामोलसमेत उपलब्ध नहुनु साह्रै दुःखद् कुरा हो। औषधि नै नपाएपछि बिरामीहरू स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनै जान छाडेका छन्। स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हकप्रति न कर्मचारी गम्भीर देखिएका छन् न त जनप्रतिनिधि नै। देशमा तीन तहका सरकार भए पनि नागरिकले भुक्तमान झेलिरहँदासम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर देखिनु खेदजनक छ।
जो भूकम्पमा ‘भाग्य’ले बाँचे, उनीहरू अधिकांश आर्थिक दुरवस्था, प्रतिकूल मौसम (अत्यधिक चिसो) र भोक–रोगसँग जुधिरहेका छन्। जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका बढी प्रभावित छन्। त्रिपालको ओत लागेर यो पुस–माघको ठिहिरो कसरी थेग्ने हो ? स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेका पीडितलाई त मुटु ठिहिर्याउने चिसोले बिरामी बनाइहाल्छ। तर, उपचार पाउने स्वास्थ्य संस्था नाम मात्रका रहेका भूकम्पपीडितको गुनासो छ। स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नपाएपछि झारफुक र घरेलु उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू सुनाउँछन्। जसकारण धेरैको ‘अकाल’मै निधन भइसकेको छ।
जाजरकोटमा चिसोकै कारण तीन बालबालिकासहित ३० जनाको ज्यान गएको छ। रुकुमपश्चिममा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार धेरैजसोमा निमोनिया र दमको समस्या देखिएको छ। भूकम्पपीडितलाई कस्ता रोगले सताइरहेको छ भनी ती रोगको निदान गरी समयमै उपचारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। हुन त राज्यप्रति नागरिक र नागरिकप्रति राज्यका आआफ्नै दायित्व हुन्छन्। यद्यपि, नागरिकलाई विपद् परेका बेला राज्य अभिभावक बनेर उभिदिनुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, रोग र भोकले सताएका नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको जोहो गरिदिनु पनि पर्छ। यो दायित्वबाट सरकार चुक्नु हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
