वीरेन्द्रनगर : कर्णाली सधैं हिंसा र दुर्व्यवहारको सिकार बनिरहेको छ। परापूर्वकालदेखिका सामाजिक बिकृतिहरू, मुलुकमा तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्व र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि कर्णाली हिंसा र दुर्व्यवहारबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन।
मुलुकमा व्यवस्था फेरियो तर कर्णालीको अवस्था भने पटक्कै फेरिएन्। जुन हिंसा र दुर्व्यवहारले सदियौं युगदेखि कर्णाली देखिरहेको थियो। अहिले पनि उस्तै छ। कर्णालीका महिला, बालबालिका र अति विपन्न नागरिकहरूको जीवन हिंसा र दुर्व्यवहार मुक्त कहिले हुन्छ ?
घटना १
घटना २
जुम्लाको पाताराशी गाउँपालिका–५ की निर्मला बुढालाई उनका श्रीमान् नरेश बुढाले बिभिन्न बहानामा गाली र कुटपिट गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी।
घटना ३
रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ का दीपक कामीले घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै रोल्पाबाट अर्की श्रीमती ल्याएर बहुविवाह गरी जेठी श्रीमतीलाई यातना दिने गरेको भन्दै यही कात्तिक २६ गते प्रहरीमा उजुरी।
घटना ४
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ की अमृता बुढालाई यही मंसिर ८ गते श्रीमान् भारत गएका बेला घट्ट गएर पिठो पिसी घर फर्किने क्रममा स्थानीय श्यामबहादुर बुढाले सल्लाघारीमा बन्चरो प्रहार गरी सामान्य रिसिबीका कारण कर्तव्य ज्यान गरी मारेको।
घटना ५
दैलेखको डुगेस्वर गाउँपालिका–१ की शान्ति सुनारलाई गत कात्तिक १ गते उनका श्रीमान् भीमबहादुर सुनारले कुटपिट तथा गाली गर्ने र श्रीमती छोराछोरीको लालन पालनमा लापरबाही गरी घरेलु हिंसा गरेको।
घटना ६
कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–६ की अमृताकुमारी शाहीलाई गत कात्तिक १३ गते उनका श्रीमान् दीपेन्द्रबहादुर शाहीले कुटपिट तथा गाली गरेको। विवाह दर्ता नगरी दिँदा नागरिकता पनि नबनाई दिएको भन्द्र प्रहरीमा उजुरी परेको।
घटना ७
सल्लानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका–३ का डम्मरे सार्कीले गत कात्तिक १९ गते सामान्य विवादका कारण घरको कोठाभित्र आफ्नै श्रीमती शीतली सार्कीको बन्चरो र दाउरा प्रहार गर्दा घटना स्थलमै मृत्यु भएको।
माथि उल्लेखित घटनाहरू त कर्णालीका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन्। यस्ता घटनाहरू कर्णालीमा बर्सेनि सयौं घटिरहन्छन्। समाजमा घट्ने सबै घटनाहरूमध्ये अधिकांश घटनाहरू कानुनी निकायमा आउन पनि आउँदैनन्। डर, धम्की, प्रलोभन, आर्थिक विपन्नता जस्ता कारणहरू धेरै हिंसामा परेका नागरिकहरू न्यायको ढोकामा पुग्नै सक्दैनन्।
अधिकारकर्मी टीका बिष्टले भनिन्, हिंसा मुक्त समाज निर्माणका अभियानहरू व्यापक रूपमा हुने भए पनि परिणामतह हिंसामुक्त समाज बनाउन अझै सकस छ। जसले गर्दा कर्णालीका धेरै निमुखा नागरिकहरूले शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नुका साथै अकालमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। उनले भनिन्, ‘हिंसाको स्वरूपहरू समय क्रमसँगै बदलिएका छन्। प्रत्यक्ष हिंसा संरचनात्मक हिंसाहरू दुवै छन्।
यो अवस्था राज्यका सबै तह र ठाउँहरूमा छ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र यौनजन्य हिंसाहरू व्यापक छ। पछिल्लो समय विद्युतीय हिंसाबाट पनि महिला र बालबालिका प्रताडित भएका छन्। पितृसत्तात्मक सोच, त्यसबाट जकडिएको समाज र त्यसै प्रकारका संरचनाको कारण हिंसाहरू भइरहेका छन्।’
कर्णाली प्रदेशमा गत तीन आर्थिक वर्षको बिभिन्न हिंसाका घटनाहरू तथ्यांक हेर्ने हो भने डर लाग्दो छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि हालसम्म २ हजार ९ सय ७ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरू मात्र घटेका छन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रहरीमा आएका घरेलु हिंसाका २ हजार ९ सय ७ घटनामध्ये २ हजार १८ वटा त मुद्दा नै दर्ता भए। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८ सय ७५ घटनामध्ये ५ सय ७४ मुद्दा दर्ता भए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा घरेलु हिंसाका ८ सय ८३ घटनामध्ये ५ सय ७४ नै मुद्दा दर्ता भए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जम्मा ८ सय ५८ घटनामध्ये ६ सय ३९ मुद्दा दर्ता भए। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा घरेलु हिंसाका २ सय ९१ घटनामध्ये २ सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता भई कानुनी प्रक्रियामा छन्। यी सबै घटनाहरू महिला तथा बालबालिकासँग लक्षित मात्र घटनाहरू अभिलेख भएका छन्।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख ढकालले भने, ‘कर्णालीमा बालविवाह, बहुविवाह, कुटपिट तथा यातना, बालबिज्याइँ जस्ता सामाजिक अपराधहरू व्यापक छन्। यसलाई न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले बिभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यहाँका नागरिकहरूको शिक्षाको स्तर, चेतनाको स्तर, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, प्रहरी जनशक्ति र संरचनाको अभाव जस्ता कारण सबै नागरिकहरूले हिंसाबाट जोगिन कानुनी सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। प्रहरीले सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान, हरेक घरमा प्रहरी स्टिकर जस्ता बिभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर नागरिकको बीचमा प्रहरी र प्रहरीको पहुँचमा नागरिक बनाउन लागिरहेका छौं।’
यो अभियान पनि निकै प्रभावकारी भएको छ। हरेक घरमा प्रहरी स्टिकर अभियानका कारण अहिले प्रहरीमा आउने नागरिकका गुनासाहरू दोब्बर रूपमा वृद्धि भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट हालसम्म कुनै पनि बजेटबिना प्रहरीले ६ हजार ९ सय ७२ वटा सामाजिक बिकृतिहरू विरुद्धका सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
न्याय माग्नै आउँदैनन् हिंसापीडित
कर्णालीमा ८० प्रतिशत भूगोल जटिल छ। जहाँ सहजै गाउँ र सदरमुकाम आउजाउ गर्ने बाटो पनि सहज छैन। गाउँमा हुने सामाजिक अपराधहरूको विरुद्धमा बोल्ने र कानुनी निकायमा आउने सचेतनाको पनि कमी छ। कालीकोट जिल्ला अदालतमा बैतानिक वकिलको सेवा दिइरहेका अधिवक्ता दमनराज बमले भने, धेरैजसो हिंसापीडित कानुनी दायरामै आउँदैनन्। कोही आर्थिक अभाव, कोही डर, कोही धम्की, कोही प्रलोवनका कारण पनि पीडितहरू गाउँमै रोकिन्छन्।
अदालतमा विपन्न नागरिकहरूका लागि कानुनी सहायता दिने वकिलको व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कत्तिलाई त जानकारी नै हुँदैन। समाजमा मुख्य रूपमा प्रभाव पारेको अपराधको राजनीतीकरण र अपराधको राजनीतिक संरक्षणले पनि पीडितहरू ओझेलमा परेका छन्। यसले समाजलाई गलत दिशामा लिइरहेको छ। पछिल्लो समय अदालतमा आउने अधिकांश सामाजिक अपराधका घटनाहरू मदिरापानसँग जोडिने गरेका छन्। 
बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, लागूऔषध दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक बिकृतिहरूविरुद्ध समुदायमा सचेतना जोगाउँदै प्रहरी।
यस्तै झन्डै ३२ वर्षदेखि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, धूमपान र मध्यपान जस्ता कुलत, आर्थिक विपन्नता, परम्परागत कु–संस्कार र प्रथाका कारण पनि समाजमा हिंसा बढिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, कर्णालीमा २१औं सताब्दीसम्म पनि परम्परागत हानिकारक संस्कार, प्रथा र संस्कार कायमै छन्। यसले बढीजसो महिला तथा बालबालिकाहरू प्रभावित छन्। यहाँ अबुझभन्दा पनि बुझेकै शिक्षित मानिसहरूबाटै अपराध भइरहेको छ। हानिकारक संस्कारहरू मानिरहेका छन्।
सरकारले हिंसाविरुद्ध धेरै नीति नियमहरू बनाएको छ। तर, कार्यान्वयन तहमा निकै कम छ। अहिले पनि छाउपडी प्रथाले महिलाहरू गोठमा बस्छन्। जातीय विभेद पनि उस्तै छ। खास गरी महिला तथा बालबालिकाहरूले शारीरिक, मानसिक, यौन हिंसाका साथै अन्य बिकृतिहरू भइरहेका छन्। हिंसाका हिसावले त अहिलेभन्दा पहिले नै ठीक थियो जस्तो लाग्छ। पहिले–पहिले त कानुनको डर हुन्थ्यो। मानिसहरू अनुशासित थिए। सामाजिक मूल्य मान्यताहरू पनि थिए। अहिले मानिसहरूमा न अनुशासन छ, न कसैको डर छ, न कानुनी कारबाहीको डर छ, शक्तिको आडमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाइन्छ भन्ने मानसिकता छ। यसले त झन् समाजमा अपराध बढाइरहेको छ।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक पार्वती सिंहले गाउँपालिकाको केन्द्रमा न्यायिक इजलास निर्माण गरी पीडितको गुनासो तत्काल सुन्ने व्यवस्था आफूले गरे पनि गाउँमा पीडितहरू उजुरी नै दिन नआउने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, पीडितहरू हिंसामा पर्दा न्याय माग्नै आउँदैनन्। हामीले हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि गाउँ–गाउँमा गएर सचेतना जोगाउने अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं।
तर, पीडित उजुरी दिन आउँदैनन्। मलाई अन्याय भयो भनेर पीडित नै नआएपछि न्याय कसरी दिने ? उनले भनिन्, गाउँका पीडितहरूलाई गाउँमै पीडा सहेर बस्छन्। जसले गर्दा पनि सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। म उपाध्यक्ष भएदेखि अहिलेसम्म ३०, ३२ वटा आएका छन्। त्यसमा पनि घरेलु हिंसाका ७ वटा हुन्। २ वटा मुद्दा अगाडि बढाएका छौं। बाँकी छलफल गरी समाधान गरेका छौं।
गाउँमा पीडितहरूले बाहिरभन्दा बेइज्जत हुन्छ भन्ने पीर, गाउँमा वा घरमा सँगै बस्नु परिहाल्छ मुद्दा हालेर फेरि हिंसा हुन्छ कि भन्ने डर, सामाजिक बन्धन, अन्य धेरै कारणहरूले पनि पीडितहरू कानुनी दायरामा नआउने गरेको उनको ठम्याइ छ।
कर्णालीमा बालविवाह, बहुविवाह, कुटपिट तथा यातना, बालबिज्याइँ जस्ता सामाजिक अपराधहरू व्यापक छन्। यसलाई न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले बिभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।
भीम ढकाल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख
धेरैजसो हिंसापीडित कानुनी दायरामै आउँदैनन्। कोही आर्थिक अभाव, कोही डर, कोही धम्की, कोही प्रलोभनका कारण पनि पीडितहरू गाउँमै रोकिन्छन्। अदालतमा विपन्न नागरिकहरूका लागि कानुनी सहायता दिने वकिलको व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कत्तिलाई त जानकारी नै हुँदैन।
दमनराज बम, अधिवक्ता
बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, धूमपान र मध्यपान जस्ता कुलत, आर्थिक विपन्नता, परम्परागत कु–संस्कार र प्रथाका कारण पनि समाजमा हिंसा बढिरहेको छ। कर्णालीमा २१औं सताब्दीसम्म पनि परम्परागत हानिकारक संस्कार, प्रथा र संस्कार कायमै छन्।
पवित्रा शाही, अधिकारकर्मी
हिंसा मुक्त समाज निर्माणका अभियानहरू व्यापक रूपमा हुने भए पनि परिणाम तह हिंसामुक्त समाज बनाउन अझै सकस छ। जसले गर्दा कर्णालीका धेरै निमुखा नागरिकहरूले शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नुका साथै अकालमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।
टीका बिष्ट, अधिकारकर्मी
न्यूनीकरण गर्न के छ चुनौती ?
कर्णालीमा लैंगिक हिंसा वा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि धेरै चुनौतीहरू छन्। जसमा पहिलो चुनौती भनेको भौगोलिक विकटता छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआईजी ढकालले भने, कतिपय घटनाहरू प्रहरी घटना स्थल पुग्नै दिनहँु लाग्ने भएका कारण प्रहरी पुग्दासम्म घटना सामसुम हुन्छ।
अहिले पनि कर्णालीमा पर्याप्त रूपमा प्रहरीका संरचना र जनशक्ति छैन। भौतिक पूर्वाधार पनि छैन। कर्णालीमा २५ प्रतिशत प्रहरी युनिटहरूको मात्र आफ्नै भवन छ। बाँकी ७५ प्रतिशत प्रहरी युनिट भाडाका असुरक्षित घरमा छन्। प्रहरी नै असुरक्षित घरमा बसेर सेवा दिइरहेका छन्। सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका ८ वटा जिल्लामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र छैनन्। कर्णालीमा अहिले पनि पृतिसत्तात्मक सोच व्यापक रूपमा छ। पीडितहरूले हिंसाका घटनाहरू सहेर बस्ने तर प्रहरीमा नआउने समस्या छ। यसले हिंसामुक्त समाज बनाउन थप चुनौती थपिएको छ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध, महिलाहरूलाई आर्थिक परनिर्भरता, सामाजिक, राजनीतिक, सांसकृतिक रूपमा उपेक्षा गरेका कारण पनि हिंसा न्यूनीकरणमा चुनौती छ। महिला अधिकारकर्मी पद्मा खड्काले भनिन्, महिलालाई घरको मूलीदेखि संघ संगठनहरूको नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसक्ने सोच पनि हिंसा न्यूनीकरणको बाधक हो। कर्णालीमा रहेको व्यापक रूपमा गरिबी, अशिक्षा, छुवाछूत, सामाजिक कु–संस्कारहरू छन्। यसले पनि हिंसा बढिरहेको छ। हिंसा पीडितहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि सरकारी तवरले कुनै चासो नभएका कारण पनि हिंसा पीडितहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य हुनु परेको छ। श्रीमान्बाट हिंसा हुँदा श्रीमतीले उजुरी गरेर कहाँ बस्ने जस्ता समस्याले पनि हिंसा न्यूनीकरणको अर्को चुनौती हो। प्रायः महिला तथा बालबालिकाहरू आफ्ना नजिककै मानिसहरूबाट हिंसा खेप्नु परेको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
