प्रहरीको गोली लागेर दुई युवकको मृत्यु प्रकरण

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं : सरकारले प्रहरीको गोली लागी दुई जनाको ज्यान जाने गरी शुक्रबार बालकुमारीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्‍चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकपश्चात गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यव्यवस्था समितिमा पौडेलको नेतृत्वमा छानविन समितिको सदस्यमा पूर्व एआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा प्रमुख सदस्य एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई रहेको समिति गठन गरेको जानकारी दिए। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षता हुनेगरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई आइतबार निर्देशन दिएका छन्।  गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहीको मृत्यु भएको थियो। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिबिक्रम शाहले सावधानी नअपनाउँदा घटना घटेको सुरक्षा विज्ञहरूले बताएका छन्।

घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य छन्।

घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डित र प्रहरी प्रमुख एसएसपी शाहलाई फिर्ता बोलाएको छ भने इपीएस शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी, ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ सहायक प्रहरी निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.