जलविद्युत् क्षेत्रमा तेस्रो नियामकको उदय

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी सूचीकरण हुने संख्या बढ्दो छ। आजको दिनमा देशलाई उज्यालो बनाउनमा यस्तै निजी विद्युत् कम्पनीको सबैभन्दा बढी योगदान छ। तर, पनि यस्ता कम्पनीप्रति सरकार, सेयरबजारको शीर्ष नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सेयर कारोबारीको दृष्टि सकारात्मक छैन।

बोर्डले विद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रका सुनिश्चित बजार बिक्रीदर नभएका कम्पनी सूचीकरणमा आउन लागे भने ‘बाजा’ बजाएर स्वागत गर्छ। उसका लागि मापदण्ड पनि खुकुलो पारिदिन्छ। सुनिश्चित बजार र बिक्रीदर भएको विद्युत् कम्पनीका लागि भने सकेसम्म आउनै नसक्ने बनाउन मात्र बाँकी छ।नेपालको सेयरबजारमा सेयरबजारसँग असम्बद्ध निकाय हावी छन् भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोग (विनिआ)ले आफ्ना मातहतका कम्पनीले कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद) जारी गर्नुअघि यी निकायको पूर्वसहमति लिनुपर्छ। अझ आयोगले त सहमति लिन आउनेसँग शुल्कसमेत असुल गर्छ। सेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा व्यवसाय नियामक आफैं धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्दैछन्। यसैक्रममा विद्युत् क्षेत्रमा बोर्ड र आयोगबाहेक अहिले अर्को एउटा निकाय तेस्रो नियामक बन्न अग्रसर भएको छ।

तेस्रो नियामक कुन

जलविद्युत् प्रवर्द्धन गरिरहेका कम्पनीको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समूह, नेपाल (इप्पान) तेस्रो नियामकको रूपमा उदाएको छ। इप्पानले केही समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग हातेमालो गर्दै समानान्तर नियामक बन्ने सम्झौता गरेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत् समूहका कम्पनीको सेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझावका सम्बन्धमा बोर्ड तथा इप्पान का पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा बजारमा लगानीको वातावरण कायम रहने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी भनिए पनि गरिएको सम्झौताका बुँदाले त्यस्तो संकेत गर्दैन।

यदि इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौता हुबहु लागू भएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन भएमा यसले सूचीकरणमा आउन चाहने विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई अघोषित रूपमा रोक लगाउनेछ। भविष्यमा सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई रोक लगाउन पाएकोमा इप्पान का वर्तमान पदाधिकारी खुसी मनाएका जस्ता देखिन्छन् तर, गहिराइमा हेर्दा आफ्नै घुँडामा खुँडा प्रहार गरेको ख्यालै गरेका छैनन्। सम्झौतामा के के छन् ? आउनुस्, यसको औचित्य आदि बारेमा चर्चा गरौंःआईपीओ सम्बन्धमा बोर्ड र इप्पानले गरेको सम्झौताको निर्णय नं. १ मा सूचीकरणमा आउने कम्पनी सम्बन्धमा ४ वटा बुँदा छन्। यस्ता कम्पनीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) जारी गर्न (१) भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता बैंकले दिएको प्रमाणित कागजातसहित आईपीओको लागि आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने, (२) भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपश्चात् मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति दिने, (३) आईपीओबाट प्राप्त रकम ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने, (४) कम्पनीको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने बुँदा छन्।

विनिआसँग बाझिएको कानुन

सम्झौताको निर्णय नं. १ को पहिलो र दोस्रो बुँदा विनिआको विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थासँग बाझिएको छ। उक्त निर्देशिकाको दफा ४(५)(ग) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइनसमेत) निर्माण कार्यको भौतिक र वित्तीय प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ। इप्पान नियामक बन्दै लागू गर्न लागेको व्यवस्थामा ‘भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता निकायले प्रमाणित गरिदिएपछि आईपीओको लागि आवेदन गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ। स्वीकृति पाउन उही ऋणदाताले ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने अर्को लाहाछाप लगाइदिनुपर्ने अजब–गजब व्यवस्था छ। विनिआले ऋणदाता निकाय (बैंक÷वित्तीय संस्था)को परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको भनेको छ भने इप्पानले ऋणदाताले मात्र भनेको छ। अब तेस्रो नियामक इप्पानको कानुन मान्ने कि विनिआको कानुन मान्ने ? उत्तर कसले दिने टुंगो छैन। यद्यपि विनिआले पनि सेयर जारी गर्ने कुरामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको जगजाहेर छ। किनकि विनिआको मुख्य काम उत्पादन, प्रसारण वितरण र महसुल निर्धारण हो। सेयर जारी गर्ने मापदण्ड तोक्ने काम बोर्डको हो। बोर्डले विनिआसँग समन्वय गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्छ। 

तर, यहाँ विनिआभन्दा अगाडि बढेर इप्पान मापदण्ड तोक्न अग्रसर भएको छ।

आईपीओ लगानी र सुरक्षा

विद्युत् आयोजना निर्माण कार्य जटिल र खर्चिलो छ। बेलैमा रकम प्राप्त नहुँदा लागत बढेर जान्छ यसको सिधा मार पर्ने कम्पनी, सेयरधनी र राज्यलाई नै हो। कम्पनीले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि तत्तत् निकाय (जस्तो वन) बाट पनि स्वीकृति लिइसकेपछि निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ। निर्माणको बेला तत्काल संस्थापक समूहले उपलब्ध गराएको रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरुदेखि नै ऋण लिँदा त्यसको भार पर्ने अन्ततः कम्पनी र सेयरधनीलाई नै हो। उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेपछि नै आईपीओमा गएर रकम जुटाउन पाएमा ऋणको ब्याज बचत हुनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो कि हैन ? बेलैमा आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम लिन नपाउँदा हरेक आयोजनाको लागतमा बढोत्तरी आएको कुरालाई विनिआ, बोर्ड र इप्पानले किन बुझ्न नसकेका होलान् आश्चर्यलाग्दो छ।

संसारभर लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित गराइदिन्छु भनेर कसैले पनि पूर्ण प्रत्याभूति दिएको हुँदैन। लगानी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जोखिम तŒवको प्रधानता हुन्छ। जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो। कहीं नभएको जात्रा जस्तो नेपालमा लगानीको पूर्ण सुरक्षाको कुरो गरेर लगानीलाई झन् जोखिममा पारिदिएको देखिन्छ। यसमा इप्पान नै अग्रसर भएको देख्दा अचम्म लागेको छ। इप्पानले प्रस्ताव गरेको ५० र ६५ प्रतिशतको प्रावधान कहीँ कतैबाट उचित देखिँदैन। यति निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै लाभको ओइरो लाग्ने हो भने त्यसको सुनिश्चितता के हो ? सुनिश्चित छैन भने यस्ता प्रावधान राख्नु ‘बिरालो बाँध्नु’बाहेक अरू केही हैन र नियतवश रोक्न खोजिएको भनेर किन नबुझ्ने ? त्यसैका लागि जारी गरिएको सेयरको रकम प्राप्त हुँदैन कि भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि प्रत्याभूतकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता थुप्रै निकायलाई बोर्डले प्रत्याभूतकर्ताको अनुमतिपत्र दिएको छ। यस्ता निकाय जोखिममा खेल्छन्। त्यसैले यति र उति प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार शतप्रतिशत प्रत्याभूत गरेर आईपीओलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था किन नराख्ने ? यस्तो व्यवस्था नराख्ने भए प्रत्याभूतकर्ता अनुमतिपत्र केका लागि दिइएको हो ? यसबारेमा इप्पानले किन प्रश्न उठाउन सकेन ? यसको उत्तर खोज्न धेरै भौतारिनु पर्दैन, किनकि इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोज्दैछ। किनकि इप्पानले बोर्डसँग सम्झौता गरेका अन्य बुँदा विद्युत् कम्पनीका लागि योभन्दा घातक छन्।

असम्भव करारजस्ता बुँदा

निर्णय नं. १ कै तेस्रो र चौथो बुँदामा राखिएका दुई बुँदामध्ये चौथो बुँदा असम्भव करार जस्तै कुरा हुन्। आईपीओबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धताभन्दा पहिले साधारणसभाबाट प्रयोजन खुलाएर प्रस्ताव पारित गराउन उचित हुन्छ। यसरी पारित भएपछि सोही शीर्षकमा खर्च हुने उल्लेख विवरणपत्रमा उल्लेख गराउनुपर्छ। विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका शीर्षकमा खर्च भयो कि भएन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा बोर्डको हुनुपर्छ। आईपीओमा गएका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

निर्माणाधीन आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन नगरेसम्म हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न लगाएर आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा खर्च गरिने क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको रकम के कसरी कहाँ भएको छ उल्लेख गराउन सकिन्छ। यसले बोर्डले गैर–स्थलगतरूपमै प्राप्त रकमको उपयोगको सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ। अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। के यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्ष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची– १४ मा नपर्ने नै हो त ? अनुसूचीमा यस्ता कुरा परेको छैन भने यथाशीघ्र संशोधन गरेर थप्न सकिन्छ।

चौथो बुँदाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था पूर्वनिर्धारण गराउन सकिँदैन। भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङोऽस्त्वकर्मणि।।‘ अर्थात् कर्म गर्दै जाउ फलको आस नगर भनेर अर्जुनमार्फत समस्त लोकलाई बताएका छन्। यसको अर्थ कुनै पनि कुराको परिणाम सुनिश्चित छैन भनिएको हो। झन् जटिल भूगोलमा निर्माणमा गर्नुपर्ने जलविद्युत् आयोजनामा लागत बढ्न सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन। लगानीको उद्देश्य उच्च प्रतिफल हुने हुँदा सबैको चाहना उच्च प्रतिफल भए पनि त्यो प्राप्त नहुन सक्छ। लगानीमा अनेकौं जोखिम हुन्छ। जोखिम तŒवलाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले यो व्यवस्थाको औचित्य देखिँदैन। यो असम्भव करार जस्तै हो। एउटा प्रवद्र्धक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना विकास गरेर बस्दैन।

जलविद्युत् आयोजना ‘बनाऊ, चलाऊ र बुझाऊ’ (बुट) प्रणालीबाट निर्माण हुने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई अब बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रूपान्तरण गराउन पहल गर्नुपर्छ। एउटा आयोजनाबाट कम आम्दानी हुने देखिए त्यसबाट पाठ सिकेर अर्को आयोजना विकास गर्दा सुधार गर्न सक्छ। वा अरु नै क्षेत्रमा लगानी बढाएर कम्पनीलाई उच्च नाफामा लान सक्ने हुन्छ।  इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदाको बारेमा विश्लेषण गरियो। अरू तीनवटा बुँदा बाँकी नै छ। ती बुँदाको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ। 
(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता-अधिवक्ता हुन्।)