राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन : कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सीट बाँडफाँटको विषयमा छलफल

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सीट बाँडफाँटको विषयमा छलफल भएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुबीच छलफल भएको हो।

‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलको मतभार र निर्वाचन हुने १९ सिट संख्यामध्ये कुन दललाई कति दिने भन्ने विषयमा आज प्रारम्भिक छलफल भएको हो।’ कांग्रेसका एक नेताले भने,‘गठबन्धनबाट कुन दललाई कुन प्रदेशको सिट दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यद्यपी सिट संख्या र कुन-कुन प्रदेश कसरी भागबण्डा गर्ने भने अझै लाग्न बाँकी छ। दलहरुबीच पुन: छलफल हुनेछ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट बाँडफाँटका लागि बुधबार गठबन्धनको बैठक बस्ने सम्भावना रहेको छ।

अहिले सत्तामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नगए पनि उसले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ। कांग्रेसले १० सिटको दाबी पेश गरेको छ। आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। 

नेपालको संविधानमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ। 

पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। त्यसैगरी कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने एक जनालाई सरकारले मनोनित सिफारिस गर्नेछन्। मतभारको आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छ भने अन्य साना सत्ता साझेदारी दलहरू पनि केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन गरेर रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीले भने चार सिट दाबी गरेको छ। 

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ।