विराटनगर : कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सो विधेयक पास नगर्न भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार कोशी प्रदेशसभा भवनबाहिर शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन अगावै विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोशी प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दललाई आठ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारले विधेयकमा कटौती गरेको मौजुदा संघीय स्वास्थ्य ऐन २०५३ को दफा ९ बमोजिम २ पटकसम्मको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उनीहरूले प्रदेश सरकारको विधेयकमा भएको कर्मचारीको तहवृद्धि तथा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनको दफा ८ सँग बाझिने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ।
तथापि, सरकारले संसदबाट उक्त विधेयक पास गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेकय पास गरेको हो। सो विधेयकबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्तरवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान संरचना प्रभावित हुने देखिएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रदर्शनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारले उक्त विधेयक व्यवहारिक नदेखिएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम चौथो तहमा नियुक्ति भई छैठौं तहमा तह वृद्धि भएका स्वास्थ्य सेवाका अहेब र अनमिलगायतका प्राविधिकलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिना नै सातौं तहमा तह वृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघ संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई कुनै जानकारी नदिई सरकारले उक्त विधेयक पास गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामकुमार धमलाले बताए।
‘अरू सबै स्थानीय तहका ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरू कसैलाई पनि जानकारी छैन। स्वास्थ्यसँग जानकार कसैसँग सल्लाह नगरी यो विधेयक पास भयो।’
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको संसदबाट पास गरिसकेको विधेयकमा सातौं तहमा ५ वर्ष सेवा गरेपछि प्राविधिक कर्मचारीलाई आठौं तहमा तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही प्राविधिक कर्मचारीले आठौं तहमा १२ वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नवौं तहमा बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनको दफा ३० को उपदफा १ मा छ।
ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले चौथो तहको स्थाइ नियुक्ति भएको स्वास्थ्य प्राविधिक तह वृद्धिमार्फत नवौं तहमा पुग्ने र यस्ता कर्मचारीको मातहतमा आठौं तहका डाक्टर अर्थात् मेडिकल अधिकृतहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ। यसले हालको विद्यमान स्वास्थ्य संरचनासमेत प्रभावित हुने देखिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेशका महासचिव कुलबहादुर पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
