आज दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बस्दै
राष्ट्रियसभामा एमालेलाई समेट्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संकेत, ५ बजे ओलीसँग छलफल गर्ने
पुष १८, २०८० बुधबार १२:२०:४३
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई पनि साथमै लैजाने संकेत गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुसँग पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतका नेता सहभागी थिए। उनीहरुबीच आज दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने र ५ बजे एमालेसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताका अनुसार आजको बैठकमा अन्य दललाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। एमालेले निर्वाचन हुन लागेकामध्ये ९ सिट गुमाउने भएकाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नदेखिने गरी सहमतिमै ३/४ सिट दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्यका जुटेको संकेत नेताहरुले गरेका छन्। शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षलाई पनि साथैमा राख्नु आवश्यकता भएकाले एमालेसँग छलफल गर्न लागिएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ।
सत्ता गठबन्धनमा पनि कसले कति सिट लिने भन्नेमा विवाद टुंगो लाग्ने सकेको छैन। माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। एमालेसँगको संवादपश्चात उनीहरुले दलहरुबीच भागबण्डा गर्ने तयारी छ। यता एमालेका नेताहरु भने गठबन्धनभित्रै भागबन्डाको विवाद चलिरहेकाले एमालेले त्यस्तो लोभ नगरेको बताउँदै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा कसको कति सिट दाबी छ ?
सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई सिट नदिँदा माघ ११ को निर्वाचनमा एमालेबाट गुम्ने सम्भावना रहेको छ। जसले गर्दा एमालेका ९ सिटमध्ये कांग्रेसले ४ सिट दाबी गरेको छ। योसहित कांग्रेसले कुल ९ वटा सिट पाउनुपर्ने गठबन्धनमा अडान राखेको छ। अन्य दलले भने अध्यक्षसहित ७ सिट लिन कांग्रेसलाई भनिरहेका छन्। मतभारको आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छ तर अन्य साना सत्ता साझेदारी दलहरू पनि केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन गरेर रहेका छन्।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभामा ६ सिटको दाबी गरेको छ। उक्त पार्टीबाट राष्ट्रियसभामा जान १२ जना आकांक्षी देखिएका छन्। माओवादीका ३ जनाको कार्यकाल सकिन लागेकाले ३ पद यथावत् राखेर अरू तीन पदमा दाबी उसले गरेको हो। एमालेबाट रिक्त हुने ९ सिटमध्ये आफूले थप तीनवटा सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको माओवादी नेता बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कुन प्रदेश आफ्नो पार्टीलाई पर्ने यकिन नहुँदा उम्मेदवार चयनमा समस्या भएको बताउँछन्। गुरुङले भने, ‘हामीले एउटा क्लस्टरमा एउटा मात्रै उम्मेदवार सिफारिस गर भनेका छौं। कुन दलले कहाँ–कहाँ उम्मेदवार उठाउने भन्ने कुरा गठबन्धनमा भएको छैन। आफूलाई परेको सिटमा परामर्श गर्न बाँकी छ।’
एकीकृत समाजवादीले ५ सिटको दाबी छ। उसका तीन जना सांसदको कार्यकाल सकिन लागेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट पनि आकांक्षीको लर्को छ। प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, गंगालाल तुलाधर, गणेश विक, सावित्रा भुसाल र दिलु पन्त मुख्य दाबेदार छन्।
अहिले सत्तामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नगए पनि उसले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ।
पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। त्यसैगरी कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने एक जनालाई सरकारले मनोनित सिफारिस गर्नेछन्।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
