पोखराको सहकारी ठगीमा रामेछापका वडाध्यक्ष जेल चलान

दुईवटा सहकारीको ठगी प्रकरणमा १० जना जेल चलान, दर्जनौं फरार

पोखराको सहकारी ठगीमा रामेछापका वडाध्यक्ष जेल चलान
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

पोखरा : सूर्यदर्शन र मित्रमिलन २ सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा १० जना जेल चलान भएका छन्। पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनेमा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामीसहित छन्।

 
ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु 'जिबी' राईको अगुवाइमा सञ्चालित सहकारीमा रामेछापका दर्लामी उपाध्यक्ष र ललितपुरका कुमार रम्तेल कोषाध्यक्ष थिए। रम्तेल पनि जेल चलान भएका छन्। पूर्वअध्यक्ष जिबी राई भने फरार छन्।
 
३८ वर्षीय दर्लामीलाई प्रहरीले बिहीबार काठमाडौंबाट प्रक्राउ गरेको थियो। सोमबार उनलाई अदालतको आदेशमा जेल चलान गरिएको हो। दर्लामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्षसमेत हुन्।
 
बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख हिनामिना गरेको अभियोग लागेको सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वसञ्चालक सदस्य शिवबहादुर गुरुङ र भविश्वर अर्याललाई कास्की अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश बुधबार गरेको छ। उक्त सहकारीका ४ र अर्को मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६ जना अहिले कास्की जेल चलान भएका छन्।
 
अदालतले मंगलबार सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीका पूर्वरजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई मित्रमित्रल सहकारीसँग घूस लिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान आदेश गरेको थियो। यसअघि नै उक्त सहकारीका सदस्य गोपाल खनाल, भरत अधिकारी, राजु बराल जेल चलान छन्। मित्रमिलनकै अध्यक्ष रमण पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी बैंकिङ कसूरमा यसअघि नै जेल परेका थिए।

मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले ३३ जनामाथि अनुसन्धान गरेको छ। तीमध्ये २ दर्जन सम्पर्कविहीन छन्। उक्त सहकारीमा २६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले तयार पारेको छ।
 
सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राईले बचतकर्ताको पैसा आफ्नो कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगी अपचलन गरेको अभियोग छ। पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज र काठमाडौंमा गरी थुप्रै सहकारी चलाएर राईले अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.