बालकुमारीमा चुकेको गृह प्रशासन

काठमाडौं रिङरोडको लम्बाइ जम्मा २७ किलोमिटर छ। रिङरोडको एकफेरोभित्रै मुलुकको गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय र तिनका अंगहरू सधैं ‘हाई अलर्ट’ मा हुन्छन्। तर, पुस १३ गते रिङरोडकै बालकुमारी खण्डमा भएको घटनाले मुलुकको गृह प्रशासनको ‘रवैया र लापरबाही’प्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।  

देशमा रोजगारी छैन। बिदेसिनु युवाको बाध्यता हो। पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका र पढेलेखेकाहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र युरोप लाग्छन्। मध्यम वर्गको रोजाइमा कोरिया र जापान पर्छन्। निम्नआय र अदक्ष जनशक्ति खाडीतिर छन्। मध्यम वर्गका अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतले पनि कोरिया गएर टन्न कमाउने र भविष्य सुरक्षित बनाउने सपना देखेका थिए। त्यसैकारण, उनीहरू गाउँ छोडेर काठमाडौंमा कोरियन भाषा सिक्दैथिए। विडम्बना, पानीजहाज कम्पनीमा काम गर्न कोरिया जाने अवसर पाएनन्।

त्यसैकारण उनीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भए पनि कोरिया जान खोज्दैथिए। तर, सरकारले पानीजहाज कम्पनीमा सफल नभएकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षा दिन नमिल्ने अडान लियो। १८ जनाले अदालतबाट आदेश लिए, उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराइयो। तर, अरूलाई नदिने अडान सरकारले लियो। ‘केहीले पाउने, केहीले नपाउने’ स्थिति बनेपछि वीरेन्द्रलगायत उनका साथीहरूले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन रोजे। तर, गृह प्रशासनले संयमता गुमायो। युवाहरूको भावना, बाध्यता र सपनाको ख्यालै गरिएन। ‘ड्याङ–ड्याङ’ गोली ठोक्यो। दुईजना युवाको कोरिया जाने सपना बालकुमारीमा बिलायो। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै घटनामा सुरक्षा कमजोरी भएको स्वीकार गरे।

सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि बनाएको छ। तर, निशस्त्र युवाको आवेशमाथि गरिएको ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ले गृह प्रशासनको संयमता, प्रहरी मेरो साथी र गृह प्रशासन जनताको रक्षक’ जस्ता सरकारी नारालाई गिज्याएको छ। 

गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

घटनापछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आईजीपी वसन्त कुँवरले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अत्यन्तै ‘गैरजिम्मेवार’ अभिव्यक्ति दिए। उनीहरूले भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाको सवारी नभएको भए त्यस दिन उक्त घटना हुन सक्दैनथ्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। दोष अन्यत्रै थोपर्ने कोसिस गरे। पक्कै पनि, आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा मन्त्रीको गाडी देख्दा युवाहरू उत्तेजित हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक नेतृत्वको कमी, कमजोरीका कारण देशमा विकास नभएको र आफूहरू बिदेसिनु परिरहेकोमा युवामा आक्रोश, असन्तुष्टि र उत्तेजित भावना छ नै। त्यसैकारण ‘राजनीतिक नेतृत्व’लाई सराप्दै हजारौं युवा दैनिक विदेश गइरहेका छन्।

भौतिकमन्त्री कार्यक्रमस्थलबाट बालकुमारी आउँदै गर्दा उनका अंगरक्षकले वाकीटकीमा जानकारी गराएको बताएका छन्। त्यसो हो भने, सुरक्षाका सम्बन्धित निकायले बालकुमारीमा ‘डिस्टर्ब’ रहेको भन्दै अरू नै बाटो प्रयोग गर्न किन निर्देशन दिएन ? मूल प्रश्न यो हो। बालकुमारीमा आन्दोलनरत युवाहरूले रोकेपछि मन्त्री ज्वाला गाडी छोडेर हिँडेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ। मन्त्री निस्केपछि युवाहरूले गाडीमा आगजनी गरे। प्रहरी संयन्त्रले घटनाको ठोस वस्तुस्थिति नबुझी, सुरक्षा चुनौतीको आँकलन नगरी एकाएक ‘गोली’ हानेको थियो। गृहमन्त्री, आईजीपीकै अनुसार पनि सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव रह्यो। मन्त्रीको गाडी जलेपछि गोली हानिएको हो वा पहिल्यै भन्नेमा गृह प्रशासनले स्पष्ट गरिसकेको छैन। जबकि, त्यस क्षेत्रमा व्यक्तिगत, सामुदायिक र सरकारी निकायबाट पनि सीसीटीभी जडान गरिएका छन्। आजसम्म त्यसतिर ध्यान गएको देखिएन। 

गृहमन्त्रीज्यू, कुनै पनि तर्क, बहाना वा ढाकछोपले बालकुमारी घटनाबाट गृह प्रशासनले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। २७ किलोमिटर रिङरोड क्षेत्रभित्र कहाँ–के भइरहेको छ ? सुरक्षा चुनौती के–कस्ता छन् ? त्यसको अनुसन्धान, विश्लेषण गरेर सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा गृह प्रशासन पुगिसकेको हो ? सडकमा को मन्त्री निस्क्यो ? कुन नेता कहाँ, कुन कार्यक्रममा सहभागी भयो भन्नेमा सरकारी सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय हुन छोडेको हो ?

भौतिक मन्त्री ज्वाला ननिस्केको भए बालकुमारीमा घटना हुँदैनथ्यो, केपी ओली धनकुटा नपुगेको भए दुव्र्यवहार हुँदैनथ्यो, रवि लामिछानेले पोखरामा भाषण नगरेको भए मकैको खोया प्रहार हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व हुन्। त्यसो भए, सडकमा को को निस्कँदा मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर गर्छ ? कुन नेता, कुन मन्त्री वा कुन पेसामा रहेका व्यक्ति ननिस्कँदा युवाको ज्यान जाँदैन भनेर किटान होस्। सरकारका मन्त्री वा ‘भीआईपी’ नै सुरक्षाका चुनौती हुन् भने उनीहरूलाई बासस्थानमै ‘नजरबन्द’ गरियोस्। टन्टै साप। तर, मुलुकले मुर्दा शान्ति खोजेको होइन। नागरिकले अमनचयनसहितको शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा खोजेका हुन। देशमा कहाँ के भइरहेको छ ? सुरक्षाका चुनौती के हुन् ? सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने भनेरै मुलुकमा चारवटा सुरक्षा निकाय क्रियाशील छन्। तर, बालकुमारी घटनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वयको कमी देखियो नै।

माफी त ती असहायसँग माग्नुपर्छ 

एकातिर शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै बालकुमारीमा प्रहरीले चलाएको गोली र हस्तक्षेपबाट दुई युवाको ज्यान गयो। अर्कोतिर, राज्यको झन्डा र डन्डासहितको सुविधा लिएर बसेकाहरू राज्यका कानुन उल्लंघन गर्न माइतीघर पुगेका थिए। सरकारमै रहेको जनमत पार्टीका मन्त्री, सांसदहरूले सरकारी नियम मिच्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।

अचम्मलाग्दो दृश्य देखियो– सरकारी सुविधा लिएर कानुन मिचेकाहरूलाई छुटाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर, अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका नवराज राउतका आमाबुवालाई सान्त्वना दिन गृहमन्त्रीले कन्ञ्जुस्याइँ गरे। यो सम्झिँदा वीरेन्द्र र सुजनका आमाबुुवाको मन कति रोयो होला ? गृहमन्त्रीज्यू, सान्त्वना दिनुपर्ने भए वीरेन्द्रका ‘अशक्त बुवा र सुजनकी अर्धचेत अवस्थामै रहेकी आमा’ लाई दिनुहोस्।

राज्यका लागि दुईवटा गोली खर्च भयो होला। तर वीरेन्द्र र सुजनका आमाबुवाले बुढेसकालको सहारामात्रै गुमाएनन, सम्पूर्ण गुमाए। उनीहरूको सहाराको ‘लौरो’ भाँचिएको छ। तर, सरकार १० लाख दिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै तर्किन खोजेको छ। बरु, सयजना दोषी उम्किऊन्, तर एक जना निर्दोषले सजाय नपाओस्’ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ। त्यसैले अनाहकमा ज्यान लिने र पछि १० लाख क्षतिपूर्ति दिने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदैन। गृहमन्त्रीज्यू, सुरक्षाकर्मी देख्दा जनताले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ। राज्यबाट आतंकित र भयभीत हुने अवस्था सिर्जना गर्न खोज्नु मूर्खतामात्रै हुन्छ। युवालाई आफ्नै देशमा असुरक्षित, भय र त्रास देखाउने होइन, उनीहरूलाई स्वदेशमै आस देखाउने नेतृत्व चाहिएको छ। 

सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण 

विज्ञान प्रविधिको आधुनिक युगमा अब पनि सडकमा (बर्दीधारी) खटाएर सुरक्षाको प्रबन्ध गरिरहनु उपयुक्त होइन। विकसित एवम् धनी देशमा सडकमा बर्दीधारी बिनै सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ, आधुनिक प्रविधि र सीपको प्रयोगबाटै। त्यसैकारण, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभागलगायत सुरक्षा निकायलाई खिया लागेका हतियार, म्याद सकिएका अश्रुग्यास र काठका भाटा दिएर मात्रै सुरक्षा प्रबन्ध हुन सक्दैन।

सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र आधुनिक प्रविधिमा दक्ष र सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ। यस्तो भए, न त समन्वयको अभाव हुन्छ, न त कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउने सम्भावना नै रहन्छ।