पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितको माग : ‘कि १ महिना भित्र मुआब्जा, कि परियोजना खारेज’

काठमाडौं : पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा (झापा) –इनरुवा (सुनसरी) खण्डमा रोक्का राखिएको घर जग्गाको मुआब्जा एक महिना भित्र उपलब्ध गराउन वा त्यसो नगरिए परियोजना नै खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाइएको छ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माघ २० सम्ममा हालको चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसके परियोजना नै खारेज गरी बाधा खोल्न समेत समितिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

परियोजनाले स्थानीयलाई पारेको असरका विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै अहिलेको आर्थिक मन्दिको समयमा यो परियोजना समयमा उचित मुआब्जा दिएर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहे खारेज गरी बाधा फुकाउन समेत अनुरोध गरेको समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले बताए। उनका अनुसार २०७७ जेठ २४ र २७ गते झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना सार्वजनिक गर्दै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा ( झापा) – इनरुवा (सुनसरी) खण्डको प्रभावित क्षेत्रका घर–जग्गा रोक्का गरिएको छ। तीन वर्ष देखि घर–जग्गा रोक्का राखेको र मुआब्जा समेत नदिँदा स्थानीय मर्कामा परेकाले कि मुआब्जा, कि परियोजना खारेजको माग गरिएको प्रसाईले बताए। 

नेपाल जस्तो सानो देशमा सडक मार्गको पहुँच बढ्दै गएको र पूर्वपश्चिम ४ वटा सडक सञ्जाल समेत रहेको अवस्थामा यात्रु वाहक रेल परियोजना नेपाल र नेपालीको लागि फाइदाजनक र हितकर हुन नसक्ने अवस्था समेत रहेकाले खारेजको माग गरिएको समितिद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘यो आर्थिक मन्दिको समयमा यस्ता परियोजनाले अत्यधिक आर्थिक भार सरकारलाई पर्न जाने हुँदा परियोजना खारेज गरियोस् र मालवाहक ढुवानी रेल्वे परियोजनाको लागि निश्चित ठाउँ र प्रभावसहितको अध्ययन गरियोस्। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको विस्तृत परियोजना अध्ययन रिपोर्ट (डीपीआर) खारेज गरी देशलाई हुने ठूलो आर्थिक भार मुक्त गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग रहेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। 

५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का ? 
पूर्व पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको १२६.७५ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २४ गते झापा र जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यस लगत्तै सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बरलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमार्फत सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरिएको छ। 

रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको २ हजार ४ सय ५७ कित्ता, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी जम्मा ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ। समितिका महासचिव प्रसाई भन्छन्, ‘यसो हुँदा सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नु मात्र परेको छैन आफ्नै सम्पत्तिमा वन्दीको अवस्था सृजना भएको छ।’

के-के भएका छन् काम ? 

प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घर जग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। मोरङ जिल्लामा डिमार्केशनको काम बाँकी छ। डिमार्केशन गरिएका जग्गामा कंक्रिट पिल्लर राख्ने काम समेत सम्पन्न भएको छ। जोतभोग र भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिल्लरका कारण भोगचलन गर्न नै अप्ठ्यारो परेको स्थानीय बताउँछन्। 

कतिपय भोगचलन गरिएको कित्ता नम्बर र सरकारले सूचनामा उल्लेख गरिएको कित्ताहरू परक भएको र अझै पनि रेलमार्गमा पर्ने जग्गाका केही कित्ताहरू अध्यावधिक गर्न छुट भएको छ। रेलवे प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा बाहेक सोही कित्ताका अन्य जग्गाहरू समेत अनावश्यक रूपमा रोक्का गरिएको छ।

स्थानीयमा के पर्‍यो असर ?

तीन वर्ष बढीदेखि घर जग्गा लिगलगापात रोक्का भएका कारण प्रभावितहरू आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धक भएका छन्। जसका कारण जग्गाको किनबेच, अशंबण्डा, दाइजो बकस, स्वमित्व हस्तान्तरण, वित्तीय बैंकिङ कारोबारबाट रेलवे प्रभावितहरू पूर्णरूपमा बञ्चित छन्। आफ्नै सम्पत्ति पनि उपभोग गर्न नपाइएको अवस्था छ।

पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा एक्कासी रोक्का हुँदा मानसिक रूपमा पर्ने असर त छँदैछ, त्यसमाथि दैनिक जिविको पार्जनका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार पनि ठप्प भएको समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसले परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाहबारी, काजकिरियालगायतका सामाजिक कार्यमा हुने ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत लामो समयदेखि घर जग्गा नै रोक्का भएका कारण थप समस्या भएको छ। रेलवे परियोजनाका कारण घर जग्गा रोक्का गरेपछि दैनिक व्यवहार नै सम्हाल्न नसक्दा प्रभावित परिवारका सदस्यले आत्महत्या समेत गरेको विकराल समस्या देखा परेको छ।’

समितिले यहाँका नागरिकमा यसले जटिल समस्या आउँदा समेत सरकार भन्ने रमिते बनिरहेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण गर्न भनेर साढे ३ वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेको सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नु त कता हो कता त्यसको लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको छैन। यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको प्राथमिकता न त रेल न त मुआब्जा वितरण भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हामी बाध्य भएका छौं।’ एक महिना भित्र उचित मुआब्जा नदिए वा परियोजना खारेज नगरे स्थानीय आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी समितीले दिएको छ।